आंदोलकांच्या बैठकीत निर्णय झाल्याची सूत्रांची माहिती
@ नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने केलेल्या आणि आता मागे घेतलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात गेले 13 महिने चाललेले शेतकऱयांचे आंदोलन आज बुधवारी मागे घेतले जाण्याची शक्यता आहे. आंदोलकांच्या नेत्यांची मंगळवारी दिल्लीच्या सिंघू सीमारेषेनजीक बैठक झाली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते.
कृषी कायदे मागे घेण्याबरोबरच आंदोलकांच्या आणखी 5 मागण्या होत्या. त्यांच्यासंबंधात केंद्र सरकारने एक मसुदा संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेत्यांकडे पाठविला आहे. या मागण्यांवरही सरकार चर्चेच्या मार्गाने तोडगा काढण्यास तयार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. केंद्र सरकारने पत्राद्वारे मसुदा धाडल्यानंतर आंदोलकांच्या नेत्यांनी बैठक झाली, अशी माहिती देण्यात आली.
पाच नेत्यांची समिती
शेतकऱयांच्या मागण्यांसंबंधी चर्चा करण्यासाठी संयुक्त किसान मोर्चाने पाच नेत्यांच्या समितीची स्थापना केली आहे. हीं समिती केंद्र सरकारशी चर्चा करुन आंदोलक शेतकऱयांची बाजू मांडणार आहे. केंद्र सरकारकडून लेखी मसुदा आपल्यानंतर झालेल्या बैठकीत सर्व शेतकरी संघटनांचे एकमत झाल्याचे समजते.
पहिल्याच दिवशी कायदे मागे
संसदेचे हिंवाळी अधिवेशन सध्या होत आहे. या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी केंद्र सरकारने कृषी कायदे मागे घेण्याचा प्रस्ताव संसदेत मांडला होता. तो काही मिनिटांमध्येच दोन्ही सभागृहांमध्ये संमत करण्यात आला. त्यांनतर राष्ट्रपतींनी विधेयकावर स्वाक्षरी केल्यानंतर कायदे रद्द झाल्याची अधिकृत घोषणा करण्यात आली. आंदोलक शेतकऱयांची ही प्रमुख मागणी होती. ती मान्य झाल्यामुळे आता आंदोलन मागे घ्यावे, असे मत अनेक शेतकरी संघटनांनी व्यक्त केले आहे. संयुक्त किसान मोर्चाने मात्र, इतर मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरुच ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र मंगळवारच्या बैठकीत आंदोलन मागे घेण्यासंबंधी एकमत झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
प्रकरणे मागे घेण्यासंबंधी पेच
आंदोलन सुरु असताना काही आंदोलकांविरोधात अभियोग (केसेस) घालण्यात आले होते. ते मागे घ्यावेत अशी त्यांची मागणी आहे. सरकारच्या प्रस्तावानुसार आधी आंदोलन मागे घेतल्यानंतर प्रकरणे मागे घेण्यात येतील. तथापि, नेत्यांनी आधी प्रकरणे मागे घेण्याची मागणी केली होती. सरकारने प्रकरणे मागे घेण्याचे ठोस आश्वासन आधी द्यावे, अशी तडजोड झाल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
एका हरियाणा राज्यात 48 हजार प्रकरणे दाखल आहेत. याशिवाय उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान आणि मध्यप्रदेशातही प्रकरणे आहेत. ही सर्व प्रकरणे मागे घेतली जाण्याची घोषणा करावी, अशी मागणी शेतकऱयांचे नेते अशोक ढवळे यांनी केली आहे. सरकार प्रकरणे मागे घेईल का यावर शेतकऱयांच्या मनात संशय आहे, असेही प्रतिपादन त्यांनी केले. रेल्वे पोलिसांनीही अनेक शेतकऱयांवर प्रकरणे दाखल केली आहेत. यावर ठोस निर्णयाची अपेक्षा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
समिती कशी असावी
शेतकऱयांच्या इतर मागण्यांवर विचार करण्यासाठी सरकारचे प्रतिनिधी शेतकऱयांचे प्रतिनिधी आणि कृषीतज्ञ यांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या समितीत संयुक्त किसान मोर्चाला प्रतिनिधित्व मिळणे आवश्यक आहे. ज्या शेतकरी संघटनांनी या कृषी कायद्यांचे समर्थन केले होते, त्यांनाही समितीत प्रतिनिधित्व दिले जाऊ शकते. मात्र, ज्यांनी सरकारला हे कायदे करण्यात साहाय्य केले होते, त्यांच्यापैकी कोणाला समितीत स्थान असू नये, असे काही आंदोलक नेत्यांचे म्हणणे आहे. त्यावर विचार सुरु असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
हानीची भरपाई
ज्या शेतकऱयांच्या आंदोलक करताना मृत्यू झाला होता, त्यांच्या परिवाराला 5 लाख रुपयांची भरपाई आणि परिवारातील एकाला सरकारी नोकरी देण्यात यावी अशी मागणी आहे. ही मागणी ‘पंजाब सूत्रा’नुसार करण्यात आली आहे. या मागणीवरही सरकार विचार करण्यास तयार आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
वीज आणि गवत यांचे प्रश्न
केंद्र सरकारने शेतकऱयांना पुरविण्यात येणाऱया वीजेसंबंधी आणि सुगीनंतर शेतात जाळल्या जाणाऱया गवताविषयीची विधेयके केंद्र सरकारने संसदेत मांडू नयेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. सरकारने पाठविलेल्या मसुद्यात काही मुद्दय़ांवर अद्याप स्पष्टता नाही. या मुद्दय़ांवर आंदोलक नेत्यांनी काही तास चर्चा केली. ज्या मुद्दय़ांवर स्पष्टीकरणाची आवश्यकता आहे असे मुद्दे सरकारकडे पुन्हा पाठविले जातील, अशी माहिती शेतकरी नेते बलवंतसिंग बहिरामके यांनी दिली.
