चिपळुणात गाळ काढण्यासाठीच्या निषेध मूक मोर्चाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
प्रतिनिधी/ चिपळूण
वाशिष्ठीसह उपनद्यातील गाळ काढण्याबरोबर जाचक पूररेषा रद्दबाबत कोणतीही ठोस कार्यवाही होत नसल्याने सोमवारी नागरिक रस्त्यावर उतरले. शासनाच्या निषेधाचे फलक, फित लावून आणि काळे कपडे परिधान करून प्रांत कार्यालयावर काढण्यात आलेल्या निषेध मूक मोर्चाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. पश्चिम महाराष्ट्राच्या भल्यासाठी चिपळूणचा बळी देण्याचा प्रयत्न चालवला तर जनता शांत बसणार नाही, असा इशारा यावेळी सरकारला देण्यात आला.
गेल्या 15 दिवसांपासून येथील प्रांत कार्यालयासमोर चिपळूण बचाव समितीच्या माध्यमातून नागरिकांचे साखळी उपोषण सुरू आहे. उपोषणावर तोडगा काढण्यासाठी मंत्रालयीन स्तरावर दोनदा बैठका झाल्या, मात्र त्यातून ठोस पावले उचलली गेली नाहीत. गाळ काढण्यासाठी 160 कोटीची मागणी असताना केवळ 10 कोटीची तरतूद केली असल्याने नागरिक संतप्त झाले. दीर्घकाळ उपोषण करूही शासनस्तरावर दखल घेतली जात नसल्याने अखेर आंदोलनची दिशा बदलत भीक मांगो आंदोलनानंतर सोमवारी निषेध मूकमोर्चा काढला.
शहरातील बाजारपूल येथील नाईक कंपनीजवळ सकाळी 9.30 वाजता निषेध मोर्चाला प्रारंभ झाला. हा मोर्चा बाजारपेठतून नगर परिषदेजवळ आला असता तेथील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण केला. त्यानंतर हा मोर्चा पुढे चिंचनाका, मार्कंडी मार्गे प्रांत कार्यालयावर धडकला. यावेळी मोठय़ा प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त ठेवला होता. मूकमोर्चा शांततेत निघाल्याने कुठेही अनुचित प्रकार घडला नाही. प्रांत कार्यालयावर मोर्चा पोहोचल्यानंतर उपस्थितांमधून 5 महिला व 5 पुरूषांच्याहस्ते प्रातांधिकाऱयांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
मोर्चात मार्गदर्शन करताना समितीचे बापू काणे, अरूण भोजने, किशोर रेडीज यांनी येथील प्रशासनाच्या कारभाराचे वाभाडे काढले. गेल्या 15 दिवसांच्या उपोषण काळात झालेल्या बैठका, मिळालेली आश्वासने, त्यावरील पूर्तता याबाबतची माहिती देताना या सदस्यांनी मोर्चाला उद्देशून सांगितले की, गाळ काढण्यासाठी आश्वासने मिळतात. मात्र त्यावर कार्यवाही होत नाही. विविध शासकीय विभागाकडून चुकीची व उलट-सुलट माहिती शासनाला दिली जाते. प्रशासनाला गाळ काढण्यात रस दिसत नाही. म्हणूनच गेल्या 40 वर्षात गाळ काढण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला नाही. 160 कोटीचा प्रस्ताव येथील प्रशासनानेच शासनाला दिला. यानिधीची तरतूद करणे शासनाला कठीण नाही. मात्र शासनाची मानसिकताच नसल्याने चिपळूणकरांना न्याय मागण्यासाठी झगडावे लागते आहे. 22 डिसेंबरला राज्य सरकारचे अधिवेशन सुरू होत आहे. याचदिवशी चिपळूण बंद ठेवण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे आता उपोषण थांबवले तर शासन काहीच निधी देणार नाही. त्यामुळे शहर व परिसर पूरमुक्त होण्यासाठी चिपळूणवासियांनी धैर्याने लढावे लागणार असल्याचे स्पष्ट केले.
चर्चा उपस्थितीची अन् अनुपस्थितीची
गेल्या पंधरा दिवसांपासून सुरू असलेल्या उपोषणात राजकीय मंडळी, लोकप्रतिनिधींच्या सक्रीयेबाबत चर्चा सुरू असतानाच सोमवारच्या निषेध मूक मोर्चातही त्याच्या उपस्थितीची आणि अनुपस्थितीची चर्चा चांगलीच रंगली होती. मोर्चात एकीकडे शहर परिसरातील विविध संस्थाचे पदाधिकारी, राजकारणी, नागरिक व महिला सहभागी झाल्या होत्या. मात्र काही राजकारणी, लोकप्रतिनिधी हे फोटोपुरतेच मोर्चात सहभागी झाले व नंतर गायब झाले. मोर्चाच्या अखेरपर्यंत काही निवडकच राजकीय पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी हजर होते.
