अजून किमान 9 महिने आम्ही वेशीवर तंबू गाडून बसू असा इशारा देऊन शेतकऱयांनी मोदी सरकारची हवा अजूनच खराब केली आहे. ‘तुम्ही ताणले तर नुकसान तुमचेच आहे’ अशीच भाजपला ही गर्भित धमकी आहे. पुढील वषी उत्तर प्रदेशमधील विधानसभा निवडणुका आहेत हे विसरून चालणार नाही.
राजधानीच्या वेशीवर निदर्शने करत असलेल्या हजारो शेतकऱयांचे आंदोलन आता आंतरराष्ट्रीय प्रकाशझोतात आले आहे. मोदी सरकार याबाबत स्वतःच दोषी आहे. कोणा दुसऱयाच्या नावाने ते बोटे मोडू शकत नाही. अजून किमान 9 महिने आम्ही वेशीवर तंबू गाडून बसू असा इशारा देऊन शेतकऱयांनी मोदी सरकारची हवा अजूनच खराब केली आहे. ‘तुम्ही ताणले तर नुकसान तुमचेच आहे’ अशीच भाजपला ही गर्भित धमकी आहे. पुढील वषी उत्तर प्रदेशमधील विधानसभा निवडणुका आहेत हे विसरून चालणार नाही.
पहिल्यापासूनच कृषी कायद्याच्या या प्रश्नाची हाताळणी ठीक राहिली नसल्याने ‘बुडत्याचा पाय खोलात’ अशी या सरकारची अवस्था झाल्याचे दिसत आहे. कृषी मंत्री नरेंद्रसिंग तोमर हे केवळ एक प्यादे असून प्रत्यक्षात ही लढाई साक्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृह मंत्री अमित शहा हे लढवत आहेत. त्यामुळेच वादग्रस्त कृषी विधेयके मागे घेण्याचा मुद्दा हा सरकारच्या प्रति÷sचा झालेला आहे.
खरे खोटे काळच जाणे, पण 303 असे वाढीव संख्याबळ घेऊन परत सत्तेवर आलेल्या मोदींचे निर्णय एकामागून एक चुकत चालले आहेत काय अशी शंका यावी असे त्यांच्या काही पाठीराख्यांनादेखील वाटू लागले आहे. याचा अर्थ काश्मीर मधील 370 कलम काढून भाजपने वाईट काम केले असा अजिबात नव्हे. पण त्याची वेळ चुकली. पुढील लोकसभा निवडणुकीच्या काही महिने अगोदर हा भावनिक निर्णय घेतला गेला असता तर 2024 मध्ये देखील देशावर विनासायास सत्ता राखणे सहजसाध्य झाले असते असे मानले जाते. आपण आणलेले शेतीचे कायदे हे देशाला सुजलाम सुफलाम करतील असे मोदी एकीकडे जगाला ठणकावून सांगतात पण दुसरीकडे बंगालमधील चुरशीच्या लढाईत मात्र ममता बॅनर्जीना सत्तेतून काढून फेकण्यासाठी तो प्रमुख मुद्दा बनवत नाहीत याचा अर्थ काय? बंगालमध्ये भाजपचा हिंदुत्वाचा जागर सुरु आहे आणि ममतादीदी कशा मुस्लिमधार्जिण्या आहेत असे भासवण्याचा त्याचा सारा खटाटोप आहे.
