नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
शेतकऱयांच्या लाभासाठी केंद्र सरकारने केलेल्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात पंजाब व हरियाणाच्या काही शेतकरी संघटनांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाने 100 वा दिवस शुक्रवारी पूर्ण केला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन चालविण्याचा निर्धार या निमित्ताने व्यक्त करण्यात आला.
आंदोलन 100 दिवस सुरू असले तरी काही आठवडय़ांपासून भाग घेणाऱया शेतकऱयांची संख्या रोडावत आहे. दिल्लीची गाझीपूर सीमारेषा नुकतीची खुली करण्यात आली आहे. पंजाब, हरियणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेश वगळता या आंदोलनाला आता प्रतिसाद मिळत नसल्याचे दिसत आहे. मात्र, आंदोलकांच्या म्हणण्यानुसार ते व्यवस्थित सुरू असून शेतकऱयांचा निर्धार कायम आहे.
सुरूच राहणार...
भारतीय किसान संघटनेचे नेते राकेश तिकायत यांच्या म्हणण्यानुसार आंदोलन आवश्यकता असेल तितका काळ सुरूच राहणार आहे. नवे कृषी कायदे मागे घ्यावेत, अशी आंदोलकांची मागणी आहे. मात्र सरकारला या कायद्यांच्या वैधतेसंबंधी आणि उपयुक्ततेसंबंधी खात्री असल्याने सरकार ते मागे घ्यावयास तयार नाही. भारतातील बव्हंशी शेतकऱयांचा या कायद्यांना पाठिंबा आहे. तसेच हेच कायदे महाराष्ट्र आणि इतर अनेक राज्यांमध्ये लागू आहेत. त्यामुळे केवळ केंद्र सरकारला लक्ष्य करण्यासाठी विरोध केला जात आहे, असा आरोप अनेकदा सरकारकडून करण्यात आला आहे. या आंदोलनाची पुढील दिशा काय असेल यावर त्याचे भवितव्य अवलंबून असेल असे जाणकारांचे मत आहे.
हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न
भारतात चाललेले शेतकरी आंदोलन हा त्या देशाचा अंतर्गत प्रश्न आहे. त्यात ब्रिटनचे सरकार लक्ष घालू शकत नाही. भारतानेच या प्रश्न तोडगा काढावा, अशी भूमिका ब्रिटनच्या सरकारने स्पष्ट केली आहे. तेथील संसदेच्या काही खासदारांनी या प्रश्नावर चर्चेची सूचना केली आहे. त्यानुसार पुढील आठवडय़ात ब्रिटीश संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात ती होणार आहे. मात्र, ब्रिटीश सरकार या आंदोलनात हस्तक्षेप करण्याची शक्यता नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
