चंदगड तालुक्यातील ७५५ जणांचा समावेश; ६१ लाखापर्यंतच्या वसुलीचे आव्हान
योजनेचा लाभ घेतलेले तालुक्यतील ७५५ अपात्र लाभार्थी, ३०६८ हप्त्यांद्वारे ६१ लाख ३६ हजार रुपयांच्या वसुलीचे उद्दीष्ट, एकूण १४४ गावांपैकी सर्वाधिक अडकूर गावात ३० अपात्र लाभार्थी, अडकूर पाठोपाठ कोवाड, चंदगड, कुदनूर, इब्राहिमपूर, कालकुंद्रीचा समावेश
कुदनूर / विनायक पाटील
केंद्र सरकारने डिसेंबर २०१८ पासून सुरु केलेल्या पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेतील निकषानुसार अपात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांना अदा झालेली हप्त्यांची रक्कम वसुलीची कारवाई होणार असल्याने असे लाभार्थी सध्या रडारवर आहेत. चंदगड तालुक्यात सुमारे ६१ लाख ३६ हजार इतकी रक्कम ७५५ जणांच्या बँक खात्यात जमा झालेली असून, ही रक्कम वसूल करण्याचे मोठे आव्हान महसूल आणि कृषि विभागावर आहे.
राज्य सरकारकडून पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेतील लाभार्थी शेतकर्यांतची पात्रता तपासण्याची कारवाई सध्या केली जात आहे. यासाठी महसूल आणि कृषि विभागाच्या समन्वयातून पडताळीची प्रकिया सुरू आहे. सदर योजनेपासून वंचित राहिलेल्या पात्र शेतकर्यांयना मागणी अर्जानूसार नव्याने लाभ दिला जाणार असून, योजनेचा लाभ घेतलेल्यांना प्राप्तिकर किंवा इतर कारणांमुळे अपात्र ठरविले जात आहे. याशिवाय अपात्र ठरविण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांकडून योजनेंतर्गत आत्तापर्यंत घेण्यात आलेली लाभाची रक्कम वसूल होणार आहे.
शिक्षक, नोकदारांसह प्राप्तिकर दात्यांचा समावेश
चंदगड तालुक्यातील बहुतांश शिक्षक, निवृत्तीवेतनधारक, पगारदार आणि प्राप्तिकर दात्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. योजनेचे निकष माहित असताना देखील आत्तापर्यंत ७५५ जणांना ३०६८ हप्त्यांमधून सुमारे ६१ लाख ३६ हजार इतकी रक्कम बँक खात्यात वर्ग झाली आहे. सदर आकडेवारीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. या योजनेसाठी ३१ मार्चपूर्वी आधार केवायसी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आधार केवायसी केल्यानंतर पात्र शेतकरीच या योजनेचा लाभ घेऊ शकणार आहेत.
तालुक्यातील १४४ गावातून होणार वसुलीची मोहीम
सध्यातरी तालुक्यातील सुमारे १४४ गावातून सदर योजनेमध्ये अपात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांकडून रक्कम वसूलीचे उद्दिष्ट असून, विशिष्ट मोहिमेद्वारे कारवाई होणार आहे. आत्तापर्यंत १४४ गावात या योजनेला पात्र नसणारे लाभार्थी आढळले आहेत. अडकूर (३०), कोवाड (२४), चंदगड (२३), कुदनूर (२१), इब्राहिमपूर (१८), निट्टूर (१६) आणि कालकुंद्री (१६) या ठिकाणी इतर गावांपेक्षा लाभ घेणार्यांनची संख्या अधिक असून स्थानिक पातळीवर अपात्र लाभार्थ्यांकडून लाभाची रक्कम वसूल करण्याचे मोठे आव्हान ठरणार आहे.
