कंटेनमेंट झोनची होणार कडक अंमलबजावणी – पालकमंत्री
प्रतिनिधी / ओरोस:
गृह विलगीकरणास शासनाने बंदी घातल्याने आता संस्थात्मक विलगीकरणासाठी जिल्हय़ात एक हजार बेड वाढविण्यात येणार आहेत. यासाठी 38 प्राथमिक आरोग्य केंद्रात प्रत्येकी 20 बेड व पाच हजारपेक्षा जादा लोकसंख्या असलेल्या गावात प्रत्येकी 20 बेडचे कोविड सेंटर सुरू केली जाणार आहेत, अशी माहिती पालकमंत्री उदय सामंत यांनी शनिवारी ऑनलाईन पत्रकार परिषदेत दिली. दरम्यान, कोरोना प्रसार थांबविण्यासाठी कंटेनमेंट झोनची अंमलबजावणीही कडक केली जाणार असल्याचे स्पष्ट केले.
वाढत्या कोरोनाला आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाने लॉकडाऊनच्या कालावधीत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच वाढत्या प्रसाराला आळा बसावा, यासाठी गृह विलगीकरणाचा पर्यायही शासनाने बंद केला आहे. त्याऐवजी संस्थात्मक विलगीकरणावर भर द्यावा. ग्रामपंचायतस्तरावर 15 व्या वित्त आयोगातील निधी वापरण्याचे आदेशही दिले आहेत. याच अनुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान गर्भवती महिला, स्तनदा माता, दिव्यांग व्यक्ती आणि पूर्ण कुटुंब बाधित असलेल्या नागरिकांना गृह विलगीकरणास परवानगी दिली जाणार असल्याचेही पालकमंत्री सामंत यांनी स्पष्ट केले.
एचआरसीटी टेस्टसाठी जादा रक्कम घेतल्यास कारवाई!
एच. आर. सी. टी. टेस्टसाठीचे दर निश्चित करून देण्यात आले आहेत. 16 स्लाईसपर्यंत दोन हजार रुपये, 16 ते 64 पर्यंत 2500 रु. व 64 स्लाईसच्यावर तीन हजार रु. असा दर आहे. या पलिकडे दर आकारणाऱयांची तक्रार केली गेल्यास त्यांच्यावर तातडीने कारवाई केली जाईल. मेडिकल स्टोअरमध्ये काम करणारे जे कर्मचारीत आहेत, त्यांचा प्रंटलाईन वर्कर म्हणून विचार करून त्यांना प्राधान्याने लसीकरण करण्यात येईल. आतापर्यंत 21 ऍम्ब्युलन्स देण्यात आल्या आहेत. मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी कबुल केलेल्या ऍम्ब्युलन्ससाठी त्यांच्याकडे लवकरच प्रस्ताव पाठविण्यात येणार, असेही स्पष्ट केले.
124 गावांत तातडीने लसीकरण
जिल्हय़ातील 124 गावात कुठेही कोरोनाची बाधा झालेली नाही. या गावात कोरोना पोहोचू नये, याची दक्षता घेण्यात येत आहे. तसेच या गावस्तरावर तातडीने लसीकरण करण्यात येणार आहे, असे सांगण्यात आले.
परिचारकांच्या मागण्या मान्य
पुणे येथून जिल्हय़ाला दोन फिजिशियन नव्याने देण्यात आले आहेत. पुढील चार ते पाच दिवसात येणार आहेत. जिल्हा रुग्णालयातील परिचारकांच्या मागणीनुसार इंटरकॉम सुविधा, वॉर्डबॉय, चेंजिंग रुम, इसीजी टेक्निशियन, ब्लड काढायचे काम बंद करणे आदी मागण्या मान्य करण्यात आल्या असल्याचे सांगितले.
सारस्वत बँक अध्यक्ष गौतम ठाकुर यांनी त्यांच्या सीएसआर फंडातून जिल्हय़ासाठी 50 ऑक्सिजन सिलिंडर देण्याचे जाहीर केले आहे. त्याबद्दल त्यांना धन्यवाद देण्यात आले.
ऑक्सिजन रिफीलिंग प्लान्टचे काम अंतिम टप्प्यात
150 ऑक्सिजन बेड वाढविणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. त्यानुसार महिला रुग्णालयात 75, मालवण 20, देवगड 6, होमगार्ड 35, सावंतवाडी 12 असे ऑक्सिजन बेड वाढविण्यात येणार आहेत. ऑक्सिजन रिफिलिंग प्लान्टचे काम अंतिम टप्प्यात असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते लवकरच त्याचा लोकार्पण सोहळा केला जाणार आहे, असे पालकमंत्री म्हणाले.
146 ठिकाणी अद्यापही वीजपुरवठा सुरू झालेला नाही. याठिकाणी लवकरात लवकर वीजपुरवठा सुरू व्हावा, यासाठी प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे ते म्हणाले.
