‘आम्ही सारे एक’ असा सर्वदूर संदेश जाणे जरुरीचे असताना सरकार आणि विरोधक भांडत बसले आहेत असे विचित्र चित्र दिसत आहे. संसदेचे हे पावसाळी अधिवेशन ज्या पद्धतीने भरवले जात आहे त्यावरच वादळ माजलेले आहे.
भारतीय संसद म्हणजे जगातील सर्वात मोठय़ा लोकशाहीचे ज्वलंत प्रतीक. 2001 साली जेव्हा दहशतवाद्यांनी संसद भवनावर हल्ला चढवला तेव्हा भारत आणि पाकिस्तानचे युद्ध लवकरच भडकणार अशी तणावाची स्थिती सीमेवर निर्माण झाली होती. ‘भारतीय लोकशाहीच्या मंदिरावर हल्ला केल्याने पाकिस्तानला एकदा अद्दल घडवा’ असे सर्वच पक्षांनी सरकारला सांगितले होते आणि दोन्ही देशांच्या फौजा महिनो न् महिने समोरासमोर उभ्या ठाकल्या होत्या. सर्व जगात पाकिस्तान हे दहशतवादी राष्ट्र आहे असा संदेश गेला होता. संसदेचे एवढे महत्त्व भारतीय जनमानसावर आहे की त्यावरील हल्ला हा राष्ट्रावरील हल्ला होय असे मानले गेले. ज्यावेळी हा हल्ला झाला तेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी आणि विरोधी पक्ष नेत्या सोनिया गांधी हे संसदेत नव्हते. दुसऱया दिवशी जेव्हा संसदेची बैठक भरली तेव्हा अटलजीनी लोकसभेत सांगितले की या दहशतवादी कृत्यानंतर मला पहिला फोन आला तो सोनियांचा. माझे क्षेमकुशल पुसायला. ज्या देशात विरोधी नेत्याला पंतप्रधानांच्या सुरक्षेविषयी काळजी असते तेथील लोकशाहीला ददात नसते. ती बहरते.
गेल्या सहा वर्षात मात्र चित्र बरेच पालटले आहे, पालटत आहे. यात कोण कितपत बरोबर अथवा किती चूक हे ज्याचे त्याने ठरवावे. सरकार आणि विरोधी पक्षांमध्ये नको तितकी तेढ नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून बघायला मिळत आहे. कोरोनाच्या महामारीने देशाला एकीकडे ग्रासले असताना दुसरीकडे आर्थिक दुरवस्था वाढत आहे आणि भारताला धडा शिकवण्यासाठी चीन सीमेवर घुसखोरी करण्याचे कुकर्म करत आहे. साधारणपणे संसदीय कार्यमंत्री हे विरोधी पक्षांशी चांगले संबंध बाळगणारे असतात. इतर मंत्री जरी विरोधकांवर टीका करत असतील तरी संसदीय कार्यमंत्री सहसा तसे करताना आढळत नाहीत. पण मोदी सरकारात पूर्वी असलेल्या संसदीय कार्यमंत्र्यांनी विरोधकांवर वारंवार तोंडसुख घेतले होते. प्रल्हाद जोशी मात्र पूर्वीच्या संसदीय कार्यमंत्र्यापेक्षा मवाळ आहेत ही संसद सुरळीत चालण्यासाठी चांगली गोष्ट आहे. गेल्या मोदी सरकारात राज्यसभेमध्ये भाजपचे बहुमत नसल्याने आधारसारखी काही विधेयके ही आर्थिक स्वरूपाची (मनी बिल) दाखवून फक्त लोकसभेद्वारे पारित करण्यात आली त्यावरूनदेखील वाद मजला होता. गेल्या वषी सर्वोच्य न्यायालयाने या प्रकाराबाबत काही शंका उपस्थित केल्या होत्या. संसदीय लोकशाहीत सरकार आणि विरोधक हे एका रथाची दोन चाके असतात. म्हणूनच सरकार आम्हाला विश्वासातच घेत नाही आहे असा सूर विरोधकांनी लावला आहे हे लोकशाहीच्या दृष्टीने फारसे चांगले नाही. संसदेचे हे पावसाळी अधिवेशन ज्या पद्धतीने भरवले जात आहे त्यावरच वादळ माजलेले आहे. या अधिवेशनातून सर्वात महत्त्वाच्या अशा प्रश्नोत्तराच्या तासालाच उडवून टाकण्यात आल्याने संसदीय लोकशाहीचा ‘प्राणवायू’ च काढला जाणार असा विरोधी पक्षांचा युक्तीवाद आहे. ‘कोविड महामारीच्या भयानक