मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यापुढे सत्तेचा समतोल राखण्याचे आव्हान मोठे आहे की, शेतकऱयांच्या आत्महत्या रोखण्याचे याचे उत्तर सत्तेत बसलेल्या तीनही पक्षांनी देण्याची आणि सत्तेच्या वाटणीवरूनचा वाद बाजूला ठेवण्याची गरज आहे.
महाराष्ट्रात झालेले अभूतपूर्व सत्तांतर आणि शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस या तीन पक्षांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेले सरकार हे राज्यातील अनेक पक्षांना भाजपचा अश्वमेध रोखण्याचे नवे तंत्र वाटत आहे. झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी आपला विजय हा महाराष्ट्रातील आघाडीकडून प्रेरणा घेऊन झाल्याचे म्हटले होते. ममता बॅनर्जी यांनीही भाजपला टक्कर देण्यासाठी इतर पक्षांशी बोलणी सुरू केली आहेत. पवार यांनीही देशात अन्यत्र हा प्रयोग राबविण्यासाठी प्रयत्न करण्याची घोषणा केली आहे. पण, खुद्द महाराष्ट्रात मात्र या आघाडीला गती घेणे मुश्किल बनले आहे, हे आजचे वास्तव आहे. आधी सरकार स्थापन करण्यास झालेला उशीर, काँग्रेसच्या कंटाळवाण्या अटी-शर्ती आणि चर्चेचे गुऱहाळ, त्यातच भाजपने सत्ता स्थापन करण्यासाठी केलेली गडबड आणि फसलेला प्रयोग. काँग्रेस आमदारांचा सुटलेला संयम, स्वतःच्याच नेत्यांना त्यांनी केलेली विचारणा या सर्व घटना आणि सात जणांच्या शपथविधीनंतर ठाकरे सरकार सत्तेवर आले. विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशनही पार पडले. त्याला सामोरे जाण्यासाठी ज्याची, त्याची खाती ज्या-त्या पक्षांच्या मंत्र्यांकडे वर्ग करण्यात आली. गृहमंत्रीपदाचा वाद मिटविण्यात आला. नंतर पहिला मंत्रिमंडळ विस्तारही पार पडला. पण, अजून गाडे खातेवाटप आणि पालकमंत्रीपदांच्या वाटपावरून थांबलेले आहे. शपथविधी होऊन चार दिवस झाले तरी तिढा सुटायला तयार नाही. काँग्रेसच्या नेत्यांना आता साक्षात्कार झाला आहे की, राष्ट्रवादीच्या तुलनेत काँग्रेसला कमी महत्त्वाची खाती मिळाली असून त्यामुळे ग्रामीण महाराष्ट्रातील जनतेशी जोडून घेणे पक्षाला अवघड जाणार आहे. त्यामुळे कृषी किंवा ग्रामविकास खाते काँग्रेसला मिळावे अशी अपेक्षा वर्तवली जात आहे. यापूर्वी दोन उपमुख्यमंत्री करावेत यासाठीही असाच घोळ घालण्यात आला होता. बुधवारी तीन पक्षांच्या बैठकीत याबाबत झालेल्या चर्चेवेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी काँग्रेसच्या मागणीवर यापूर्वीच पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या उपस्थितीत चर्चा झाल्याचे वक्तव्य केले आणि अशोक चव्हाणांचा पारा चढला. आज जे मंत्रिमंडळात नाहीत त्यांची चर्चा इथे कशाला? मी स्वतः मुख्यमंत्री होतो, प्रदेशाध्यक्ष होतो याची आठवणही त्यांनी काढली आणि अजित पवारांनी तुमच्या कोणत्या नेत्याशी चर्चा करायची हे एकदा बाहेर जाऊन ठरवा असे म्हटल्याने चव्हाण बैठकीतून उठून गेले अशी चर्चा बाहेर पडली आहे. वास्तविक चव्हाणांना राग आला असला तरी त्या म्हणण्यात चुकीचे काय होते?
