नव्या शैक्षणिक धोरणाला अखेर भारत सरकारच्या मंत्रिमंडळाने बुधवारी मान्यता दिली आणि गेली तीन वर्षे चर्चेत असणारे हे धोरण अमलात येण्याची वाट मोकळी झाली. आता अंमलबजावणीबाबत डॉ. मनमोहनसिंग यांनी जे मत व्यक्त केले होते, त्याची सातत्याने आठवण येत राहते.
इस्रोचे माजी प्रमुख डॉ. के कस्तुरीरंगन यांच्या नेतृत्वाखाली तयार झालेल्या नव्या शैक्षणिक धोरणाला अखेर भारत सरकारच्या मंत्रिमंडळाने बुधवारी मान्यता दिली आणि गेली तीन वर्षे चर्चेत असणारे हे धोरण अमलात येण्याची वाट मोकळी झाली. 1968 मध्ये पहिले, 1986 साली दुसरे, 1992 सालचे सुधारित आणि 2009 सालापासून शिक्षण हक्क कायद्याद्वारे अधिक प्रगत झालेले अशा शैक्षणिक धोरणानंतर येणारे हे शैक्षणिक धोरण हे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणारे आहे. अर्थात आपल्याकडे धोरणांची कमतरता नाही तर अंमलबजावणीची आहे हे 2013 सालचे डॉ. मनमोहनसिंग यांचे म्हणणे आजही सर्व धोरणांना लागू पडणारे आहे. त्यातून या नव्या धोरणाचीही सुटका नाही. यापूर्वीचे शैक्षणिक धोरण हे इंटरनेट युगाच्या आधी आलेले मात्र त्याची चाहूल लागलेले होते. डॉ. कस्तुरीरंगन यांना या धोरणाची चौकट आखताना इंटरनेटमुळे झालेली प्रगती, गतीने बदलणारे सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, शैक्षणिक, तंत्रज्ञान विषयक बदल, येऊ घातलेली नवी औद्योगिक क्रांती, त्याचे जागतिक संदर्भ आणि विविधतेने नटलेल्या भारतासारख्या देशाचे स्थानिक संदर्भ, शिक्षण आणि नोकरी यांचे व्यस्त होत चाललेले प्रमाण, बेरोजगारीची समस्या, ज्ञानाचा व्यवहारात होत असणारा उपयोग आणि सर्वसामान्यांच्या आवाक्मयाबाहेर चाललेले दर्जेदार शिक्षण अशा असंख्य प्रश्नांचे दडपण होते. शिक्षण मातृभाषेत असावे की जागतिक, मठ, मदरसा, मिशनरी शिक्षणाला मुख्य प्रवाहानुसार सुधारणे, त्यांचे अंतर्गत अभ्यासक्रम सुधारणे, अन उपचारित शिक्षणाला मुख्य धारेच्या प्रवाहात सामावून घेणे आणि या सर्वाचा एक सुस्पष्ट आकृतिबंध झाकून त्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर आकलन आणि संपादन क्षमता विकसित करणे, त्याची त्या त्या पातळीवर तपासणी करता येणे आदी अपेक्षा या धोरणाकडून व्यक्त होत
होत्या.
गतवषी याबाबतच्या जवळपास चारशे पानांचा मसुदा डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने मानव संसाधन विकास मंत्रालयाला सोपवला तेव्हा तो त्या अपेक्षांच्या पलीकडे जाऊन तयार करण्यात आलेला होता. ज्यामध्ये महाविद्यालयीन शिक्षण घेताना मिश्र शिक्षण आणि आवडीच्या विषयांची निवड करण्याचे विद्यार्थ्यांना स्वातंत्र्य, पूर्व प्राथमिक आणि प्राथमिक शिक्षण हे मातृभाषेतूनच, तिसरीपर्यंतच्या मुलाला किमान अंक आणि अक्षरज्ञान यावे, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षणात पारंपरिक अभ्यासक्रमास सोबतच कला विज्ञान वाणिज्य क्रीडा संगीत लोककला आणि महत्त्वाचे म्हणजे व्यावसायिक शिक्षण आधी महत्त्वपूर्ण बदल केले गेले. अर्थात देशातल्या अनेक शाळांमध्ये आजही आठवीपासून व्होकेशनल शिक्षण दिले जाते ते आता सहावीपासून करून त्यासाठी इंटर्नशिपची जोड, महाविद्यालयीन शिक्षणात आवडीच्या विषयांचा समावेश, बारावीपर्यंत सक्तीचे शिक्षण आदिंचा परिणाम ग्रामीण आणि विशेषतः मुलींच्या शिक्षणावर चांगला होण्याची शक्मयता या धोरणाने निर्माण झाली आहे.
