दोन वर्षांपूर्वी जगभर ‘मी टू’ चळवळ झाली, तेव्हा भारतातही विविध क्षेत्रातील महिला पुढे येऊन आपल्यावरील अन्याय वेशीवर टांगू लागल्या. काही महिला पत्रकारांनीही आपापले अनुभव सांगितले. याच प्रश्नावर ज्ये÷ पत्रकार आणि परराष्ट्र राज्यमंत्री एम. जे. अकबर यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्याआधी ‘तहलका’चे संपादक तरुण तेजपाल यांच्यावरही गंभीर आरोप झाले होते.
काही दिवसांपूर्वी उत्तर प्रदेशातील कानपूरजवळ विकास दुबे या गुंडाने आठ पोलिसांना ठार मारले. त्यामुळे संपूर्ण उत्तर प्रदेशातच नव्हे, तर देशभर संताप पसरला. त्यानंतर विकासला उज्जैन इथल्या महाकाल मंदिरात अटक करण्यात आली आणि पोलीस चकमकीत तो कानपूरजवळ ठार झाला. या एन्काउंटर अथवा चकमकीबद्दल अनेक राजकारण्यांनी व प्रसारमाध्यमांनी शंका उपस्थित केल्या. एखाद्या गुंडाला ठार मारण्यात वावगे ते काय, असा बाळबोध प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. सजा द्यायचे काम हे पोलिसांचे नसून, ते न्यायव्यवस्थेचे काम आहे आणि हे साधे भान बाळगले नाही, तर काही वेळा निरपराध्याचाही अशाप्रकारे बळी जाऊ शकतो, ही साधी गोष्ट लोकांना समजत नाही व कुणी ती समजावून सांगण्याचाही प्रयत्न करत नाही. देशात जेव्हा पोलिसांना नको असलेल्यांना मारण्यात आले, तेव्हा वेळोवेळी न्यायव्यवस्थेने ताशेरेही ओढले आहेत आणि अशा पोलिसांना तुरुंगातही टाकले आहे. महाराष्ट्रात 20-25 वर्षांपूर्वी एन्काउंटर स्पेशालिस्ट किंवा चकमकफेम पोलीस अधिकाऱयांना हिरोचा दर्जा दिला गेला. काही अधिकाऱयांकडे अमाप संपत्ती असल्याचे आढळून आले. एका अधिकाऱयाच्या जीवनावर चित्रपटही आले आणि तेही चालले. चित्रपटामध्ये थरारकता असावी लागते, नाटय़ लागते. परंतु प्रत्यक्ष जीवनात ‘ठोक दो’ असे म्हणून चालत नाही. कायदा, नियम यांचा विचार न करता, मनमानी पद्धतीने एखाद्याला मारायचे आणि चकमक कशामुळे झाली, याची बनावट पटकथा तयार करायची हे लोकांना आता सवयीचे झाले आहे. गुंडांना यथायोग्य शिक्षा ही मिळालीच पाहिजे. परंतु अनेकदा पोलिसांचेच त्यांच्याशी लागेबांधे असतात. त्यामुळे त्याच्याविरुद्ध पुरावे गोळा केलेच जात नाहीत. उलट त्याने केलेल्या गुह्यांचे पुरावेही नष्ट करण्याचे प्रयत्न होतात. पुरावे जमवणे हे कष्टाचे काम असते. आपल्या न्यायव्यवस्थेत, दिरंगाई होते. त्या यंत्रणेसही काही प्रमाणात कीड लागली आहे. तरीदेखील किरण बेदी यांच्यासारख्या अधिकाऱयांनी याच चौकटीत काम करून रिझल्ट्स दाखवले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर, नेहा दीक्षित या लेखिका व पत्रकर्तीच्या कामगिरीबद्दल सांगण्यासाठीच या लेखाचा प्रपंच. दक्षिण आशियातील राजकारण, सामाजिक न्याय, स्त्रीपुरुष समस्या या विषयी संशोधनात्मक लिखाण करणे हे त्यांचे वैशिष्टय़ आहे. त्यांचे शालेय शिक्षण लखनौत झाले आणि दिल्ली विद्यापीठातून इंग्रजी विषयाची पदवी त्यांनी घेतली. त्यानंतर जामिया मिलिया इस्लामिया या नवी दिल्लीच्याच विद्यापीठातून त्यांनी पत्रकारितेतील पदव्युत्तर शिक्षण घेतले.
नेहा यांनी ‘तहलका’पासून आपली शोधपत्रकारिता सुरू कली. त्यानंतर ‘हेडलाइन्स टुडे’मध्ये त्या कामाला होत्या. ‘नेटवर्क ऑफ विमेन इन मीडिया इन इंडिया’च्या त्या सदस्य आहेत. गेल्या सात वर्षांपासून नेहा अल जजिरा, आउटलुक, द कॅरॅव्हॅन, फॉरिन पॉलिसी, द वायर, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंग्टन टाइम्स वगैरेंसाठी लिहित आहेत. सिम्बॉयसिस, जामिया तसेच अशोका विद्यापीठात त्या अध्यापन करतात आणि विदेशातील महाविद्यालयातही शिकवत असतात. नेहाला गेल्या वषी सीपीजे इंटरनॅशनल प्रेस फ्रीडम अवॉर्ड मिळाले. तर त्यापूर्वी भारतातील महिला पत्रकारांसाठी सर्वाधिक प्रति÷sचा असलेला चमेलीदेवी जैन पुरस्कारही त्यांना मिळाला आहे. उत्तर प्रदेशमधील मुझफ्फरनगर येथील दंगलीत स्त्रियांवर झालेल्या सामूहिक बलात्कारांवरची त्यांची ‘शॅडो लाइन्स’ ही स्टोरी गाजली होती. तिला 2015 सालचा प्रेस इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया-रेड क्रॉस पुरस्कार मिळाला. धार्मिक संस्थांमधून चालणारे चाइल्ड ट्रफिकिंग तसेच माओवाद्यांकडून मुलांचा बालसैनिक म्हणून केला जाणारा उपयोग यावरही नेहाने आवाज उठवला आहे.
