त्या’ आमदारांविरुद्ध काँग्रेस पाठोपाठ मगोचीही याचिका : सर्वांचे लक्ष सर्वोच्च न्यायालयाकडे : प्रमोद सावंत सरकार अडचणीत
प्रतिनिधी / पणजी
काँग्रेस पाठोपाठ आता मगो पक्षाने देखील सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहे. उपमुख्यमंत्री बाबू आजगावकर आणि साबांखा मंत्री दीपक पाऊसकर यांच्या विरोधात सभापती राजेश पाटणेकर यांच्यासमोर अपात्रतेची याचिका मांडून जवळपास वर्ष होत आले तरी देखील सभापती त्यावर सुनावणी घेण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. मणीपूरच्या धरतीवर या दोन्ही आमदारांविरोधात सभापतीनी तीन महिन्यांच्या आत सुनावणी पूर्ण करून निवाडा द्यावा, आणि निवाडा देईपर्यंत दोन्ही मंत्र्यांचे आमदार म्हणून देखील अधिकार काढून घ्यावेत, अशी मागणी केली आहे.
यामुळे प्रमोद सावंत सरकार आता अडचणीत आले असून यावर सर्वोच्च न्यायालय यापुढे काय करणार हे पहावे लागेल.
मणीपूर प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका
सर्वोच्च न्यायालयाने मणीपूरचे सभापती अपात्रता याचिकेवर कोणताही निर्णय घेत नसल्याने संबंधित आमदारांचे तथा मंत्र्यांचे अधिकारच काढून घेतले आहेत. परिणामी मणीपूरमध्ये आता जोरदार राजकीय हालचाली चालू झाल्या असून तेथील भाजप सरकार अल्पमतात आले आहे.
गिरीश चोडणकर यांची यापुर्वीच याचिका
याच धरतीवर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी देखील सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. गतवर्षी काँग्रेसमधील दहा आमदारांनी अचानकपणे भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. या आमदारांनी पक्षांतर्गत बंदीचे कायद्याचे पालन केले नव्हते. यामुळे चोडणकर यांनी सभापतींसमोर याचिका सादर केली होती. मात्र सभापतीनी यावर कोणतीही सुनावणी घेतली नसल्याने चोडणकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली होती.
दोघांचीही पदे, अधिकार काढून घ्यावेत
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेऊन सभापती तसेच दहाही फुटीर काँग्रेस आमदारांना नोटिसा बजावल्या आहेत. यामुळे डॉ. प्रमोद सावंत यांचे सरकार सध्या अडचणीत आले आहे. याच पार्श्वभूमीवर मगोचे विधिमंडळ नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी मगोतून भाजपमध्ये सामील झालेले उपमुख्यमंत्री बाबू आजगावकर आणि मंत्री दीपक पाऊसकर यांच्याविरोधातील याचिका सभापतीनी लवकरात लवकर चर्चेस घ्यावी आणि मणीपूरच्या धरतीवर त्वरित निवाडा द्यावा. तोपर्यंत या दोन्ही आमदारांचे अधिकार तसेच मंत्रीपद देखील काढून घेण्यात यावे, अशी मागणी याचिकेमध्ये केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ढवळीकरांची ही ऑनलाईन याचिका अद्याप दाखल करून घेलतेली नसली तरी पुढील काही दिवसात जर ती दाखल झाली तर मात्र प्रमोद सावंत सरकारसमोर गंभीर राजकीय पेचप्रसंग निर्माण होऊ शकतो.
याचिकांमुळे राज्यातील 12 आमदार मोठय़ा संकटात
मगोच्या याचिकेमुमळे आता मगोतून फुटून भाजपमध्ये गेलेले दोन्ही मंत्री अडचणीत आले आहेत. सुदिन ढवळीकर यांनी शुक्रवार 19 जून रोजी सादर केलेल्या या याचिकेमुळे काँग्रेसचे 10 आणि मगोचे 2 मिळून भाजपमध्ये गेलेले 12 आमदार मोठय़ा संकटात सापडले आहेत. यातील जवळपास सातजण हे मंत्री आहेत, त्यातील दोघे उपमुख्यमंत्री आहेत. मगोच्या या याचिकेमुळे आता या आमदरांचे भवितव्य टांगणीला लागेल.
