प्रतिनिधी / पणजी
रेल्वे डबल ट्रकिंग व कोळशाच्या वाढीमुळे पर्यावरणाचा ऱहास होणार आहे. याशिवाय प्रदूषण आणि विविध आजारांना निमंत्रण मिळणार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दि. 14 नोव्हेंबरपर्यंत याविषयी निर्णय घ्यावा असा इशारा ‘गोंयचो एकवोट’’ या संस्थेतर्फे देण्यात आला.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ‘गोंयचो एकवोट’ या संस्थेच्या शिष्टमंडळाला भेटण्यासाठी बोलाविले होते. या भेटीदरम्यान कोळसा, रेल्वे डबल ट्रेकिंग व इतर विषयांवर चर्चा करण्यात आली. यावेळी सदर संस्थेने मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देऊन प्रस्तावित डबल ट्रेकिंग साऊथ वेस्टर्न रेल्वे, राष्ट्रीय महामार्गाचे विस्तारीकरण करून विविध प्रकारची साधनसुविधा उभारून गोव्याला कोल हब बनविण्यासाठी विरोध दर्शविला.
मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले असून यात आम्ही आमच्या मागण्या मांडल्या आहेत. डबल ट्रेकिंग, कोळसा वाहतुकीमुळे कशाप्रकारे गोमंतकीयांच्या जीवनावर परिणाम होणार याबद्दल चित्र उभे केले आहे. या प्रकाराबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी आपल्याला माहिती नसल्याचे सांगितले. दि. 14 नोव्हेंबरपर्यंत सरकारने यावर निर्णय द्यावा अशी मागणी आम्ही केली आहे. आशा आहे की मुख्यमंत्री या प्रकल्पांना परवानगी देणार नाही अशी माहिती ‘गोंयचो एकवोट’ चे व्हिराशियो फर्नांडिस यांनी दिली.
उपजिल्हाधिकाऱयांतर्फे बेकायदेशीररित्या भू-संपादन करण्यात आले आहे. याशिवाय खोल भागात बेकायदेशीररित्या डबल ट्रेकिंग केली जात असून ती त्वरित थांबवावी. कोळसा वाहतुकीसाठी पर्यायी रस्ता असताना गोव्यातूनच हा रेल्वे डबल ट्रेकिंग करण्याचा घाट कशाला ? एमपीटी ही फक्त प्रदूषण आणि पर्यावरण नष्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहे. सरकारने एमपीटीचे अधिकार कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सला द्यावे. याशिवाय सरकारी पातळीवर कुणाला काहीच न सांगता बेतुल येथे सेटलाईट पोर्ट उभारण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यावर सरकारने दि. 14 नोव्हेंबरपर्यंत निर्णय घ्यावा व सर्व बेकायदेशीर कृत्ये बंद करावीत अशी मागणी श्री. फर्नांडिस यांनी यावेळी केली.
नुकतेच केंद्र सरकारने गोव्याला कोस्टल इकॉनॉमिक झोन म्हणून घोषित केले आहे. ज्यात पोर्ट ऍथॉरिटी कायद्यानुसार एमपीटीला अतिरिक्त अधिकार देण्यात आले आहेत. याचा फायदा घेऊन 136 दशलक्ष टन कोळसा गोव्यात आणून दक्षिण महाराष्ट्र व उत्तर कर्नाटक येथील स्टील प्रकल्पाला फायदा करण्यात येणार आहे. यासाठी 30 प्रकल्पांची योजना करण्यात आली असून यात 5 एमपीटी पोर्टमध्ये विस्तारीकरणाची योजना व हजारो कोटींची साधनसुविधा उभारण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. कोळसा वाहतुकीसाठी गोव्यात साधनसुविधा उभारून त्याचा फायदा गोमंतकीयांना न होता बाहेरील राज्यांना होणार आहे. कोळसा वाहतुकीमुळे गोव्याचा किनारी भाग पूर्णतः नष्ट होईल. त्यामुळे सरकारने यावर त्वरित निर्णय घ्यावा अशी मागणी ओलेन्शियो सिमोस यांनी यावेळी केली.
