मुंबई \ ऑनलाईन टीम
वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी फोन टॅपिंग प्रकरणात मुंबई हायकोर्टात महत्त्वाची माहिती दिली. महाराष्ट्र सरकारच्या आदेशानेच फोन टॅपिंग केलं होतं, असं रश्मी शुक्ला यांनी बुधवारी मुंबई हायकोर्टात सांगितलं. पोलीस दलातील बदली आणि बढतीमध्ये कथित भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी होत्या. त्यांच्या पडताळणीसाठी सरकारच्या परवानगीने फोन टॅपिंग झाल्याचा दावा रश्मी शुक्ला यांनी कोर्टात केला. आता 5 ऑगस्टला पुढील सुनावणी होणार आहे.
रश्मी शुक्ला यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी उच्च न्यायालयात बाजू मांडली. रश्मी शुक्ला गुप्तवार्ता विभागाच्या प्रमुख होत्या. त्यावेळेस महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालकांनी काही नंबरवर देखरेख ठेवण्याचे आदेश दिले होते. हे नंबर राजकीय नेत्यांशी निगडीत मध्यस्थींचे होते. इच्छित स्थळी पोस्टिंग आणि बदलीसाठी त्यांच्याकडून मोठी रक्कम मागितली जात होती,असा युक्तीवाद रश्मी शुक्लांच्या वकिलांनी केला. न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जे. जामदार यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणाची सुनावणी झाली. अवैध फोन टॅपिंगप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्याविरोधात रश्मी शुक्ला यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
पोलीस महासंचालकांच्या आदेशावरुनच रश्मी शुक्ला यांनी काही फोनवर देखरेख केली. रश्मी शुक्ला या पोलीस प्रमुखांच्या आदेशांचं पालन करत होत्या. शुक्ला यांनी टेलिग्राफ अधिनियमांनुसार राज्य सरकारचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांचीही परवानगी घेतली होती. मात्र आता रश्मी शुक्ला यांना बळीचा बकरा बनवलं जात आहे, असा दावा वकील महेश जेठमलानी यांनी कोर्टात केला.
