माजी मंत्री माविन गुदिन्हो यांचा सवाल : कॅबिनेटकडून मंजुरी घेण्याची जबाबदारी मुख्य सचिवांची : युवकांना रोजगार मिळावा यासाठी सबसिडी दिली
प्रतिनिधी / पणजी
आपण कोणताही भ्रष्टाचार केलेला नाही, कोणताही गुन्हा आपण केलेला नाही, चुकीचा मार्ग स्वीकारला नव्हता. केवळ कॅबिनेटमध्ये निर्णय घेतला नाही म्हणून मी गुन्हेगार ठरु शकत नाही. शिवाय ज्या निर्णयामुळे उद्योगाना फायदा झाला त्या सर्व उद्योगांकडून रु. 13 कोटीची दिलेली सबसिडीची रक्कम परत वसूलही केली मग आपण सरकारला कोणते नुकसान केले होते, असा सवाल माजी मंत्री आणि दाबोळीचे आमदार माविन गुदिन्हो यांनी केला.
वीज घोटाळा म्हणून सांगितले जाते हा घोटाळा झालाच नाही. त्या काळात ईडीसीतर्फे उद्योगांना कर्जवाटप करताना वीज आणि पाणी सबसिडी दिली जाईल असे म्हटले होते त्यानुसार प्रत्यक्षात सरकारी निर्णय असावा म्हणून तो आदेश जारी करण्यात आला. आदेश जारी करताना त्यावेळच्या मुख्य सचिवांनी, वित्त सचिवांनी स्वाक्षरी केलेली आहे. त्यांची जबाबदारी असते फाईल कॅबिनेटसमोर सादर करण्याची, त्यांनी ती केली नाही. मात्र त्याचा दोष आपल्यावर का? आणि तत्कालीन मुख्य अभियंता नागराजन् यांच्यावरही केस टाकण्यात आली.
राजकीय सूड उगविण्यासाठी आपल्यावर केस
मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे असताना विरोधी पक्षाचे आमदार या नात्याने मनोहर पर्रीकर यांनी या प्रकरणी आवाज उठविला. हे प्रकरण पुन्हा कॅबिनेटकडे आले असता तत्कालीन ऍडव्होकेट जनरल विजय नाडकर्णी यांनी ही केस होऊ शकत नाही यावर पुनर्विचार करण्यास सांगितले. परंतु, प्रतापसिंह राणे यांनी पुनर्विचार केला नाही. नाडकर्णी यांनी ही केस होऊ शकत नाही असे असताना देखील प्रतापसिंह राणे यांनी आपल्यावर राजकीय सूड उगविला असे माविन गुदिन्हो म्हणाले. माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांना आपण या प्रकरणी दोष देत नाही. मी कधीही कोणताच नियम व कायद्याला आव्हान दिलेले नाही. केवळ राजकारण करण्यात आले. मुख्य सचिवावर मोठी जबाबदारी असते. त्याला दोषी का धरले नाही? म्हणजेच केवळ राजकारणामुळेच आपल्याविरुद्ध ही केस झालेली आहे.
आज 24 वर्षे झाली या प्रकरणी निवाडा होत नाही. आपण स्वतः सर्वोच्च न्यायालयात गेलो असता त्यात या प्रकरणाचा त्वरित छडा लावावा अशी मागणीही केली होती. न्यायालयाने हे प्रकरण मडगावच्या सत्र न्यायालयाकडे सुपूर्द केले व 6 महिन्यात त्यावर निवाडा व्हावा असे म्हटले होते. आज अडीज वर्षे झाली तरी निवाडा होत नाही. विनाकारण आपल्यावर हे बालंट लादण्यात आलेले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात त्वरित निवाडय़ाची केली होती मागणी
1998 मध्ये पणजी पोलिसांत तक्रार करण्यात आली होती. पोलिसांनी त्या प्रकरणी सखोल चौकशी करुन अहवाल दिला त्यात आपण दोषी नाही हे म्हटले होते. त्यामुळेच 2 फेब्रुवारी 1999 मध्ये लुईझिन फालेरो मंत्रिमंडळाने निर्णय घेऊन हे प्रकरण बंद करुन टाकले. मार्च 2000 मध्ये पुन्हा पर्रीकर सरकार आले व त्या या प्रकरणाची फाईल पुन्हा उघडण्याचा निर्णय घेतला. आपण सर्वोच्च न्यायालयात गेलो व त्यावर 2007 पर्यंत स्थगिती मिळविली. त्यानंतर 2012 मध्ये आपण सर्वोच्च न्यायालयात गेलो. गोवा सरकारने प्रख्यात वकील रणजित कुमार स्वीकारला. आपण प्रख्यात वकील वर्मा यांना स्वीकारले व या प्रकरणी त्वरित निवाडा व्हावा, अशी मागणी केली होती. यावर निवाडा उशिरा झाला आणि आपली मागणी फेटाळून लावून गोव्यात ट्रायल कोर्टमध्ये हे प्रकरण पाठविले. आपण स्वतः या प्रकरणाची सखोल चौकशीची मागणी केली होती.
प्रतापसिंह राणे यांनी रचले आपल्या विरुद्ध कुंभाड
गेली 25 वर्षे मला या प्रकरणाने अकारण त्रास दिला. मी दोषी नाही. भ्रष्टाचार केलेला नाही. उद्योगाना वीज सबसिडी मिळाली तर उद्योग गोव्यात राहातील व येथील युवकांना रोजगार मिळेल एवढाच शुद्ध हेतू होता. हा उद्देश म्हणजे काही मी गुन्हा केला? मी गुन्हेगार आहे का? प्रतापसिंह राणे यांनी त्या काळात आपल्या विरुद्ध कुंभाड रचले होते हे कालांतराने मला कळाले. मी राणेंना पटवून देण्याचा अक्षरशः अनेकवेळा प्रयत्न केला. ऍटर्नी जनरल, ऍडव्होकेट जनरलनीही अहवाल दिला, त्यात मी निर्दोष होतो असे असताना राणे यांनी मंत्रिमंडळात ही फाईल आणण्यास पूर्णतः नकार दिला.
एसईझेड जमीन घोटाळा प्रकरण सरकारने मागे घेतले, मग माझे का नाही?
मजा पहा! एसईझेड प्रकरणी लाखो चौ.मी. जमीन प्रकरणाचा घोटाळा उघड झाला. काही कंपन्यांना थेट जमीन अत्यल्प दरात विकल्या. कोटय़वधी रुपयांचा घोटाळा झाला. या जमिनी परत ताब्यात घेण्यासाठी आज गोवा सरकारला दरमहा 30 लाख रुचा व्याजाचा हप्ताच बसतो व आता त्या जमिनी विकल्याही जात नाहीत. या प्रकरणाची फाईल आमच्याच भाजप सरकारने मागे घेतली व माझ्या प्रकरणात जी उद्योगांना दिलेली सबसिडीची रक्कम 100 टक्के वसूल केल्यानंतरही गुन्हा कसला राहतो? सरकाला नुकसान झाले नाही मग केवळ राजकीय सूड काढण्याचाच हा प्रयत्न नव्हता का, असा खडा सवाल माविन गुदिन्हो यांनी क्यक्त केला.
