नव्या शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा तयार झाला आहे. त्याला सरकारची मान्यता मिळणे बाकी आहे. नवे शैक्षणिक धोरण प्रत्यक्षात अंमलात येईल, तेव्हा शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल दिसून येईल
देशात ‘पूर्व प्राथमिक’ शिक्षणाकडे मोठय़ा प्रमाणात दुर्लक्ष होत आले आहे. पूर्व प्राथमिक शिक्षणाला कुणीच महत्त्व दिलेले नाही पण पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचा पाया मजबूत झाला तर एकूणच शिक्षणाचा पाया मजबूत होईल, हे डॉ. कस्तुरीरंगन यांनी जाणले आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणात पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचा पाया मजबूत करण्यावर अधिक भर दिला जाणार असल्याचे नव्या शैक्षणिक धोरणासाठी नियुक्त केलेल्या समितीच्या पदाधिकारी डॉ. वसुधा कामत यांनी स्पष्ट केले आहे.
हल्लीच डॉ. वसुधा कामत गोव्यात आल्या होत्या. ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2019 : भारतीय शिक्षण व्यवस्था रुपांतरण’ यावर त्या बोलत होत्या. यावेळी त्यांनी पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचा पाया मजबूत करण्याशिवाय पर्याय राहिला नसल्याचे स्पष्ट केले होते. आजपर्यंत पूर्व प्राथमिक शिक्षणाकडे कुणीच गांभीर्याने पाहिलेले नाही, मात्र अगदी बालवयातच मुलांवर जे संस्कार केले जातात, त्यातूनच मुले पुढे घडत जातात, हे सर्वश्रुत आहे पण पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचा पाया मजबूत करण्यासाठी कुणी पुढाकार घेत नाही. पूर्व प्राथमिक शिक्षण म्हणजे पाठय़पुस्तकातील अभ्यास नव्हे तर मुलांना विविध माध्यमातून अभ्यासाची गोडी निर्माण करणे, त्यांना पौष्टिक आहार देऊन सुदृढ बनविणे यावर भर दिला जाणार आहे.
आज अंगणवाडीच्या माध्यमांतून मुलांना घडविण्याचा प्रयत्न होत आहे. या अंगणवाडय़ा ज्या ठिकाणी घेतल्या जातात, ती जागा योग्य असते का असा सवाल उपस्थित करून डॉ. कामत यांनी देशातील एकूण अंगणवाडय़ांचे चित्र स्पष्ट केले होते. एखाद्याच्या घरात किंवा एखाद्या मोकळय़ा जागेत या अंगणवाडय़ा चालविल्या जातात. त्याठिकाणी पुरेशा सुविधादेखील उपलब्ध नसतात. मुळात सरकारने पूर्व प्राथमिक शाळा निर्माण करून त्या ठिकाणी सर्व आवश्यक सुविधा पुरविणे गरजेचे आहे. जर अशा पद्धतीने पूर्व प्राथमिक शाळा सुरू झाल्या तर छोटी मुले तिथे आनंदाने येतील. त्याचबरोबर अंगणवाडीतील कर्मचाऱयांना पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचे प्रशिक्षण देणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे. आज जे काही चालले आहे, त्यातून पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचा पाया मजबूत होणे कठीण असल्याचे मत त्यांनी मांडले होते. राज्य सरकारच्या महिला व बाल विकास यंत्रणेमार्फत अंगणवाडय़ा चालविल्या जातात. त्यासाठी सरकारतर्फे पैसा खर्च केला जातो पण नियोजनाचा अभाव ही खरी समस्या बनून राहिली आहे.
देशभरातील 4 कोटी मुले अंगणवाडय़ात जातात पण 0 ते 6 वर्षे वयोगटातील मुलांची संख्या ही 24 कोटींच्या घरात आहे. त्यामुळे आजही 20 कोटी मुले पूर्व प्राथमिक शिक्षणापासून वंचित असल्याचे डॉ. वसुधा कामत यांनी सांगितले होते. देशाभरातील 24 कोटी मुले अंगणवाडय़ांपासून दूर राहणे, हे देशाच्या हिताचे नसल्याचे ठाम मतदेखील त्यांनी मांडले होते. जर सरकारने पूर्व प्राथमिक शाळांवर लक्ष केंद्रित केले असते तर आज 24 कोटी मुले अंगणवाडय़ांपासून वंचित राहिली नसती. त्यामुळे पूर्व प्राथमिक शाळांचा पाया मजबूत करण्याशिवाय आता पर्याय नाही व नव्या शैक्षणिक धोरणात त्यात प्रामुख्याने भर देण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. लहान मुले किमान तीन-चार भाषा सहज आत्मसात करू शकतात, हे डॉ. वसुधा कामत यांनी सोदाहरण स्पष्ट केले होते. जेव्हा तीन-चार भाषा अवगत असतात, अशावेळी नंतर शाळेत गेल्यानंतर मुलांना भाषा विषय सोपे जातात, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले होते.
