तीन कृषी कायदे रद्द करा या मागणीसाठी दिल्लीच्या सीमेवर बसलेल्या शेतकऱयांनी आता उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका डोळय़ासमोर ठेवून पश्चिम उत्तर प्रदेशच्या आपल्या बालेकिल्ल्यात महापंचायत घेण्यास सुरुवात केली आहे. उत्तर प्रदेश मध्ये पंचवार्षिक आत सत्तांतरास कारणीभूत ठरलेल्या मुजफ्फरपुरमध्ये भरवली तशा भव्य महापंचायत देशभर घेण्याचा मनोदय त्यांनी व्यक्त केला आहे. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला या आंदोलना मागील धोका आता जाणवू लागला आहे असे दिसते. भाजपचे नेते वरुण गांधी यांनी आंदोलनकर्ते शेतकरी ही आपली हाडामांसाची माणसे असून त्यांच्या प्रश्नावर पुनर्विचार करा अशी भूमिका घेतली आहे. भाजपमध्ये वरूण आणि मनेका गांधी यांचे सध्याचे स्थान लक्षात घेतले तर स्वयंप्रज्ञेने ते असे काही बोलणे मुश्कीलच. विरोधातील वातावरण थोपवण्यासाठीचा हा प्रयत्न दिसतो. पश्चिम उत्तर प्रदेश हा महेंद्रसिंग टिकेत यांचा गड मानला जातो. त्यांच्या पश्चात पुत्र राकेश यांनी या भागातील शेतकऱयांवर प्रभाव ठेवला आहे. योगी आदित्यनाथ सरकारने आंदोलकांना पिटाळून लावण्याचा प्रयत्न चालवला तेव्हा राकेश यांनी डोळय़ात अश्रू आणले आणि याच पश्चिम उत्तर प्रदेशातील शेतकऱयांनी काही तासात आंदोलनाचे स्थळ पुन्हा भरून टाकले. केंद्र सरकारने उसाचा प्रतिटन खरेदी दर वाढवून पाहिला. मात्र त्याचा कोणताही परिणाम आंदोलकांवर झाला नाही. उलट पेट्रोल, डिझेल, टायर, ट्रक्टर, खते, बियाणे आणि मजुरीच्या वाढलेल्या दरापेक्षा सरकारने देऊ केलेली दरवाढ ही तोकडी असल्याची भावना शेतकऱयांतून व्यक्त झाली. एका बाजूला ओबीसी आरक्षणामध्ये हस्तक्षेप करण्यासाठी राज्य सरकारला परवानगी देणारी 127 वी घटनादुरुस्ती सरकारने नुकतीच केली आहे. त्यामुळे अन्य काही जातींचा ओबीसीमध्ये समावेश करणे निवडणुकीपूर्वी योगी सरकारला शक्मय होणार आहे. अशा स्थितीत शेतकरी विरोधात असताना आरक्षणाचा परिणाम कितपत होईल याबाबत भाजप साशंक आहे. योगी यांच्या कारभारावर खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच नाराज असल्याने मध्यंतरीच्या काळात राज्यात नेतृत्व बदलाचाही प्रयत्न झाला होता. मात्र तडजोड करण्यात आली. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक ही भाजपची हवा कायम ठेवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची असल्यामुळे भाजप कोणताही धोका पत्करू इच्छित नाही. 2016 मध्ये निवडणुकीच्या तोंडावर पंतप्रधान मोदी यांनी नोटबंदी केल्याने उत्तर प्रदेशचा निकाल पालटला असे बोलले जाते. आता समाजवादी पक्षाने भाजप विरोधात कंबर कसली आहे. ओबीसी-यादव आणि इतर छोटय़ा पक्षांशी हातमिळवणी करून मतांची बेरीज वाढवायची आणि त्या जोरावर राज्याच्या सत्तेला गवसणी घालायची असा मनसुबा समाजवादी पक्षाने आखला आहे. राज्यातील या दोलायमान स्थितीचा फायदा उचलण्याचा विचार शेतकरी संघटनांनी केल्याने आंदोलनाला धार चढत आहे. सत्तेसाठी स्पर्धा करणाऱया पक्षांमध्ये झुंज लावून शेतकरी आंदोलनाला आपल्या मागण्या पदरात पाडून