कोणत्याही परिस्थितीत वादग्रस्त कृषि कायदे मागे घेतले जाणार नाहीत असा पवित्रा सरकारने घेतला तेव्हापासून त्याने स्वतःचीच कोंडी केलेली आहे. आता हे कायदे परत घालवल्याशिवाय आपला लढा यशस्वी मानला जाणार नाही याची खूणगाठ उत्तरेकडील शेतकऱयांनी मनाशी बांधून घेतली आहे. शनिवारी ज्या शांतपणे शेतकऱयांनी चक्काजाम आयोजित केला त्याने दोन गोष्टी घडल्या. 26 जानेवारीला दिल्लीत झालेल्या हिंसक घटनांवरून देशाचे लक्ष केवळ दुसरीकडे नेले एवढेच नव्हे तर हे आंदोलन संपले या प्रचाराचा बाजा वाजवला. राष्ट्रीय राजधानी तसेच उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांना जाणीवपूर्वक या चक्काजामपासून दूर ठेवून आंदोलक शेतकऱयांनी एक प्रकारे सरकारची कोंडी वाढवली. या राज्यातील गरम डोक्मयाच्या जाट शेतकऱयांना भडकावून भाजप उलटा खेळ खेळेल अशी शंका आल्याने राकेश टिकैत यांनी अचानक हे पाऊल उचलून आपल्या सुज्ञ नेतृत्वाचा परिचय दिला. महेंद्रसिंग टिकैत यांच्या काळापासून शेतकऱयांची चळवळ फार पुढे गेली आहे याचेच हे सूचक होय. सर्व विरोधी पक्षांना आपले राजकीय जोडे बाहेर काढून आंदोलनात सामील व्हा असे बजावून आणि त्याचे पालन करायला लावून सत्ताधाऱयांना त्यांनी अगोदरच अस्वस्थ केले आहे.
या आंदोलनातून काय घडणार अथवा काय घडणार नाही याबाबत उलटसुलट चर्चा चालू असतानाच भाजपचे हरियाणा सरकार पुरते खिळखिळे झाले आहे हे आता कट्टर मोदी भक्तदेखील मानत आहेत. पंतप्रधानांचे खासमखास मानले जाणारे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर अथवा त्यांचे मंत्रीदेखील राज्यात मोकळेपणे फिरू शकत नाहीत अशी त्यांची हवा या आंदोलनाने टाइट झाली आहे. पंजाबमधील नगरपालिका निवडणुकात भाजपला उमेदवार मिळत नाहीत आणि तेथील पक्ष नेत्यांच्या घरासमोर दररोज धरणे धरून शेतकऱयांनी त्यांना हैराण केले आहे. हे केवळ एक दोन राज्यातील आंदोलन आहे असा एकीकडे गजर करत असतानाच एका पॉप स्टारच्या sंप्ब्ह’t wा arा taत्क्ग्हु aंदल्t tप्ग्s या छोटेखानी ट्विटमुळे सरकारला इतकी मिरची झोंबली आहे की त्यामुळे हे आंदोलन आंतरराष्ट्रीय झोतात आले आहे. रिहानाच्या या सहा शब्दानी एकप्रकारे महाभारत घडवले आहे. रिहानापेक्षा जगात बराक ओबामासारखे नेते आणि जस्टीन बिबेरसारखे गायक सोडले तर कोणालाच सोशल मीडियावर एवढे भक्त नाहीत. कोविडची लस जगातील बऱयाच देशात पोचवण्याचे काम भारताने चालवले असताना मोदींना एक देवदूत भासवले जात असतानाच्या प्रयत्नात या महाभारताने विचका केला असे दिसत
आहे.
या आंदोलनामुळे भाजपमधील अस्वस्थता वाढत आहे पण मांजराच्या गळय़ात घंटा कोणी बांधायची म्हणून सारे जण मौन बाळगून आहेत. कोविडचे कारण पुढे करून केंद्रीय मंत्रिमंडळाची प्रत्यक्ष बैठक अजूनही भरवली जात नसल्याने मंत्री देखील ‘आपण बरे, आपली नोकरी बरी’ असे मानत आहेत असे दिसते. दरम्यान ब्रिटिश संसदेमध्ये भारतीय शेतकऱयांच्या या आंदोलनावर चर्चा होण्याची शक्मयता आहे कारण अशी चर्चा घडावी म्हणून लाखावर नागरिकांनी आणि लोकप्रतिनिधींनी विनंती केली आहे. भारतातील वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावरदेखील त्यांना चर्चा हवी आहे.
भाजपचे राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी यांनी कृषी विधेयकांवरील टकराव टाळण्यासाठी मध्यम मार्ग काढावा असे जाहीरपणे सांगितले आहे. एवढेच नव्हे तर चीनच्या वाढत्या घुसखोरीवर चिंता व्यक्त करून पंतप्रधानांनी याबाबत संसदेला विश्वासात घ्यावे असेही त्यांनी म्हटले आहे.
सुनील गाताडे
