केंद्र चालकांना भुर्दंड : राज्य शासनाने `जीएसटी’माफ करण्याची मागणी
प्रवीण देसाई/कोल्हापूर
सर्वसामान्य जनतेला परवडेल अशा दरात म्हणजे पाच रुपयात जेवण देण्याचा शिवभोजन थाळी हा उपक्रम राज्य शासनाकडून राबविला जात आहे. हा उपक्रम स्तुत्य असला तरी प्रत्येक थाळीमागे लावलेल्या `जीएसटी’मुळे केंद्र चालकांना भुर्दंड बसत आहे. त्यामुळे शासनाने हा `जीएसटी’ माफ करुन केंद्र चालकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी होत आहे.
गोरगरीबांना व सर्वसामान्य जनतेसाठी गतवर्षी ही योजना सरकारने सुरु केली. ही केंद्रे चालविण्यासाठी परवानग्याही देण्यात आल्या. त्यानुसार जिह्यात वीसहून अधिक ठिकाणी केंद्रे सुरु आहेत. पाच रुपयात विक्री होणार्या या थाळीसाठी सरकार 45 रुपये देतेय. यातून प्रत्येक केंद्र चालकाचे बिल साधारण 2 लाख 70 हजाराच्या आसपास होते. गेल्या वर्षभरात केंद्र चालकांकडून थाळीमागे जीएसटीची आकारणी झाली नव्हती. परंतु या महिन्यापासून चार टक्के `जीएसटी’ची आकारणी करण्यात आली आहे. यातून प्रत्येक केंद्र चालकाचे सुमारे 12 हजार रुपये कपात झाले आहेत. याचा भुर्दंड केंद्रचालकांना बसत आहे.
त्याचबरोबर गेल्या तीन महिन्यांची बिले मिळाली नव्हती. त्यावर काही केंद्र चालकांनी पुरवठा विभागाशी संपर्क साधल्यावर जीएसटीच्या आकारणीमुळे बिले थांबविण्यात आल्याचे त्यांना सांगण्यात आले.
अल्प मोबदल्यात सेवा भुर्दंड कशाला?
पाठपुरावा केल्यानंतर नोव्हेंबर व डिसेंबर महिन्याची बिले देण्यात आली. परंतु डिसेंबर महिन्यातील बिलामधून जीएसटी कपात करण्यात आला आहे. आधीच अल्प मोबदल्यात ही सेवा बजावत असताना हा भुर्दंड कशाला? अशी विचारणा होत आहे. त्यामुळे `जीएसटी’ रद्द करुन राज्य शासनाने केंद्र चालकांना दिलासा द्यावा अशी मागणी होत आहे.
शिवभोजन थाळीसाठी `टीडीएस’च़्या माध्यमातून चार टक्के रक्कम कपात केली जात आहे. यामध्ये `जीएसटी’च्या `टीडीएस’चे दोन टक्के व इन्कम टॅक्सच्या `टीडीएस’च्या दोन टक्कयांचा समावेश आहे. शासनाच्या निर्देशानुसारच ही रक्कम कपात केली जात आहे. जीएसटीमधून केंद्रचालकांना सुट द्यावी, याबाबतचे कोणतेही निर्देश शासनाकडून आलेले नाहीत. –दत्तात्रय कवितके, जिल्हा पुरवठा अधिकारी
केंद्र चालकांसमोर इतर ही समस्या
शिवभोजनसाठी असणार्या ऍपमध्ये फोटो काढून डाऊनलोड केल्यावरच संबंधिताला जेवण देण्याची प्रक्रिया आहे. यामध्ये एखाद्याचा फोटो पुसट किंवा अस्पष्ट आल्यास हे पैसे थेट खात्यावरुन कपात होतात व त्याचा लाभ केंद्रचालकांना होत नाही. त्याचबरोबर कामगार पगार, पॅकींग आदी खर्च ही केंद्र चालकांनाच करावा लागत आहे. अशा इतर समस्यांनाही केंद्र चालकांना सामोरे जावे लागत आहे.
