प्रतिनिधी / पणजी :
काँग्रेस पक्षाला रामराम ठोकून भाजपात दाखल झालेल्या सर्व दहा आमदारांसह सभापतीनाही सर्वोच्च न्यायालयाने नोटिस बजावली आहे. 20 जून 2020 रोजी दुपारी 12.50 वाजता ईमेलद्वारे या सर्व नोटिसा त्यांना पाठविण्यात आल्या आहेत. तरीही काँग्रेसच्या अपात्रता याचिकेसंदर्भात आम्हाला अद्याप नोटिस मिळाली नसल्याचे सभापती व त्या आमदारांकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र त्यांच्या सांगण्यात त्यात तथ्य नाही हे आता स्पष्ट झाले आहे.
सभापती राजेश पाटणेकर, उपमुख्यमंत्री बाबु कवळेकर, आमदार इजिदोर फर्नांडिस, आमदार नीळकंठ हळर्णकर, महसूलमंत्री श्रीमती जेनिफर मोन्सेरात, आमदार आंतोनिया फर्नांडिस, आमदार फ्रान्सिस सिल्वेरा, आमदार विल्प्रेड डिसा, आमदार क्लाफास डायस व जलस्त्रोतमंत्री फिलीप नेरी रॉड्रिग्स यांना सर्वोच्च नयायालयाने 20 जून रोजी नोटिसा पाठविल्या आहेत. न्यायालयाच्या इमेलमुळे ते स्पष्ट झालेले आहे.
सभापतींसह दहा आमदारांनाही नोटिसा
मागील वर्षी 10 जुलै 2019 रोजी बाबु कवळेकर यांच्या नेतृत्त्वाखाली 10 आमदारांचा गट काँग्रेसमधून फुटला व भाजपात प्रवेश केला. त्यानंतर 8 ऑगस्ट रोजी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी या दहा आमदारांविरोधात सभापतीसमोर अपात्रता याचिका दाखल केली. याचिकेवर पहिली सुनावणी 15 ऑक्टोबरला झाली. त्यानंतर दोन महिने पुढील सुनावणी न घेतल्याने गिरीश चोडणकर यांनी 31 डिसेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली व सुनावणी लवकर घेण्याची मागणी केली. त्यानंतर दुसरी सुनावणी फेब्रुवारीमध्ये घेण्यात आली. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी सभापतीसह सर्व दहा फुटीर आमदारांना नोटिस बजावली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटिसीमुळे फुटीर आमदारांचे धाबे दणाणले आहेत. दोन दिवसाअगोदर बुधवारी या सर्व आमदारांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेऊन चर्चा केली होती. यावेळी सभापतीने घाबरण्याचे कारण नसल्याचे सांगून या आमदारांना दिलासा दिला आहे. मात्र मणिपूरमध्ये अशाच पद्धतीने पक्षांतर केलेल्या आमदाराना न्यायालयाने दणका दिल्याने सध्या गोवा भाजपमध्येही खळबळ माजली आहे.
