या अधिवेशनात अनेक मोठे प्रश्न उपस्थित होणार असल्याने संसदेचे सत्र वादळी राहणार यात शंका नाही. बंगाल, तामिळनाडू, केरळ आणि आसाम या राज्यांच्या निवडणुका पुढील काही महिन्यात होत असल्याने तेथील राजकारणाचे पडसाद संसदेत उठल्याशिवाय राहणार नाहीत.
नरेंद्र मोदी सरकार आणि विरोधी पक्ष यांच्यात सूत जात नाही याची पावती कोविडच्या पार्श्वभूमीवर होत असलेल्या संसदेच्या पहिल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशीच परत एकदा मिळाली. त्यामुळे या अधिवेशनाचे सूप वाजेपर्यंत लोकसभा आणि राज्यसभेत काय घडणार अथवा काय घडणार नाही याची चुणूक राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाच्या वेळी आली.
बीजू जनता दलाचा एकमेव अपवाद सोडता झाडून साऱया विरोधी पक्षांनी बहिष्कार टाकला त्यावरून वादग्रस्त कृषि विधेयकांमुळे राजधानीतील वातावरण किती तापले आहे हे दिसून आले. सरकारला हे अधिवेशन सुरळीतपणे पार पडू द्यायचे आहे की नाही अशा प्रकारचा प्रश्न पडावा अशा घटना गेल्या आठवडय़ात घडल्या. राजधानीच्या वेशीवर ठाण मांडून बसलेल्या हजारो शेतकऱयांचे आंदोलन प्रजासत्ताक दिनी मोडून काढण्याचा प्रयत्न फसलेला दिसत आहे. त्यादिवशी लाल किल्ल्यावर ज्या घटना घडल्या त्या निश्चितच निषेधार्ह पण त्यांचा बोलविता धनी कोण होता याबाबत मात्र उलटसुलट वृत्ते आहेत. त्यानंतरदेखील राजधानीच्या सिंघू बॉर्डरवर शेतकऱयांच्या आंदोलनाविरुद्ध आवाज उठवणारे लोक स्थानिक होते की नव्हते याबाबतही वेगवेगळे दावे केले जात आहेत. आंदोलक शेतकऱयांचे एक नेते राकेश टिकैत हे 26 जानेवारीच्या घटनेने भावविव्हल झाल्याने पश्चिम उत्तर प्रदेशात भाजप विरुद्ध संदेश गेला हे स्पष्ट दिसत आहे. तसे नसते तर हजारो शेतकरी नव्याने या आंदोलनात सामील होण्यासाठी या भागातून आले नसते.
शेतकऱयांचे आंदोलन कसे हाताळायचे याबाबत सरकार पेचात पडलेले दिसत आहे. कारण 26 जानेवारीच्या राजधानीतील घटनेनंतर ही चळवळ आपोआप मरेल अशी सत्ताधाऱयांची अपेक्षा होती. पण तसे अजिबात घडलेले दिसत नाही. सरकार आतापर्यंत याबाबत ज्या पद्धतीने वागले आहे त्याने कळत नकळत तीन लढवय्या समुदायांना तिने दुखावले आहे असे दिसते. त्यात पंजाबचे शीख येतात तसेच पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेश तसेच राजस्थानमधील जाट समाज येतो. महाराष्ट्रातील मराठा समाजातील किमान एक वर्ग तरी त्यांनी दुखावलेला आहे. या आंदोलनाचा एक दुसरा परिणाम म्हणजे महाराष्ट्रातील विकास आघाडी सरकार जास्त स्थिर झाले आहे. याउलट भाजपचे हरियाणामधील जगदीश खट्टर सरकार दिवसेंदिवस जास्त अडचणीत येत आहे. शेतकऱयांचे एक लढवय्या नेते राकेश टिकैत हे जाट समुदायाचे असल्याने हरियाणातील जाट राजकारणात वादळ आले नसते तरच नवल होते. एवढे सगळे रामायण घडले तरी शेतकऱयांशी बोलण्यासाठी सरकार तयार आहे असा संकेत देऊन पंतप्रधानांनी वाटाघाटीचा दरवाजा खुला ठेवला आहे.
