सखोल चौकशी आवश्यकच

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमवीरसिंग यांनी तीन पक्षांच्या उद्धव ठाकरे सरकारवर टाकलेल्या ‘लेटरबाँब’मुळे महाराष्ट्रातील राजकारण अक्षरशः ढवळून निघाले आहे. मुंबईतील बार आणि पार्लर्सकडून महिन्याला 100 कोटी रूपये मिळवून द्या असा ‘आदेश’ महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिल्याचा गंभीर आरोप या पत्रात करण्यात आला आहे. आपल्याकडून मुंबई पोलीस आयुक्तपदासारखे प्रतिष्ठेचे पद काढून घेतले, याचा राग म्हणून ‘भावनेच्या भरात’ परमवीरसिंग यांनी हे पत्र पाठवले असेल अशी प्रथम बऱयाच जणांची समजूत झाली होती. तथापि, आता ज्या वेगाने घडामोडी घडत आहेत आणि नवनव्या बाबी बाहेर पडत आहेत, त्यावरून हे प्रकरण वाटते तेवढे सरळ आणि सांगितले जाते तेवढे साधे नाही, हे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे या साऱया घटनाक्रमावर आणखी एकदा दृष्टीक्षेप टाकणे आवश्यक ठरते. परमवीर सिंग यांनी सोमवारी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची सीबीआय चौकशी करण्याचा आदेश द्यावा अशी मागणी करणारी याचिका सादर केली आहे. तसेच, आपली बदली अवैध असल्याचेही त्यांचे प्रतिपादन आहे. यावरून उद्धव ठाकरेंना पाठविलेले पत्र हे त्यांचेच आहे हे सिद्ध होते. या पत्रावर स्वाक्षरी नाही आणि ते त्यांच्या अधिकृत ईमेल पत्त्यावरून आलेले नाही, असे आक्षेपाचे मुद्दे उपस्थित करून महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने या पत्राच्या सत्यतेवरच शंका व्यक्त करण्यात आली होती. आता परमवीर सिंग यांनीच पत्राची सत्यता पटविल्याने तो मार्ग बंद झाला. या पत्रातील आशय केवळ प्रतिमहिना 100 कोटी रूपयांच्या संदर्भातील नसून इतरही अनेक बाबी या पत्रात स्पष्टपणे नमूद असल्याने महाराष्ट्र सरकारच्या एकंदर कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे असा आरोप सर्व स्तरांमधून होत आहे. साहजिकच या आरोपांचे निराकारण करण्याचे उत्तरदायित्व या सरकारचेच आहे हे निश्चित. हे पत्र प्रकरण बाहेर आल्यानंतर अनिल देशमुख यांना गृहमंत्रीपद सोडण्यास सांगण्यात येईल, अशी शक्यता व्यक्त होत होती. पण ताज्या वृत्तानुसार राष्ट्रवादी काँगेसने त्यांची पाठराखण करण्याचा निर्णय घेतल्याचे दिसून येते. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असल्याने त्यांनीच निर्णय घ्यावा असेही सांगण्यात आले आहे. यालाच फुटलेला (किंवा फोडण्यात आलेला) आणखी एक फाटा म्हणजे परमवीर सिंग यांनी पत्रात भेटीच्या ज्या कालावधीचा उल्लेख केला आहे, त्या कालावधीत अनिल देशमुख कोरोनाच्या संसर्गामुळे विलगीकरणात होते, त्यामुळे त्यांची पोलीस अधिकाऱयांशी भेट झाली असणे शक्य नाही, असे सांगण्यात येत आहे. तथापि, याला प्रत्युत्तर म्हणून भाजपने 15 फेब्रुवारीला अनिल देशमुख पत्रकार परिषद घेत असल्याचा व्हीडिओच प्रसिद्ध केला. जी व्यक्ती रूग्णालयात अगर विलगीकरणात आहे, ती जाहीर पत्रकार परिषद कशी घेऊ शकेल आणि पत्रकार परिषद घेऊ शकत असेल तर अधिकाऱयांशी भेटीगाठी का करू शकणार नाही, असेही प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. एकंदर, हे प्रकरण अधिकाधिक गुंतागुंतीचे