शेतकऱयांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन
प्रतिनिधी /बेळगाव
केंद्र सरकारने जे शेतकऱयांविरोधात जाचक कायदे केले आहेत ते तातडीने रद्द करावेत, विद्युत विभागाचे खासगीकरण करण्याचा प्रयत्न थांबवावा, पावसामुळे ज्या शेतकऱयांचे नुकसान झाले आहे त्यांना तातडीने नुकसानभरपाई द्यावी, यासह इतर मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर भारतीय कृषक शेतकरी संघटनेच्यावतीने धरणे आंदोलन छेडण्यात आले. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर भजन करत केंद्र सरकारचा निषेध शेतकऱयांनी नोंदविला.
भर पावसामध्ये शेतकऱयांनी हे आंदोलन केले. दिवसभर ठाण मांडून केंद्र आणि राज्य सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली. शेतकऱयांची थोडी तरी जाण असल्यास जाचक कायदे रद्द करा. नुकत्याच झालेल्या दमदार पावसामुळे जिल्हय़ातील अनेक शेतकऱयांचे मोठे नुकसान झाले आहे. मात्र, अद्याप त्यांना नुकसानभरपाई देण्यात आलेली नाही. तेव्हा तातडीने नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने विद्युत विभागाचे खासगीकरण करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. त्यामुळे शेतकऱयांना मोठा फटका बसणार आहे. याचबरोबर गोरगरीब जनतेला खासगीकरणामुळे मोठा भुर्दंड बसणार असून केंद्र सरकारने सुरू केलेले खासगीकरण तातडीने थांबवावे, अशी मागणीदेखील निवेदनात करण्यात आली.
महत्त्वाचे म्हणजे शेतकऱयांसाठी सुरू केलेली आरोग्य विमा योजना रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक शेतकऱयांना फटका बसला आहे. उपचारांविना अनेकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. तेव्हा आरोग्य विमा योजना पुन्हा सुरू करावी, साखर आयुक्त कार्यालय बेळगावातच सुरू करावे, ऊसदर आताच निश्चित करावा, यासह इतर मागण्यांसाठी शेतकऱयांनी भर पावसात आंदोलन केले आहे. जिल्हाधिकारी एम. जी. हिरेमठ यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी सिद्दगौडा मोदगी यांच्यासह शेतकरी मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते.