दुष्काळात तेरावा महिना असाच काहीसा प्रकार झाला आहे. शेतकरी आंदोलनामुळे एकीकडे विरोधी पक्षांना बळ मिळाले आहे तर दुसरीकडे चीनच्या वाढत्या घुसखोरीमुळे देशातील चिंता वाढत आहे. या घटनांबाबत सरकारने एक प्रकारची अळी मिळी गुप चिळी चालवल्याने संशयाला बरीच जागा आहे. केवळ लडाखमध्येच ही घुसखोरी झाली नसून फार दूरच्या सिक्कीम तसेच अरुणाचल प्रदेशमध्ये देखील असे घडल्याचे आरोप होत आहेत. सरकारला धारेवर धरण्यासाठी विरोधकांना हा चांगलाच मुद्दा मिळाला आहे.
पत्रकारांमधील एक वर्ग सरकारवर नाराज झाला आहे. राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे अशा पाच ज्ये÷ पत्रकारांवर शेतकरी आंदोलनाविषयी भावना भडकावल्याबद्दल देशद्रोहाचे खटले भाजपच्या उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश सरकारांनी भरले आहेत. त्याने आगीत तेल ओतण्याचे काम केले आहे. ब्रिटिशकालीन जुन्या पुराण्या कायद्याचा आधार घेऊन ही जहाल कारवाई केल्याने पत्रकार जगतात असंतोष उडाला आहे. या कारवाईचे पडसाद अधिवेशनात उठणार आहेत त्याला आणखी एक कारण आहे. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर हे अधिवेशन होत असल्याने जे पत्रकार नेहमी ते कव्हर करतात त्यापैकी अतिशय थोडय़ानाच एन्ट्री पास दिल्याने अगोदरच नाराजी आहे. कोविडचे कारण पुढे करून असे एकानेक प्रतिबंध लादले जात आहेत असा पत्रकार संघटनांचा आरोप आहे आणि तो फारसा अनाठायी नाही. हे सारे सरकारी प्रकार म्हणजे अघोषित आणीबाणीचाच प्रकार आहे असा त्यांचा दावा आहे.या साऱया पार्श्वभूमीवर आज सोमवारी 2021-22 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होत असल्याने त्याबाबत सामान्य माणसाच्या मनात म्हणावा तसा विश्वास सरकार उत्पन्न करू शकलेले नाही. या अर्थसंकल्पाने ‘न भूतो, न भविष्यती’ अशा प्रकारची उसळी मारण्याचे सामर्थ्य भारतीय अर्थव्यवस्थेत आणले जाईल असे चित्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासह काही जण जरूर रंगवत आहेत. गेल्या 100 वर्षातील सर्वात महत्त्वाकांक्षी अर्थसंकल्प अशी त्याची भलावण काही जण करत आहेत. मध्यम वर्गाला दिलासा जरूर मिळणार असे समजले जात आहे तर आमच्यावर नवीन कर लादले तर अगोदरच मंदीत असलेली अर्थव्यवस्था एकदम ठप्प होईल असा इशारा उद्योगजगत देत आहे. नवीन वित्तीय वर्षात 11.5 टक्के विकास दर साध्य केला जाईल असे सरकारी दावे अर्थतज्ञांचा एक गट मान्य करताना दिसत नाही. गेल्या वित्तीय वर्षात विकास दर उणे 8.5 ने घटल्याने प्रत्यक्षात एवढा विकास दर म्हणजे जास्तीत जास्त दोन टक्के होईल असे हा गट मानतो. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनेदेखील भारताचा विकास दर पूर्वपदावर येण्यास 2025 उजाडेल असे भाकित केलेले आहे. आता सरकारच्या मनात आहे तरी काय हे बघण्यास घोडामैदान जवळच आहे. अनेक मोठे प्रश्न उठणार असल्याने संसदेचे सत्र वादळी राहणार यात शंका नाही. पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ आणि आसाम अशा मिळून एकूण पाच राज्यांच्या निवडणुका पुढील काही महिन्यात होत असल्याने तेथील राजकारणाचे पडसाद संसदेत उठल्याशिवाय राहणार नाही.
सुनील गाताडे
