नुवेचे आमदार विल्प्रेड डिसा यांची माहिती : कोळसा वाहतूक – रेल्वेमार्ग दुपदरीकरण विरोधकांकडून भेट
प्रतिनिधी / मडगाव
रेल्वेमार्ग दुपदरीकरण, कोळसा वाहतूक तसेच पर्यावरणाला बाधक ठरणाऱया अन्य प्रकल्पांना विरोध करणाऱया लोटली आणि इतर गावांतील लोकांनी मोठय़ा संख्येने उपस्थित राहून रविवारी नुवेचे स्थानिक आमदार विल्प्रेड डिसा यांची भेट घेतली व या प्रकल्पांच्या विरोधात लोकांसोबत उभे राहण्याची मागणी केली. काहींनी आमदारांकडे लोकांसोबत असल्याचे लेखी आश्वासन देण्याची मागणी केली. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी कोळसा वाहतूक होणार नसल्याचे स्पष्ट केले असून संबंधित केंद्रीय मंत्री व अन्य संबंधितांसमवेत मुख्यमंत्र्यांची लवकरच बैठक होणार आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री आवश्यक घोषणा करतील, असे आमदार डिसा यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
रविवारी नुवेचे आमदार डिसा यांची भेट घेण्याचे ठरले होते. त्यानुसार आम्ही सकाळी वेर्णा-मडगाव महामार्गावरील टाटा शोरूमजवळ जमलो. शांततेत आमदारांच्या घरापर्यंत गेलो. आमदारांची भेट घेण्यास येणार असल्याचे भ्रमणध्वनीवरून संपर्क साधून कळविण्यात आल्यावर भेटीची पुष्टी झाली होती, अशी माहिती वरील प्रकल्पांना विरोध करणाऱयांच्या एका नेत्याने दिली. यावेळी जेटी, नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण, कोळशाची हाताळणी व वाहतूक, प्रमुख बंदरे विधेयक, बेकायदेशीरपणे खाजन जमीन भरून काढणे, मोले येथील ट्रान्समिशन लाइन, माजोर्डा येथे एसडब्ल्यूआरने केलेले भूसंपादन, रेल्वेमार्ग दुपदरीकरण आदी मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली.
मुख्यमंत्र्यांकडून लेखी आश्वासन घ्यावे
वेर्णा पठारावरील प्रस्तावित कचरा व्यवस्थापन, कोळसा वाहतूक बंद केली जाईल व रेल्वेमार्ग दुपदरीकरण थांबविले जाईल असे मुख्यमंत्री तोंडी सांगत आहेत. मात्र दुसऱया बाजूने पोलीस संरक्षण घेऊन दुपदरीकरणाचे काम चालूच आहे. त्यामुळे आमदार डिसा व अन्य आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांकडून लेखी आश्वासन घ्यावे, अशी मागणी या लोकांनी यावेळी केली. आमदार डिसा यांना दोन निवेदने सादर करण्यात आली.
डीजीपींच्या विधानास आक्षेप
डीजीपी मीणा यांनी गोव्याचे लोक विकास प्रकल्पांना का विरोध करत आहेत असा सवाल उपस्थित करताना हे प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी संरक्षण देणार असल्याच्या केलेल्या विधानाला यावेळी आक्षेप घेण्यात आला. डीजीपी ही राजकीय व्यक्ती नसून त्यांना असे विधान करण्याचा अधिकार नाही. हा एक प्रकारे धाक दाखविण्याचा प्रकार आहे. या बाबी मुख्यमंत्र्यांच्या नजरेस आणून द्याव्यात, अशी मागणी यावेळी उचलून धरण्यात आली.