नर्सिंग कॉलेजच्या विद्यार्थिंनींना स्टायपेंड!
कोरोना काळात कोविड रुग्णालयामधून सेवा देणाऱया नर्सिंग कॉलेजच्या विद्यार्थिनींना स्टायपेंड दिला जाणार असल्याचेही पालकमंत्री उदय सामंत यांनी जाहीर केले. 20 हजार रुपये मानधनावर काम करणाऱयांनाही सीएसआर फंडातून रक्कम वाढवून दिली जाणार आहे. दरम्यान, ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर, व्हेन्टिलेटर देणाऱया नागरिक अथवा संस्थांनी, व्यावसायिकांनी यासाठीचा लागणारा निधी जिल्हय़ाच्या सीएसआर फंडात जमा केल्यास शासनाच्या पलीकडे जाऊन कोरोनासाठी मदत करणे शक्य असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कोरोना नियंत्रणात यावा, यासाठी सलग चार दिवसांचा कडक लॉकडाऊन करावा. तर उर्वरित दिवसात नियमावलीसह व्यापार खुला करावा, अशी व्यापारी संघाची मागणी आहे. तर काही दिवसांसाठी कठोर निर्बंध आणावेत, अशी मागणी मेडिकल स्टोअर धारकांची आहे. मात्र, एक तारीखनंतर जिल्हय़ात लॉकडाऊनची काय परिस्थिती राहील, याचा निर्णय जिल्हाधिकारी घेतील असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.
मेडिकल स्टोअर्समधून अन्य वस्तूंची विक्री नको!
मेडिकल स्टोअरच्या दुकानात सद्यस्थितीत आईसक्रीम, पॉपकॉर्न, फरसाण, चिवडा, केक इत्यादी वस्तूही विक्रीसाठी उपलब्ध असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र, मेडिकल स्टोअर्सनी केवळ औषध विक्री करावी. खाद्य पदार्थ अथवा अन्य वस्तूंची विक्री करू नये. प्रशासन असे करू देणार नाही, असे पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
खताची रॅक उपलब्धतेची जबाबदारी केंद्र शासनाची!
खत येण्यात पालकमंत्री लक्ष देत नसल्याचा आरोप जि. प. सदस्यांकडून होत असल्याच्या विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना खताची रॅक उपलब्ध करून देणे, ही राज्य शासनाची नव्हे, तर केंद्र शासनाची जबाबदारी असल्याचे पालकमंत्री सामंत यांनी स्पष्ट केले. शिवाय खताचे दर केंद्र शासनानेच वाढवले आहेत. त्यामुळे खत उचल होण्यासही समस्या येत आहेत. खरीप हंगाम आढावा बैठकीला जि. प. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष उपस्थित होते. त्यामुळे आपल्या नेत्यांच्या डोळय़ात आपली प्रतिमा मोठी करण्यासाठी उटसूट आरोप करू नयेत. अभ्यास करून वक्तव्ये करावीत, असा सल्लाही पालकमंत्र्यांनी दिला.
अंत्यविधीसाठी जादा रक्कम घेतल्यास कारवाई!
अंत्यविधीसाठी जादा रक्कम, ऍम्ब्युलन्ससाठी जादा रक्कम, सीएसआर टेस्टसाठी जादा रक्कम घेऊन टाळूवरचं लोणी खाण्याचा प्रकार कुणीही करू नये. कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा सामंत यांनी दिला.
भरपाई रक्कम शासन निकषापेक्षा अडीचपट जादा-सामंत
तौक्ते चक्रीवादळातील नुकसानीपोटी जिल्हय़ाला 44 कोटी 98 लाख, 53 हजार 400 रुपये एवढी रक्कम मिळणार आहे. या वादळात 88 घरे पूर्णपणे बाधित झाली आहेत. 6196 घरांचे 15 टक्के, 2361 घरांचे 25 टक्के तर 438 घरांचे 50 टक्केपर्यंत नुकसान झाले आहे. हा नुकसानीचा आकडा 18 कोटी 70 लाख 65 हजार रुपये दिले जाणार आहेत. शेतीचे 3352 हेक्टर क्षेत्रावरील शेतीचे नुकसान झाले आहे. तर 250 हेक्टर क्षेत्र वाढणार असल्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे ही भरपाई 17 ते 18 कोटीच्या घरात जाऊ शकते, असाही अंदाज व्यक्त केला आहे. आताची जाहीर झालेली भरपाई ही शासकीय नाही तर व्यक्ती आणि बाधित कुटुंबांसाठी आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या निर्णयामुळे जिल्हय़ाला शासन निकषापेक्षा अडीच पट रक्कम जादा मिळाली असल्याचे पालकमंत्री सामंत यांनी सांगितले.