या एका आगळय़ावेगळय़ा धोरणाबद्दल डॉ. कस्तुरीरंगन आणि भारत सरकारचे अभिनंदन करतानाच अंमलबजावणीबाबत डॉ. मनमोहनसिंग यांनी जे मत व्यक्त केले होते, त्याची सातत्याने आठवण येत राहते. कारण अगदी स्पष्ट आहे, 1968च्या पहिल्या धोरणापासून प्रत्येकवेळी शिक्षणावर अर्थसंकल्पातील रकमेच्या सहा टक्के रक्कम खर्च करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले, मात्र कधीही पाळलेले नाही. हे धोरण स्वीकारणाऱया मोदी सरकारने ही सहा टक्के खर्चाची हमी दिली आहे. इतकी रक्कम खर्च पडणे ही केवळ त्या क्षेत्राची नव्हे तर संपूर्ण देशाच्या विकासासाठी महत्त्वाची गरज आहे. त्यादृष्टीने राष्ट्राचे भवितव्य ठरवणारे हे धोरण शिक्षणाला ना नफा उद्योग मानते. त्यामुळे खाजगी गुंतवणूक करणाऱया संस्थांकडे धोरणकर्ते कस्तुरीरंगन कसे पाहत होते याचाही विचार करावा लागतो त्याचे उत्तर टाटा संस्थेतील एका कार्यक्रमात त्यांनी दिले आहे. शिक्षणात टाइट रेग्युलेशन ऐवजी राईट रेग्युलेशन असले पाहिजे, खासगी संस्थांमध्ये शिक्षण घेणाऱया विद्यार्थ्यांना 50 टक्के शिष्यवृत्ती देण्याची तयारी त्या शिक्षणसंस्थांनी ठेवावी शिवाय मोठय़ा शैक्षणिक संस्थांच्या उभारणीत उद्योगक्षेत्राने सहभाग घ्यावा हे त्यांचे आवाहन म्हणजे परदेशात मोठय़ा उद्योगपतींनी उभ्या केलेल्या विद्यापीठ आणि संशोधन संस्थांकडे अंगुलीनिर्देश करून भारतातील उद्योजकांनी आता देवालय आणि दवाखाने किंवा सामाजिक विकासासाठीचा खर्च करण्याऐवजी शैक्षणिक संस्था उभारण्यासाठी खर्च करावा असे ते सुचवतात. या सर्व विचारांना आव्हान ठरते ते सर्वसामान्यांचे जीवनमान आणि ग्रामीण विकासाचा प्रदीर्घ काळ मागे पडलेला विषय. मुलांना शाळेतच नाश्ता किंवा पोषक आहार देण्यावर भर देणाऱया या धोरणाने घराची गरज म्हणून शिक्षण सोडणाऱया किंवा परवडत नाही म्हणून शाळेत न जाणाऱया मुलांचा काय विचार केला आहे ते अद्यापि स्पष्ट होत नाही. मात्र देशभरात याबाबतीत काही विचार होईल असे दिसत नाही. शैक्षणिक धोरण आले म्हणजे त्यामध्ये सत्ताधारी पक्षाचा अजेंडा, त्यांच्याकडून होणारे इतिहासाचे पुनर्लेखन यावरच बोलण्यात राजकीय आणि शिक्षण क्षेत्रातील मंडळींचाही भर असतो हे दुर्दैव. अर्थात त्यावर चर्चा झालीच पाहिजे. मात्र देशाचे भवितव्य घडविणारे हे धोरण अमलात कसे येईल, त्याचा देशातील सर्व राज्ये सर्व स्तरातील जनता यांना कसा लाभ होईल, त्यांचे जीवन त्यातून घडेल का? सुजाण नागरिक घडेल का? शिक्षण दर्जेदार होईल का, शिकून बाहेर पडणारा स्वत:च्या पायावर उभा राहील का? मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षणानंतर इतर भाषांवर प्रभुत्व निर्माण होईल का? फलनिष्पत्ती काय याकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे.
2060 सालापर्यंत देश तरुणांचा देश म्हणून पुढे येईल आणि रोजगाराची गरज फार मोठय़ा जनसंख्येला स्थलांतर करायला भाग पाडेल. हे बदल पेलणारी भविष्यातील पिढी या धोरणातून तयार होईल का याचा विचार होण्याची गरज आहे. शिवाय धोरण केंद्राचे असले तरी राज्यांना त्यात आवाज आणि भूमिका हवीच. आशादायी असे हे धोरण यशस्वी होवो याच सदिच्छा.
– शिवराज काटकर
