संयुक्त प्रयत्नांची गरज

नुकताच देशाचा अर्थसंकल्प सादर झाला. त्यानंतर शेअर बाजाराचा निर्देशांक वाढत-वाढत 51 हजार अंक पार झाला. आजवर अर्थसंकल्पानंतर असे झाले नव्हते. थोडी वाढ, थोडी घसरण असे होत रहायचे किंबहुना घसरणच व्हायची. यावेळी 15 दिवस होऊन गेले. सेन्सेक्स विक्रमी 50 हजारावर आहे. त्याच जोडीला महागाई वाढते आहे. बेरोजगारी वाढते आहे. पेट्रोल, डिझेलचे दर वाढत आहेत. पेट्रोलचा दर शंभरी गाठणार असे दिसते आहे. सोन्याचे दरही तोळय़ाला पन्नास हजार होऊन मागे सरकले आहेत आणि अर्थव्यवस्थेचा बोलबाला, टीका-टिप्पणी यांना ऊत आला आहे. अशावेळी दोन गोष्टी लक्षवेधी म्हणून लक्षात घेतल्या पाहिजेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी आणि आत्मनिर्भर भारतसाठी संयुक्त प्रयत्नांची गरज जाहीरपणे व्यक्त केली आहे. आणि कोरोना रुग्णसंख्या आता नव्याने पुन्हा वाढते आहे. कोरोना संपला, रुग्ण संख्येचे प्रमाण घटले. भारतीयात रोगप्रतिकारक शक्ती वाढली. लस आली असे वातावरण होते. पण पुन्हा उलटी बाराखडी सुरू होते काय अशी अवस्था आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नीती आयोगाच्या गव्हर्निंग कौन्सिलच्या व्हीडिओ बैठकीत अर्थव्यवस्था सावरण्याचे केलेले आवाहन अत्यंत बोलके आहे. या आवाहनांचा स्पष्ट अर्थ आहे, अर्थव्यवस्था नीट उभी नाही ती सावरायला हवी आणि त्यासाठी कुणा एकाचे नव्हे तर संयुक्त प्रयत्न गरजेचे आहेत. आता तर जागतिक पातळीवर कोरोनापूर्वीचे जग आणि कोरोनानंतरचे जग असे दोन टप्पे झाले आहेत. कोरोनामुळे अनेक देशांना, कुटुंबांना आणि राज्यांना मोठे तडाखे बसले आहेत. होत्याचे नव्हते झाले. अनेकांच्या नोकऱया गेल्या,अनेकांना स्थलांतर करावे लागले. अनेकांचे पगार निम्मे झाले. हप्ते थांबले म्हणून शहरातील सदनिका विकण्याची वेळ अनेकांवर आली. औषधोपचारावर मोठा खर्च झाल्याने काहींवर कर्जबाजारी होण्याची वेळ आली. काहींना प्रियजनांच्या मृत्युला स्वीकारावे लागले. धंदे-व्यवसाय बंद पडले आणि मोठी हानी झाली. जागतिक पातळीवर सर्वत्र कोरोनाचा हा फटका बसला. बसतो आहे. पण, या संकटातही संधी आहे. नवी झेप घेण्याची उडाण भरण्याची,आत्मनिर्भर होण्याची आणि देशाला वैभवसंपन्न बनवण्याची आणि आम्ही ती साधणार का हा मुख्य सवाल आहे. एकवाक्यता, संयुक्त प्रयत्न, निश्चित दिशा आणि सर्वांचा सहभाग या गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत आणि राजकारण काहीही असले तरी अर्थसंपन्न राष्ट्र उभारणीसाठी 130 कोटी जनतेला हे करावे लागेल. बचत, गुंतवणूक, कार्यक्षमता आणि आखलेल्या दिशेनुसार वर्तन महत्त्वाचे ठरणार आहे. देशाची मोठी रक्कम ज्या गोष्टीची आयात करण्यावर खर्च होते ती गोष्ट मी मर्यादित वापरेन किंवा वापरणार नाही. मी माझा पैसा गावात, देशात खर्च करेन, स्वदेशी तत्त्व स्वीकारेन. इतका निर्धारही पुरेसा आहे. पेट्रोल, डिझेलचा वापर कमी केला, वीज-पाणी यांची उधळपट्टी रोखली आणि शेतीला दिशा दिली तर ‘आत्मनिर्भर’ भारत हे स्वप्न फार दूर नाही. आज आपणास खाद्यतेल आयात करावे लागते. पेट्रोल, डिझेलवर मोठा पैसा विदेशात जातो. आपण त्यासाठी कार्यक्रम आखला आहे. सौरऊर्जा, इथेनॉलचा बायोडिझेलचा वापर आणि गॅस व इलेक्ट्रिकवर चालणाऱया गाडय़ा यावर सरकारचा भर राहणार आहे. त्याच जोडीला खाद्यतेल, डाळी आयात कराव्या लागणार नाहीत अशी पीकरचना करावी लागेल. डाळीच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन दिल्याने डाळींची आयात कमी करण्यात आणि नागरिकांचे आरोग्य सुधारण्यात बऱयापैकी यश आले आहे. तथापि, तेल आयातीवर अजूनही मोठा खर्च होतो आहे. तेलबियांची पुरेशी लागण आणि त्यातील नवे चांगले वाण शेतकऱयांपर्यंत पोहचले पाहिजे. शेतीचे आधुनिकीकरण व ज्ञान-तंत्रज्ञान याचा बांधावर वापर गरजेचा आहे. कृषी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचा ओढा हा स्पर्धा परीक्षांकडे आहे. तो बांधाकडे कसा सरकेल, एकरी उत्पन्न कसे वाढेल आणि हवा, पाणी, जमीन, बियाणे, तंत्रज्ञान शेतकऱयांपर्यंत कसे पोहचेल हे बघितले पाहिजे. यातून आत्मनिर्भर भारताचा आवाज बुलंद होईल हे वेगळे सांगायला नको. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नीती आयोगासोबत जी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंग घेतली त्याला विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री व केंद्रशासित प्रदेशांचे उपराज्यपाल सहभागी होते. मोदींनी या चर्चेत सहभागी होताना देशाच्या ढासळलेल्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारनी संयुक्तपणे प्रयत्न केले पाहिजेत असे सांगतानाच कृषी पायाभूत सुविधा, मानव संशोधन विकास, आरोग्य, मूलभूत सुविधा यावर भर दिला. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 10 ते 5 या कार्यालयीन वेळेची मानसिकता बदलायला हवी असा मुद्दा जोरदार मांडला. कार्यालयीन वेळेबाबत नवे राष्ट्रीय धोरण आखले पाहिजे, असे मत त्यांनी मांडले. शाळा, कार्यालये, बँका, शेअरबाजार, निवडणुका, न्यायदान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार अशा अनेक गोष्टीत हे बदल करावे लागणार आहेत आणि ते हळूहळू होतीलही. मुख्यमंत्र्यांनी पीकविमा,अवकाळीचे फटके हे मांडलेले मुद्देही बरोबर आहेत. एकूणच नीती आयोगाने कोरोनानंतरच्या जगाचा आणि भारताच्या शक्ती स्थानाचा विचार करून निर्णय केले पाहिजेत. काळानुसार बदलले पाहिजे. काळावर स्वारही झाले पाहिजे आणि कोरोना संकट संपलेले नाही याचे भान बाळगत या संकटात संधीही शोधली पाहिजे व देश आत्मनिर्भर करताना अर्थव्यवस्था तगडी करण्यासाठी पावले टाकली पाहिजेत.