प्रतिनिधी/ बेळगाव
दारिद्रय़रेषेखालील नागरिकांसाठी बीपीएल रेशनकार्डे देण्याचा नियम आहे. मात्र, बऱयाच सरकारी आणि निगम मंडळ, प्राधिकार, विद्यापीठ, संस्थेचे अधिकारी- कर्मचारी आणि त्यांच्या अवलंबित कुटुंबीयांनी खोटी माहिती देऊन बीपीएल कार्डे मिळविली आहेत. अशा कुटुंबीयांनी तात्काळ (10 जुलैच्या आत) आपली कार्डे अन्न व नागरी पुरवठा खात्याकडे परत करावीत. अन्यथा, अशा कुटुंबीयांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे. संबंधितांवर फौजदारी गुन्हा नोंदविण्यात येणार असून, आतापर्यंत त्यांच्याकडून सरकारला झालेल्या नुकसानीची वसुलीही करण्यात येणार आहे, असा इशारा राज्य सरकारचे मुख्य कार्यदर्शी टी. एम. विजयभास्कर यांनी दिला आहे.
सरकारी कर्मचाऱयांच्या असंख्य कुटुंबीयांनी दारिद्रय़ रेषेखालील नागरिकांसाठी असणारी बीपीएल कार्डे मिळविली आहेत. यासाठी त्यांनी आपली खरी माहिती लपविली आहे. सरकारी सेवेत असतानाही खोटी माहिती देऊन एकप्रकारे सरकारचीच फसवणूक केली आहे. बीपीएल कार्डे मिळवून गोरगरिबांसाठी असणाऱया सुविधांचा लाभही घेण्यात येत आहे. सरकारी अधिकारी-कर्मचारी सरकारद्वारे वेतन भत्ता घेत असताना तो कोणत्याही प्रकारे दारिद्रय़ रेषेखालील राहणे शक्मय नसल्याचे सरकारचे मुख्य कार्यदर्शी टी. एम. विजयभास्कर यांनी आपल्या आदेशपत्रात म्हटले आहे. खोटी माहिती देऊन मिळविलेली बीपीएल कार्डे तात्काळ अन्न व नागरी पुरवठा खात्याच्या कार्यालयात जाऊन रद्द करून घ्यावीत, असा आदेश याद्वारे देण्यात आला आहे.
एखाद्या वेळेस महिन्याभरात सरकारी अधिकारी-कर्मचारी आणि त्यांच्या अवलंबित कुटुंब सदस्यांनी आपली बीपीएल कार्डे रद्द करून न घेतल्यास संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱयांविरुद्ध कारवाई करण्यात येणार आहे. संबंधितांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याबरोबरच त्यांच्याकडून आतापर्यंत सरकारला झालेल्या नुकसानीची वसुलीही करण्यात येणार आहे, असा इशारा आदेशपत्राद्वारे देण्यात आला आहे.
