अ. भा. मराठा महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र कोंढरे यांची स्पष्टोक्ती
कोल्हापूर संजीव खाडे
महाराष्ट्रात 52 टक्के आरक्षण आणि 10 टक्के ईडब्ल्यूएस आरक्षणामुळे 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली असताना मराठा आरक्षणासाठी 50 टक्क्यांची मर्यादा उठविण्याचा राज्य विधिमंडळाने केलेला ठराव म्हणजे सपशेल फसवणूक आहे. मराठा समाजाला केंद्र सरकार संसदेत एक विशेष कायदा करून आरक्षण देऊ शकते, हा सद्यःस्थितीत एकमेव पर्याय आहे, असे मत अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र कोंढरे यांनी व्यक्त केले आहे.
कोंढरे शुक्रवारी कोल्हापूर दौऱयावर आले होते. यावेळी त्यांनी ‘तरुण भारत’ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत मराठा आरक्षणाविषयी मत मांडले. ते म्हणाले, मराठा आरक्षण कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर पुर्नर्विचार याचिका प्रभावीपणे मांडण्याची मागणी आम्ही परवा आझाद मैदानावरील आंदोलनात राज्य सरकारकडून मान्य करून घेतली. राज्य सरकारने नेमलेल्या न्यायमूर्ती भोसले आयोगाच्या त्रुटी दुरूस्त करून त्या राज्य मागासवर्ग पाठविण्याचीही मागणी केली. राज्य सरकारने जो राज्य मागासवर्ग आयोग नेमला होता. त्यामध्येही काही सदस्यांबद्दल आक्षेप आल्याने ते देखील आम्ही राज्य सरकारला बदलालयला लावले. आता भोसले समितीचा अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगाला रेफर करावा लागेल. त्यानंतर मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास असल्याचे स्पष्ट झाल्यास आरक्षण देता येणार आहे.
कोंढरे म्हणाले, राज्याच्या विधिमंडळाने मराठा आरक्षणासाठी 50 टक्क्यांची मर्यादा उठवा, असा जो ठराव करून केंद्र सरकारकडे पाठविला आहे. ही गोष्टी सर्वस्वी छुट आहे. मुलगा दहावीत पास झाला तरच तो बारावीत जाणार आहे, पण तुम्ही त्याला दहावी पास केले नाही तर तो कसा बारावीत जाईल. बारावीच्या परीक्षेची तयारी करण्यास केंद्राला सांगणार तसेच काहीसे मराठा आरक्षणाचे आहे. विशेष अपवादात्मक स्थिती असेल तरीही आजही महाराष्ट्रात 52 टक्के आणि 10 टक्के ईडब्ल्यूएस असे 62 टक्के आरक्षण सध्या आहे. पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे. त्यामुळ sपन्नास टक्के आरक्षणाची मर्यादा उठविण्यासाठी घटना दुरूस्ती करणे आम्हाला अपेक्षित नाही. अशा परिस्थिती केंद्राची जबाबदारी खरी काय आहे? तर मराठा आरक्षणात खुल्या आरक्षणामध्ये मराठा समाजाचे सरकारी नोकरीतील प्रतिनिधीत्च मोजणे आहे. वास्तविक मराठा समाजाचे एकवर्गमध्ये अकरा टक्के असणारे प्रतिनिधीत्व पाच न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने तेहतीस टक्के धरले. तो आता फॉर्म्युला देशाला लागू झाला आहे. त्याचा परिणाम असा होईल की सध्या ओबीसीमधील आरक्षणात अस्तित्वात असणाऱया ज्या जाती आहेत. त्यातील 80 टक्के जातींचे आरक्षण रद्द होऊ शकते. तसेच मराठा समाजालाही आरक्षण मिळू शकत नाही. त्यामुळे खंडपीठाने जो फॉर्म्युला स्वीकारला आणि त्याचा कायदा झाला आहे. तो कायदा केंद्र सरकारने बदलणे आवश्यक आहे. तरच ओबीसी आणि मराठा समाजाचे आरक्षण टिकू शकते. त्यावर घटनादुरूस्ती करण्याची आवश्यकता नाही. त्यासाठी संसदेला एक विशेष कायदा करावा लागेल. त्यामध्ये प्रतिनिधीत्व मोजण्याचे जे मापदंड आहेत. ते आवश्यक आहेत. कारण संपूर्ण देशात ओबीसींची ईपिरिकल इक्वायरी होणार आहे. ती होताना ओबीसी आरक्षणाचे प्रत्येक दहा वर्षांचे पिरॅडीकल रिव्हीजनही करावे लागणार आहे. हे करत असताना फॉर्म्युल्याचा कायदा आड येणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणावर केंद्र सरकार गप्प बसले आहे. त्यामुळे ही दुरूस्ती केंद्र सरकारलाच करावी लागेल. याचवेळी राज्य सरकारला मराठा समाजाला आरक्षणाला पात्र अशी भूमिका घ्यावी लागेल. तरच मराठा आरक्षणचा प्रश्न सुटेल, असे राजेंद्र केंढरे म्हणाले.