गेल्या आठवडय़ात नेहा दीक्षित ‘रवीशकुमार शो’मध्ये आल्या होत्या. त्यावेळी त्यांनी उत्तर प्रदेशातील एन्काउंटरराजवर कडाडून टीका केली. नेहा या कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या बाजूने वा विरुद्ध बोलत नव्हत्या, तर केवळ वस्तुस्थिती सांगत होत्या. म्हणून त्यांचे भाष्य वेगळे वाटले. ‘द क्रॉनिकल ऑफ क्राइम फिक्शन दॅट इज आदित्यनाथ्स एन्काउंटरराज’ हा त्यांचा वृत्तलेख प्रसिद्ध झाला असून, त्याचाच उल्लेख तेविसाव्या ह्यूमन राइट्स प्रेस अवॉर्डमध्ये गौरवाने करण्यात आला होता. नेहा यांना उत्तर प्रदेशातील आदित्यनाथ पर्वातील चकमकींचा प्रत्यक्ष जाऊन अभ्यास केला. ज्यांना मारण्यात आले, त्यांच्या कुटुंबीयांच्या त्यांनी भेटीगाठी घेतल्या. सरकारी कागदपत्रे तपासली. प्रत्येक चकमक ज्या परिस्थितीत झाली, ती जवळजवळ सारखीच होती. पोलिसांना कथित आरोपींच्या ठावठिकाणांची माहिती मिळते. ते आरोपी मोटरसायकल वा कारमधून जात असतात. पोलीस त्यांचे वाहन अडवतात. त्याबरोबर पोलिसांवर गोळीबार होतो व प्रत्युत्तरादाखल पोलिस गोळीबार करतात. मग संशयितांचा इस्पितळात जाण्यापूर्वीच मृत्यू होतो. घटनास्थळावर शस्त्रास्त्रे सापडतात. आरोपीचे मृतदेह मात्र वेगळीच कहाणी सांगतात. आरोपींची हाडे मोडलेली असतात, त्यांच्या शरीरावर जखमा असतात. म्हणजेच पोलिसांनी गोळीबार करण्यापूर्वी आरोपींना बदडून काढलेले असते. अनेकांच्या कुटुंबीयांना शवचिकित्सा अहवालही दिले जात नाहीत. या चकमकींची स्वतंत्र चौकशी करावी, असे मानवी हक्क आयोगाने उत्तर प्रदेश सरकारला सांगूनही त्याचे पालन होत नाही. या चकमकींबद्दल ज्यांनी तक्रारी केल्या, त्यांच्या घरांवर हल्ले झाले. काही जणांना खोटेनाटे आरोप ठेवून अटक करण्यात आली, तर काहीजणांना ठार मारण्याच्या धमक्मया देण्यात आल्या.
एन्काउंटर करणाऱया पोलीस अधिकाऱयांना त्या त्या राज्याची सरकारे भरघोस पारितोषिके देतात. वास्तविक चकमकींची स्वतंत्र यंज्ञणेमार्फत चौकशी होईपर्यंत अशी बक्षिसे देण्यास मानवी हक्क आयोगाने व सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातलेली आहे. तरीदेखील आदित्यनाथ सरकार याची तमा न बाळगता, एक-एक लाख रु.ची बक्षिसे जाहीर करत आहे. नेहाने आपल्या एका लेखात उ. प्रदेशातील मन्सूरचे उदाहरण दिले आहे. पठाणपुरा गावात फाटक्मया कपडय़ात तो एका झाडाखाली स्वतःशीच बडबडत बसलेला आढळला. चोरीचा आळ ठेवून त्याला तीन वर्षे सहारनपूर जेलमध्ये ठेवण्यात आले होते. पोलिसांनी त्याला अनेकदा विजेचे शॉक दिले. तो नंतर वेडसराप्रमाणे वागू लागला. 28 सप्टेंबर 2017 रोजी एक कार आली आणि त्यातले तीनजण मन्सूरला घेऊन गेले. दुसऱया दिवशी बातमी आली की, शेजारच्या मेरठमध्ये पोलिसांबरोबर झालेल्या चकमकीत तो ठार झाला. मन्सूर 25 गुह्यांबाबत पोलिसांना हवा होता. त्याच्याकडे 35 लाख रु. मिळाले, असे सांगण्यात आले. इतके पैसे असते, तर दोनवेळच्या जेवणासाठी तो भीक मागत फिरला असता का, असा सवाल त्याचे वडील अकबर यांनी केला. पोलीस चकमकींमागील सत्याचा सोध घेणाऱया नेहाला धमक्मया येत असतात. पण त्यांची वा कोणत्याही दूषित टीकेची पर्वा न करता त्या आपले कर्तव्य चोखपणे बजावत आहेत. अशा या धैर्यशील पत्रकर्तीला सलाम!
नंदिनी आत्मसिद्ध
