बेंगळूर/प्रतिनिधी
नवीन कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी दिल्लीत सुरु असणारे आंदोलन दडपण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहे. या केंद्र सरकारच्या ‘छळ व दडपशाहीचा’ निषेध करण्यासाठी शेतकरी आणि हक्क संघटनांच्या संयुक्त समितीने शनिवारी राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्ग बंद ठेवण्याची मागणी केली आहे.
संयुक्त होराट यांनी गुरुवारी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की कर्नाटकमधील शेतकरी तीन वादग्रस्त शेती कायदे रद्द करण्याची मागणी करतील आणि नवी दिल्लीजवळ निषेध करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पाठिंबा देतील.
दरम्यान समितीने गेल्या दोन महिन्यांत केंद्र सरकारने शांततेत निषेध नोंदविणार्या शेतकर्यांना त्रास दिला आहे . ६ फेब्रुवारी रोजी आम्ही दुपारी तीन वाजेपर्यंत सर्व राज्य व राष्ट्रीय महामार्ग बंद ठेवणार आहोत. तालुका आणि जिल्हा मुख्यालयातही निषेध नोंदविण्यात येतील, असे म्हटले आहे.
कोडिहळ्ळी चंद्रशेखर, बडगाळपूर नागेंद्र आणि जी. सी. बायरेड्डी या इतर नेत्यांची नावे असलेल्या या निवेदनात केंद्र सरकारच्या 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात शेतकरीविरोधी आणि कॉर्पोरेट असे वर्णन केले गेले आहे.
किमान आधारभूत किंमती (एमएसपी) साठी देशभर आंदोलन करणार्या शेतकर्यांच्या मागण्यांकडे अर्थसंकल्पात दुर्लक्ष केले गेले आहे आणि केवळ श्रीमंतांच्या फायद्यासाठी उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत, असे म्हंटले आहे.