पूर्व प्राथमिक शाळा या अन्य शाळांएवढय़ाच महत्त्वाच्या आहेत. त्याठिकाणी नियुक्त करण्यात येणाऱया कर्मचाऱयांना आवश्यक प्रशिक्षण दिले जावे. लहान मुलांवर कसे व कोणते संस्कार करावे, याचे ज्ञान त्यांना असले पाहिजे. पूर्व प्राथमिक शाळांमुळे अनेकांना रोजगारही मिळू शकतो, जो आजवर दुर्लक्षित राहिला होता. देशातील पाच कोटी मुले शाळा अर्ध्यावर सोडण्याच्या मार्गावर आहेत कारण त्यांचा पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचा पाया मजबूत नव्हता. त्यांना धड वाचता येत नाही, लिहिता येत नाही. त्यांचा बौद्धिक विकास होत नाही. अशा मुलांसाठी ‘राष्ट्रीय टय़ूटर्स कार्यक्रम’ राबविण्याची शिफारस करण्यात आलेली आहे. या मुलांना शाळेतून बाहेर पडण्यापासून रोखणे महत्त्वाचे आहे. आपल्या देशात शिक्षकांची संख्या एक कोटीच्या घरात आहे. या शिक्षकांना प्रशिक्षण द्यायचे झाल्यास किती भव्य स्वरुपात कार्यक्रम आखावे लागणार, याचा विचार करावा लागेल, असेही त्या म्हणाल्या होत्या.
उच्च दर्जाचे शिक्षण हे प्रत्येक विद्यार्थ्याला मिळायला पाहिजे आणि त्यासाठी दूरदृष्टिकोन हवा. आज पारंपरिक शिक्षण पद्धतीवर भर दिलेला आहे पण त्यात बदल होणे काळाची गरज आहे. वेगवेगळय़ा शैलीचा अभ्यास प्रत्येकाला अवगत असला पाहिजे. केवळ नोकरीसाठीच शिक्षण घेतले जाते व ही आपल्याकडे परंपरा बनलेली आहे. त्यात बदल होणे क्रमप्राप्त आहे. केवळ नोकरीसाठी नव्हे तर माणसांचा वैयक्तिक विकास होणे, आवश्यक आहे व त्यासाठीच पारंपरिक शिक्षण पद्धतीत बदल होणे महत्त्वाचे असल्याचे मत डॉ. कामत यांनी मांडले होते.
आज अनेक शिक्षक असे आहेत, ज्यांना मुलांना धड शिकविता येत नाही. कारण या शिक्षकांनाच धड प्रशिक्षण मिळालेले नाही. शिक्षकांसाठी आवश्यक असलेले प्रशिक्षणदेखील त्यांनी धड घेतलेले नाही. देशात अनेक ‘बी.एड’ कॉलेज आहेत पण त्याठिकाणी शिक्षकांना प्रशिक्षणच दिले जात नाही. लाखो रु. घेऊन पदव्या दिल्या जातात, अशातून शिक्षक मुलांना काय शिकविणार असा परखड सवाल त्यांनी उपस्थित केला होता. ‘बी.एड’चा कोर्स चार वर्षाचा करावा व त्याठिकाणी शिक्षकांना पूर्ण प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था करावी, अशी सूचना देखील नव्या शैक्षणिक धोरणात करण्यात आलेली आहे. त्यात कला, वाणिज्य व विज्ञान शिक्षणाबरोबरच व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्राधान्य देण्याची सूचना करण्यात आली आहे. व्होकेशनल अभ्यासक्रमातून मुलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतात. त्याचबरोबर मुले स्वतःच्या पायावर उभी राहू शकतात. या दृष्टिकोनातून या मौलिक सूचना करण्यात आलेल्या आहेत.
नव्या शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा तयार झाला आहे. त्याला सरकारची मान्यता मिळणे बाकी आहे. नवे शैक्षणिक धोरण प्रत्यक्षात अमलात येईल, तेव्हा शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल होताना दिसून येईल, असे मत डॉ. कामत यांनी व्यक्त केले आहे.
महेश कोनेकर
