गोव्याबाहेरील नागरिकांना शेतजमीन विकण्यास बंदी
प्रतिनिधी/ पणजी
गोवा हे पर्यटनक्षेत्र जरी असले तरी या ठिकाणी पारंपरिक शेती व्यवसायही केला जातो. त्यामुळे हा व्यवसाय पुढे चालावा आणि शेतजमिनीही सुरक्षित रहाव्यात, यासाठी राज्य सरकारने दक्षता बाळगली आहे. शुक्रवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गोव्याबाहेरील व्यक्तींना यापुढे शेतजमीन विकता येणार नाही यासंबंधीचे विधेयक मंजूर करून परराज्यातील व्यक्तींना शेतकऱ्यांना शेतजमीन विकण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.
शुक्रवारी घेण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हे विधेयक सादर करून त्याला सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्यात जमीन खरेदी करण्याकडे इतर राज्यांचा वाढता कल पाहता यामुळे शेतजमीन धोक्यात येऊ लागली आहे. काही लोक मोठे भूखंड खरेदी करून त्याठिकाणी मोठमोठे व्यावसायिक प्रकल्प उभारत आहेत. भविष्यात गोव्यातील शेती नामशेष होऊ नये, यासाठी राज्यातील शेतजमीन विकता येणार नाही याबाबत सरकारने निर्णय घेतला. शेतजमीन विकायची झाल्यास ती शेतकरी असलेल्या व्यक्तींनाच विकता येणार आहे. परंतु यासाठी शेतकरी असल्याचा सक्षम व ठोस पुरावा देण्याची सक्ती करण्यात आली आहे.
परराज्यातील एखाद्या शेतकऱ्याला गोव्यात शेतजमीन घ्यायची झाल्यास त्याला शेतकरी असल्याचा पुरावा सादर करण्याबरोबरच अधिकृत अधिकाऱ्याकडून शेतकरी असल्याचे प्रमाणपत्रही अनिवार्य राहणार आहे. हे सर्व बाबी तपासल्यानंतरच राज्याबाहेरील शेतकऱ्याला गोव्यातील शेतजमीन खरेदी करता येणार आहे.
मंत्रिमंडळात शेतजमिनीचे महत्त्वपूर्ण विधेयक आणून सरकारने काहीअंशी शेतजमीन वाचविण्याचा हा प्रयत्न केला असून, तो स्तुत्य असल्याचे बोलले जात आहे.
