शेतकरी संघटनेची घोषणा – केंद्र सरकारचा पवित्रा पाहून पुढील रणनीती आखणार
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
29 नोव्हेंबर रोजी संसदेवर काढण्यात येणारा शेतकऱयांचा ट्रक्टर मोर्चा पुढे ढकलण्यात आला आहे. आता 4 डिसेंबरला संयुक्त किसान मोर्चाची बैठक होणार असून, त्यात सरकारच्या भूमिकेचा आढावा घेऊन पुढील रणनीती ठरवली जाणार आहे. पंजाबमधील शेतकरी संघटनांनी सरकारची भूमिका मवाळ करताना मोर्चाबाबतच्या आपल्या कठोर पवित्र्यात बदल केला. संयुक्त किसान मोर्चाद्वारे शनिवारी सिंघू सीमेवर झालेल्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषीविषयक कायदे मागे घेण्याची घोषणा केल्यानंतर आणि आता त्यावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे शिक्कामोर्तब झाल्यानंतरही सध्या शेतकऱयांचे आंदोलन सुरूच आहे. आंदोलनाला एक वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त शुक्रवारी सिंघू आणि टिकरी सीमेवर शेतकरी आंदोलकांनी शक्तिप्रदर्शन केले. 29 नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱया संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान, सिंघू आणि टिकरी सीमेवरून 500-500 ट्रक्टरसह संसदेवर मोर्चा काढण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र, या नियोजनात आता किरकोळ बदल करून ट्रक्टर मोर्चाचे नियोजन लांबणीवर टाकण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारने कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केल्यानंतर पंजाबमधील शेतकरी संघटनांनी आता या आंदोलनातून माघार घेण्याबाबत सकारात्मक विचार सुरू केला आहे. दीर्घकाळ चाललेल्या आंदोलनामुळे आता पंजाबमधील शेतकरी नेते पुनरागमनाचा आग्रह धरू शकतात. पंतप्रधानांनी कायदा मागे घेण्याची घोषणा केल्यामुळे शेतकऱयांचा नैतिक विजय झाला आहे. त्याचे बरेचसे श्रेय शेतकऱयांच्या लढय़ाला जात असल्यामुळे शेतकरी आंदोलकांना आता माघारच घ्यावी लागेल, अशी चर्चाही एका पातळीवर सुरू आहे. त्यामुळे दोन दिवसांपासून शेतकरी नेत्यांमध्ये आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्याबाबत नरमाई दिसून येत आहे. साहजिकच्या येत्या दोन-तीन दिवसात माघारीबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाऊ शकतो. दरम्यान, हरियाणाच्या मुख्यमंत्र्यांनीही शेतकऱयांना घरी परतण्याचे आवाहन केले आहे.
दिल्ली सीमेवरील बस्तान कायम
जोपर्यंत संसदेत कायदा रद्द करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होत नाही आणि अन्य मागण्यांवर कोणताही निर्णय होत नाही, तोपर्यंत सीमेवर उभे राहणार असल्याचे शेतकरी नेत्यांचे म्हणणे आहे. शेतकऱयांचे आंदोलन सुरूच ठेवण्याची सर्वात मोठी मागणी आता एमएसपीद्वारे केली जात आहे. आंदोलनाच्या सुरुवातीपासूनच शेतकऱयांनी आपल्या प्रमुख मागण्यांमध्ये याचा समावेश केला आहे. या सर्व मुद्यांवर बैठकीत चर्चा होणार आहे.
संयुक्त किसान मोर्चाची बैठक शनिवारी राकेश टिकैत यांच्या उपस्थितीत पार पडली. यामध्ये शेतकरी नेते बलबीर राजेवाल, गुरनाम चधुनी, जोगिंदर उग्रहन यांच्यासह सर्व बडे नेते उपस्थित होते. शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी यापूर्वीच सरकारवर विश्वास नसल्याचे सांगत संसदेत कायदा रद्द होईपर्यंत वाट पाहावी लागेल, अशी स्पष्टोक्ती दिली होती. तसेच एमएसपी कायदा ही आणखी एक मोठी मागणी असल्याचा पुररुच्चारही त्यांनी केला आहे.
शेतातील जाळ पेटवणे आता दंडनीय गुन्हा नाही !
केंद्र सरकारने शेतकऱयांची आणखी एक मागणी मान्य केली आहे. यापुढे शेतामध्ये जाळ पेटवणे हा दंडनीय गुन्हा राहणार नाही. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी शनिवारी ही माहिती दिली. शेतजमीन जाळण्याच्या दंडनीय गुन्हय़ातून मुक्तता करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी केली होती. केंद्र सरकारनेही ही मागणी मान्य केली आहे, असे तोमर यांनी स्पष्ट केले. तसेच शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांनी आता आंदोलन संपवून आपापल्या घरी परतावे, असे आवाहन पुन्हा एकदा त्यांनी केले.
