प्रतिनिधी/ पणजी
’हाऊस बिल्डींग ऍडव्हान्स’ ही सरकारी कर्मचारी कर्जासाठी असलेली योजना सरकारने अध्यादेश काढून बंद केली म्हणून गोवा फॉरवर्ड पक्षाने सावंत सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला असून कोरोनाच्या संकटात त्या कर्मचाऱयांना आर्थिक संकटात टाकल्याची टीका केली आहे. हे सरकार त्या कर्मचाऱयांवर अन्याय करीत त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शेवटपर्यंत लढा देण्याचे पक्षाने सुचित केले आहे.
पक्षाचे उपाध्यक्ष दुर्गादास कामत यांनी सांगितले की राज्यपालांनी त्या अध्यादेशास मान्यता दिली असून त्याविरोधात न्यायालयात जाता येणार नाही असे सरकारने कर्मचाऱयांना बजावले आहे. योजनेत सामील असलेल्या काही कर्मचाऱयांनी हा विषय न्यायालयात नेल्याने आणि त्याची सुनावणी येत्या काही दिवसात होणार असल्याने त्याला अटकाव करण्यासाठी घाईघाईने अध्यादेश जारी केल्याचे गोवा फॉरवर्ड पक्षाने म्हटले आहे.
ही योजना बंद करून सरकारने तिच्या लाभधारकांना संकटात टाकले आहे. बँक ऑफ इंडिया बरोबर करार करून ती योजना 2 टक्के या कमी व्याजदराने लागू केली होती. आता ती बंद केल्यामुळे मार्केट दरानुसार व्याज आकारले जाणार असल्याने कर्मचाऱयांचा मासिक हप्ता दुप्पट ते तिप्पट होणार आहे. संपूर्ण पगार त्याच्या हप्त्यात जाणार असल्याने तो कुटुंबाला पोसणार कसा ? याचा विचार सरकारने केला नाही. नवीन लाभधारकांना योजना बंद केली असती तर ठिक होते परंतु त्याच्या लाभधारकांना आता फटका बसणार आहे. कोरोनाच्या संकटात सरकारने हे नवीन आर्थिक संकट त्यांच्यासमोर उभे केले आहे. बँकेने करारपत्रात नवीन व्याज दर लावणार असे कुठेही म्हटलेले नाही. त्यामुळे बँकेलाही गोवा फॉरवर्ड पक्ष जाब विचारणार असल्याची माहिती श्री. कामत यांनी दिली.
