देशाचा संरक्षण अर्थसंकल्प हा राज्याने लष्कराची स्थापना, वृद्धी, देखरेख आणि प्रशिक्षणासाठी समर्पित केलेले वित्तीय संसाधन आहे. हे वाटप केंद्रीय अर्थसंकल्पात केले जाते आणि त्याची राशी, देशासमोरील लष्करी धोका किंवा शत्रूच्या, स्वतःच्या आक्रमकतेवर अवलंबून असते. लष्करासाठी होणारी तरतूद सैनिकांचे चालू वेतन, निवृत्ती वेतन, प्रशिक्षण, हत्यारे, उपकरणे, पायाभूत सुविधांची देखभाल, चालू व नवीन ऑपरेशन्स, तंत्रज्ञानाचा विकास, शस्त्र प्रणाली, संसाधने आणि वाहने यांचा सैनिकांना अव्याहत पुरवठा व्हावा यासाठी केले जाते.
2021-22 साठी संरक्षण बजेटमधील तरतूद 3,62,345.62 कोटी रुपये होती. याशिवाय यामध्ये सेवानिवृत्त सैनिकांच्या निवृत्ती वेतनासाठी 4.78 लाख कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली होती. संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेला (डीआरडीओ) 11,375 कोटी रुपये आणि बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशनला 6004.1 कोटी रुपये देण्यात आले होते.15 व्या वित्त आयोगानुसार 2011-21 दरम्यान संरक्षण अर्थसंकल्पाचे वाटप सरकारी खर्चाच्या 15 .5 ते 17.8 टक्के होते. 2021-22 मध्ये ते सरकारी खर्चाच्या 13.7 टक्के होते. या पार्श्वभूमीवर मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत यंदाच्या संरक्षण क्षेत्राच्या बजेटमध्ये 47 हजार कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद आहे. यामुळे 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठीचे देशाच्या संरक्षण क्षेत्राचे बजेट 5.25 लाख कोटी रुपयांचे झाले आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या निधीत सुमारे 10 टक्क्मयांची वाढ झाली आहे. संरक्षण विभागाचे नियमित खर्च, पगार, भत्ते, निवृत्तीवेतन यासाठी 3.65 लाख कोटी रुपयांची तरतूद आहे. तसेच संरक्षण साहित्याची निर्मिती तसेच संरक्षण क्षेत्रातील व्यवसाय विस्तार योजना राबविण्यासाठी केंद्र सरकारने 1.6 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
आजमितीला भारतीय लष्कर आपले सामरिक धोरण पारंपारिक युद्धपद्धती (कन्व्हेन्शनल वॉर) ऐवजी चीन आणि पाकिस्तानशी दोन आघाडय़ांवरच्या युद्धपद्धतीत (टू प्रंट वॉर) बदलत आहे. त्याचबरोबर ते, प्रादेशिक शक्ती बनण्यासाठी धोरणात्मक स्वायत्तताही प्राप्त करताहेत. आजमितीला पारंपारिक संघर्षाचे स्वरूप, संकरित युद्धपद्धतीत बदलत आहे. यात भारताला एकाच वेळी पारंपारिक तसेच संगणकीय (सायबर), प्रच्छन्न (प्रॉक्सी), अंतरिक्ष (स्पेस) आणि रासायनिक, आण्वकि, जैविक, किरणोत्सर्गी युद्धाचाही सामना करावा लागेल. दुसरीकडे भारत आर्थिक तसेच लष्करी महासत्ता बनण्याच्या जागतिक महत्वाकांक्षेलाही जोपासतो आहे. मात्र हे करत असताना तो शस्त्रास्त्रे, दारुगोळा, पायाभूत सुविधा आणि संसाधने- उपकरणांची आयात कमी करण्याच्या प्रयत्नात आहे.
विदेशी शस्त्रे, दारुगोळा, पायाभूत सुविधा आणि उपकरणे आयात करण्यात होणारा दीर्घकाळ विलंब हा भारतीय लष्कराला भेडसावणारा आजार आहे. या विलंबाचे मुख्य कारण या सर्वांसाठी होणारा संरक्षण बजेटमधील खर्च आणित्यांच्या संपादन योजनेतील संरेखनाचा अभाव हे आहे. संरक्षण संपादन सल्लागार समितीने या संबंधातील आयात मंजूर करून वास्तविक संपादनास मंजुरी देण्यातील प्रत्येक बाबीत 18 महिन्यांपेक्षा जास्त विलंब होतो. अलीकडील राफेलच्या संपादनामधील विलंब याच कारणांनी झाला आहे. यासाठीचा करार 2016 मध्ये झाला असला तरी शेवटचे विमान 2022 च्या अखेरीस भारतात येईल. असा विलंब टाळण्यासाठी एक संपादन नसराळे तयार करणे, विशिष्ट संपादन करारातील वस्तू त्यांच्यातर्फे वितरणासाठी परिपक्व झाल्यावर त्याच वषी आयात योजनेसाठी निधीचे वाटप करणे गरजेचे आहे. तसेच सध्या दिसत असलेल्या सामरिक त्रुटी लक्षात घेऊनच आधारित निधीचे आवश्यक वाटप करावे लागेल.
भारतीय संरक्षण दलांना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो. मनुष्यबळ खर्चात प्रचंड वाढ होत असल्यामुळे त्यांच्या प्रशिक्षण, वेतन, निवृत्तीवेतन, भत्ते, कपडे, शिधा, संसाधने, उपकरणे आणि पायाभूत सुविधा या गोष्टींच्या खर्चात प्रचंड वृद्धी होते आहे. संरक्षण अर्थसंकल्पामध्ये तुटीसाठी, लष्करी मागणीचे सदोष अंदाज व सादरीकरण आणि मागणी व वास्तविक तरतूद यांच्यातील लक्षणीय अंतर कारणीभूत आहे. तथापि, पाकिस्तान तरी राष्ट्रीय सकल उत्पादनाच्या 4 टक्के आणि चीन 6 टक्के तरतूद करत असताना भारतीय लष्कराला जीडीपीच्या 1.2 ते 1.98 टक्केच तरतूद केली जाते, हे विसरून चालणार नाही. परखड सत्य हे आहे की 1962 च्या युद्धानंतर पहिल्यांदा आणि शेवटचीच 2 टक्क्मयांपेक्षा जास्त तरतूद करण्यात आली होती.
– कर्नल अभय पटवर्धन (निवृत्त)