प्रकोपामध्येच जर व्Eिं आणि ऱEिंऊ परीक्षा वेळेवर सरकार घेत आहे तर त्याच कोरोनाचे निमित्त पुढे करून लोकसभा आणि राज्यसभेतील प्रश्नोत्तराचा तास नाहीसा करत आहे हे तर्कसंगत नाही. हे फक्त पाटी टाकण्याचे काम झाले’ अशी टीका विरोधकांकडून होत आहे. ‘आमचे सरकार टीकेला घाबरत नाही’ असे पंतप्रधान एकीकडे म्हणतात अशा वेळेला त्यांचे सरकार असे कसे वागू शकते? जर सरकारला जाबच विचारता येत नसेल तर अधिवेशन काय कामाचे असा खडा सवाल विरोधक विचारत आहेत. त्यांच्या म्हणण्यात तथ्य नाही असे म्हणता येत नाही, हे मात्र खरे.सत्तर वर्षाच्या संसदीय लोकशाहीच्या इतिहासात प्रथमच अधिवेशनातील प्रश्नोत्तराचा तास काढला गेल्याने सरकारला बरेच काही लपवायचे आहे म्हणूनच असे करण्यात आले आहे असे आरोप वाढत आहेत. आर्थिक स्थिती एवढी खराब झाली आहे की अर्थव्यवस्था कोविडचा फटका बसल्यानंतरच्या पहिल्या तिमाहीत 23 टक्क्यापेक्षा जास्त आक्रसली. याचा अर्थ 13 लाख कोटींचा फटका अवघ्या या तीन महिन्यात देशाला बसलेला आहे, असंख्य रोजगार गेलेले आहेत, उद्योगधंदे बंद झाले आहेत अथवा बसले आहेत. प्रश्नोत्तराचा तास स्थगित करण्याच्या या निर्णयाने विरोधी पक्षांना आयतेच कोलित मिळाले आहे.या अधिवेशनात सरकारला धारेवर धरण्यासाठी विरोधक आसूसलेले आहेत. त्यांच्याकडे खंडीभर प्रश्न आहेत. ब्राझीलला मागे टाकून भारत कोरोनाच्या साथीत दुसऱया नंबरचा कसा बरे झाला असे त्यांना सरकारला विचारायचे आहे. वस्तू आणि सेवा कराची थकबाकी मोदी सरकारने न दिल्याने राज्य सरकारे भीषण आर्थिक अडचणीत अडकली आहेत आणि केंद्राने अशावेळी हात वर केल्याने गैरभाजप मुख्यमंत्री खवळलेले आहेत. पीएम केयर्स फंडबाबत वाद दिवसेंदिवस वाढत आहेत. तीच स्थिती पर्यावरणविषयक आणलेल्या एका धोरणाबाबत आहे. जम्मू आणि काश्मीरमधील स्थितीबाबत खासदार चिंतीत आहेत.
संसद अधिवेशन सुरू असताना पंतप्रधानांच्या मंत्रालयासंबंधी आठवडय़ातून प्रत्येक एक तास लोकसभा आणि राज्यसभेत असतो. या तासाला सर्वसाधारणपणे सर्व पंतप्रधान उपस्थित राहिलेले आहेत. कधी कधी आपला तास नसला तरी बऱयाच पंतप्रधानांनी तेव्हा सभागृहात हजेरी लावलेली आहे. मोदींची पद्धत मात्र निराळी दिसते. ते बऱयाच वेळा संसद भवनात येतात पण लोकसभा अथवा राज्यसभेत पाऊल ठेवत नाहीत. आपल्या संसद भवनातील कार्यालयात बसून ते गाठीभेटी घेतात अथवा टीव्हीद्वारे सभागृहात काय चालले आहे याचा मागोवा घेतात. ज्या सेंट्रल हॉलमध्ये नेतेमंडळी आणि ज्ये÷ पत्रकार अनौपचारिक रीतीने भेटतात तिकडे पंतप्रधान फिरकतही नाहीत. संसद पेपरलेस करण्याची टूम गेल्या सहा वर्षात जोर पकडली आहे. त्याने मात्र सर्वात गोची कोणाची झाली असेल तर ती प्रसारमाध्यमांची आणि पत्रकारांची. हजारो पानांचा अर्थसंकल्प देखील प्रामुख्याने केवळ संसदेच्या वेब साईटवर उपलब्ध होत असल्याने वा त्याचा पेन ड्राईव्ह मिळत असल्याने त्यांची तारांबळ उडते.
‘आम्ही सारे एक’ असा सर्वदूर संदेश जाणे जरुरीचे असताना सरकार आणि विरोधक भांडत बसले आहेत असे विचित्र चित्र दिसत आहे. संसद व्यवस्थित रित्या चालवण्याची खरी जबाबदारी ही संसदीय लोकशाहीत सरकारवरच असते याची जाणीव होणे जरुरीचे आहे.
सुनील गाताडे