सरकार स्थापनेच्या आणि मंत्रीपदांची संख्या, खाती ठरविण्याच्या चर्चेवेळी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे अग्रभागी होतेच. तीन पक्षांचे हे सरकार स्थापनेसाठी चव्हाण यांनी पुढाकार घेतला होता. नंतरच्या काळात पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून बाळासाहेब थोरात यांनी इतर पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा केली. त्यामध्ये ठरल्याप्रमाणे दिल्लीतील नेत्यांची परवानगी घेऊन थोरातांनी खात्यांची यादी निश्चित करून घेतली होती. मात्र अशोक चव्हाणांच्या भूमिकेमुळे आता थोरात तोंडघशी पडण्याची वेळ आली आहे. पृथ्वीराज चव्हाण यांना राज्याच्या मंत्रिमंडळात सामील करण्याबाबत झालेला विरोध आणि बाळासाहेब थोरात यांनी ठरविलेले खातेवाटप मान्य न करण्यामागे काँग्रेसअंतर्गत असलेले कुरघोडीचे राजकारण दिसू लागले आहे. अशाच प्रकारच्या कुरघोडीतून विलासराव देशमुख यांनाही वाटचाल करावी लागली होती. परिणामी महामंडळांच्या निवडी आणि अगदी विशेष कार्यकारी अधिकाऱयांच्या निवडीसुद्धा तीन-चार वर्षे झाल्या नव्हत्या. काँग्रेस नेत्यांमध्ये एकवाक्यता नसल्याचा परिणाम राज्यावर होत आहे. एकीकडे त्या त्या पक्षांच्या अपेक्षेइतकी मंत्रीपदे तीन पक्षांच्या सरकारमध्ये मिळणे अशक्य असल्याने आधीच नाराजी आहे. शिवसेनेत ज्येष्ठ नेत्यांपासून अनेक आमदारांमध्ये अपेक्षाभंगाची भावना आहे. मात्र पक्षात ठाकरे हेच अंतिम निर्णय घेणार असल्याने त्यांच्यातील कुरबुरी थांबतील. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येही शरद पवार यांच्यामुळे फारशा कुरबुरी राहणार नाहीत. मात्र काँग्रेसमध्ये तशी स्थिती नाही. पुण्यात काँग्रेस कमिटीवर हल्ला झाला तर सोलापुरात मल्लीकार्जुन खर्गे यांच्यावरच आरोप झाला. या सर्वामागे काँग्रेसचे नेतेच आहेत. ऐन निवडणुकीच्या काळात अशोक चव्हाण यांच्याकडील प्रदेशाध्यक्षपद बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे सोपवावे लागले. थोरातांची कामगिरी अपेक्षेपेक्षा चांगली झाल्याने आणि आपसुक सत्ता मिळाल्याने या कुरघोडय़ा सुरू आहेत. अशा स्थितीत सरकार गती घेणार केव्हा हा प्रश्न आहे. जो भाजपला टीका करण्यासाठी पुरेसा ठरत आहे.
या राजकारणात आणखी एक वैशिष्टय़ दिसत आहे ते म्हणजे जेव्हा जेव्हा सरकारमध्ये काही निर्णयावरून वादळ उठते तेव्हा तेव्हा भाजपअंतर्गत वादही सुरू होतो. खडसेंचा राग दूर करण्यासाठी भाजपचे कार्यकारी अध्यक्ष जे. पी. नड्डांच्यापासून देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत सर्वांनी भेट घेण्यामागे बंडोबा थंड करण्याचेच राजकारण असते. सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांमध्येही ते सुरू आहे. पण, महत्त्वाचा प्रश्न आहे तो राज्यातील शेतकऱयांचा. हिवाळा संपत आला तरी अद्याप अनेक ठिकाणी पाऊस सुरू आहे. अवकाळीमुळे राज्यभर शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. नोव्हेंबर महिन्यात शिवसेना, भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादीचा सत्तेचा खेळ सुरू होता तेव्हा राज्यात एकाच महिन्यात 300 शेतकऱयांनी आत्महत्या केल्या आहेत. 2015 सालानंतर ही सर्वात मोठी आकडेवारी आहे. गुरुवारीही मराठवाडा, विदर्भात पुन्हा अवकाळी झाली आहे. नोव्हेंबरमधील नुकसान भरपाईची रक्कम अजूनही यंत्रणा खात्यावर जमा करू शकली नाही. केंद्राचे अनुदानही आधारखाते जोडले नाही या क्षुल्लक कारणाने मिळत नाही. त्यात पुन्हा अवकाळी झाली आहे. दोन लाखापर्यंतची कर्जमाफी करूनही अद्याप शेतकऱयांमध्ये उत्साह दिसत नाही. त्याचे कारण, लोकांना कर्जमाफीचा प्रत्यय येण्यास मार्च उजाडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तर प्रामाणिक कर्जदाराला अद्याप काही मिळालेले नाही. अशा स्थितीत शेतकऱयाचे दुःख मोठे की, मंत्र्यांना कोणते खाते मिळावे हा वाद मोठा याचा निर्णय नेत्यांनी घेण्याची गरज आहे. भाजपची कर्जमाफी फसल्यामुळे आपल्याला सत्ता मिळाली आहे आणि आपण शेतकऱयांच्या हितासाठी सत्तेवर आलो आहोत हे जर तीनही पक्ष म्हणत असतील तर त्यांना त्यांचे म्हणणे खरे करून दाखवणेही गरजेचे
आहे.
शिवराज काटकर