घ्यायच्या आहेत. त्यादृष्टीने त्यांनी आखलेल्या रणनीतीला कसे सामोरे जायचे हा भाजपपुढे प्रश्न आहे. आजपर्यंत आपण एका फोनच्या अंतरावर आहोत असे सांगणारे पंतप्रधान शेतकरी नेत्यांची बोळवण कशा पद्धतीने करतात हे पाहणे औत्सुक्मयाचे ठरणार आहे. मुळात आजपर्यंत फिरवून फिरवून सरकारने आपली मूळ भूमिकाच रेटण्याचा प्रयत्न केला आहे. शेतकरी आंदोलनाने त्यातील कावा ओळखून आपल्या मूळ मागणीवर ठाम राहणे पसंत केले आहे. उत्तर प्रदेशातील या सत्तास्पर्धेचा लाभ देशातील शेतकऱयांना मिळणार का हे लवकरच समजेल. मात्र त्यानिमित्ताने शेतकरी आंदोलनाचे उपजत शहाणपण दिसून आले आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटनांचे नेतेही सध्या जोरात आहेत.स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी पंचगंगा नदीत जलसमाधी घेण्याचा इशारा देऊन राज्य सरकारला आपल्या मागण्यांवर विचार करायला लावला आहे. राजू शेट्टी यांना राष्ट्रवादीच्या कोटय़ातून देण्यात येणाऱया आमदारकी बाबत राष्ट्रवादीने फेरविचार सुरु केल्याची चर्चा होती. याच दरम्यान राजू शेट्टी यांनी कोल्हापूर जिह्यात तीव्र आंदोलन छेडले. या निमित्ताने आपले दूर गेलेले साथीदार, शेतकरी त्यांनी जवळ केले. प्रभाव क्षेत्रातील भविष्यातील धोका लक्षात घेऊन शरद पवार यांनी आपण राजू शेट्टी यांना दिलेला शब्द पाळला असून राज्यपाल पातळीवर निवडी प्रलंबित आहेत असा खुलासा केला. राजू शेट्टी यांनी राज्याबरोबरच केंद्राच्या चुकांमुळे महापुराचा कसा फटका बसतो. केंद्र गुजरात वर मेहरबानी आणि महाराष्ट्रावर अन्याय करते अशी मांडणी आपल्या सभेतून केली आणि त्याच सभेत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चेचे निमंत्रण प्रांताधिकाऱयांनी त्यांच्या हाती सुपूर्द केले. स्वाभिमानी शेतकरी संघटना रिचार्ज झाली आहे. त्यांच्या भूमिकेवर सदाभाऊ खोत यांनी टीका करुन आपली संघटना रिचार्ज करण्यास सुरुवात केली आहे. शेट्टींनीही त्यांना प्रत्युत्तर देऊन झोत आपल्याकडे खेचला आहे. तर शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटनेने अकोला येथे अधिवेशन घेऊन स्वतंत्र भारत पक्षाला पुन्हा एकदा हवा दिली आहे. संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांच्याकडे स्व. भा. पक्षाचे अध्यक्षपद सोपवण्यात आले आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका शेतकरी संघटना लढवेल असे धोरण ठरवण्यात आले आहे. जोशी प्रणीत शेतकरी संघटनेचा आधी राज्यभर बोलबाला होता. मात्र वेगवेगळय़ा विभागात कार्यकर्त्यांनी स्वतःची संघटना स्थापन केल्याने गेल्या काही वर्षात मूळ शेतकरी संघटना बॅकफूटवर गेली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकरी कायद्यांबाबत नेमलेल्या तज्ञांच्या समितीत अनिल घनवट यांचे नाव आल्याने दिवंगत शरद जोशी यांची शेतकरी संघटना देश पातळीवर पुन्हा एकदा चर्चेत आली. आता संघटनेने पुन्हा एकदा आपला ठावठिकाणा शोधायला सुरुवात केला आहे. सर्वच शेतकरी नेत्यांचा हा एल्गार त्यांचे नेतृत्व बळकट करत आहे. पण प्रश्न कधी सुटेल ते अजून ठरायचे आहे.