होत चालले आहे. अनेक परस्परविरोधी आरोप-प्रत्यारोप आणि दावे-प्रतिदावे यांमुळे आता हा केवळ महाराष्ट्राच्या नव्हे तर देशाच्या चर्चेचा विषय बनला आहे. त्यामुळे केवळ राज्यांतर्गत बाब म्हणून त्याच्याकडे दुर्लक्षही करता येणार नाही. तसे ते केल्यास महाराष्ट्र सरकारचीच कोंडी अधिक प्रमाणात होईल. म्हणूनच या प्रकरणाची सखोल आणि सविस्तर चौकशी होणे आवश्यक आहे. परमवीर सिंग यांनी पत्रात जे आरोप केले आहेत, ते महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षनेत्यांनी केले असते तर हा नेहमीचाच राजकीय खेळ असे म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले असते. कारण असे आरोप करणे हे विरोधी पक्षांचे कामच असते व प्रत्येक विरोधी पक्ष ते नेहमीच करतो. राफेल विमान खरेदी प्रकरणीही प्रचंड भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होतेच. पुढे न्यायालयात त्यांचे निराकारण झाले आणि त्यानंतर ते कोणी केले नाहीत. तथापि, येथे बाब वेगळी आहे. राज्याचे एक ज्येष्ठ पोलीस अधिकारी, ज्यांच्यावर मुंबई पोलीस आयुक्तपदाचा कार्यभार सोपविण्यात आला होता, त्यांनी लेखी स्वरूपात आरोप केले आहेत. पत्रावर स्वाक्षरी नसली तरी त्यांनी ते आपणच पाठविल्याचे मान्य केले आहे. अशा वेळी हा केवळ राजकीय आरोप आहे, असे म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करणे राज्य सरकारसाठीही योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे पत्र लिहिणारे, पत्रात ज्यांच्यावर आरोप करण्यात आले आहेत त्या व्यक्ती आणि इतर सर्व संबंधित यांची चौकशी होणे हे एकंदर कायदा सुव्यवस्था आणि सुप्रशासनाच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. कोणाचा राजीनामा घ्यायचा आणि कोणाची बदली करायची हा अधिकार राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचा आहे हे स्पष्टच आहे. तथापि, संशयाचे वातावरण अधिक गडद होऊ नये आणि सर्वसामान्यांचा प्रशासनावर विश्वास टिकून रहावा यासाठी काही पावले उचलणे आवश्यक असते. त्याप्रमाणे ती उचलली जातील अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा असते. कोण दोषी आहे आणि कोण निर्दोष हे चौकशीअंती स्पष्ट होईलच. कोणत्या संस्थेकडून ही चौकशी व्हावी हा मुद्दाही फारसा महत्त्वाचा नाही. हे प्रकरण पैशाच्या गैरव्यवहारासंबंधी असल्याने ईडीकडून चौकशी करण्याची तयारी सुरू असल्याचेही वृत्त आहे. शिवाय आता परमवीर सिंग यांनीच हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात नेल्याने न्यायालय कोणती भूमिका घेते हे लवकरच स्पष्ट होईल. तथापि, महाराष्ट्र सरकारने स्वतःच चौकशीचा आदेश देऊन याकामी पुढाकार घेतला तर ते अधिक योग्य ठरेल, असे अनेकांचे मत आहे. कोण बरोबर आणि कोण चूक किंवा कोण दोषी हे केवळ आरोपांची राळ उडवून सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करण्यापेक्षा सत्वर या प्रकरणाची रीतसर चौकशी होणे अधिक योग्य ठरेल. अन्यथा या प्रकरणात काही निर्दोष लोकांचीही फरफट होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे चौकशी केल्यास नेमकी जबाबदारी कोणाची हे ठरविणे आणि मग कारवाई करणे राज्य सरकारसाठीही सोपे होणार आहे.