शिक्षणव्यवस्था बळकट करण्याचा इशारा

कोविड 19 मुळे शिक्षण क्षेत्रात उद्भवलेल्या अभूतपूर्व पेचप्रसंगामुळे जगभरातील विद्यार्थी-पालकांपासून धोरणकर्त्यापर्यंत अक्षरश: तोंडचे पाणी पळाले आहे. या क्षेत्रात निर्माण झालेल्या एकूणच अनिश्चित वातावरणामुळे प्राथमिक ते उच्चशिक्षण घेणाऱया जवळजवळ 150 कोटीहून अधिक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य टांगणीला लागले आहे. शिक्षण हे असे एक प्रभावी हत्यार आहे की ज्याचा वापर जग बदलण्यासाठी केला जाऊ शकतो, अशा आशयाचे विधान नेहमी केले जाते. पण सध्या एका विषाणूनेच संपूर्ण जग बदलून टाकल्याने कोरोनानंतरच्या शैक्षणिक जगाचा विचार करता या हत्याराला आता नव्याने धार लावण्याची वेळ आली आहे. जगभरातील दोनशेहून अधिक देशांमधील शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठे गेले चार महिने ठप्प आहेत. परीक्षांचे तर बाराच वाजले आहेत. विद्यापीठ परीक्षा, विविध अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश परीक्षा, स्पर्धा परीक्षा याबाबत आजही विद्यार्थी अनभिज्ञ आहेत. कोरोनाचा धोका अजूनही कायम आहे. कोणत्या दिशेला सर्व व्यवस्था निघाली आहे, हे समजत नाही. शाळा कधी सुरू होणार, त्यांची कार्यपद्धती काय राहणार याबाबत सर्वांच्या मनात प्रश्नचिन्ह कायम आहे. जवळजवळ 50 टक्क्याहून अधिक देशांनी शाळा सुरू करण्याच्या अद्याप तारखाच जाहीर केल्या नाहीत. समजा सुरू झाल्या तर पुन्हा समूह संसर्गाचा धोका कायम. याच पार्श्वभूमीवर जगातील 30 हून अधिक देशांनी पुढील शैक्षणिक वर्ष ऑनलाईन घेणे पसंत केले आहे. एकमात्र निश्चित की विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रवासात खंड पडला तर भविष्यात त्याची फार मोठी किंमत जगाला चुकवावी लागेल. सध्याच्या गोंधळलेल्या परिस्थितीत कोटय़वधी गरीब मुले पुन्हा शाळेत गेली नाहीत तर ती शिक्षण प्रवाहातून कायमची बाहेर फेकली जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे. एका पाहणीनुसार, शाळा बंद असल्याने सध्या तब्बल 37 कोटी मुले शालेय भोजनापासून वंचित आहेत. जगभरातील निम्म्या मुलांच्या घरी संगणकाची सुविधा नसल्याने ऑनलाईन वर्गाला देखील मोठे आव्हान आहे. परिस्थिती गुंतागुतीची आणि आव्हानात्मक हे मान्य. परंतु सामाजिक समानता आणि आपल्या मूलभूत हक्कांबाबत जाणिवा निर्माण करण्यासाठी शिक्षण हे आवश्यकच आहे. जगभरात अशी कठीण परिस्थिती असताना आपल्या पण देशातील तब्बल 30 कोटी विद्यार्थ्यांचे भवितव्य सध्या अनिश्चिततेच्या भोवऱयात अडकले आहे. परीक्षा कशा घ्यायच्या आणि शाळा सुरू करण्याबाबत  विविध राज्य सरकारांमध्ये संभ्रम व एकसमान धोरण नसल्याने विद्यार्थी आणि पालक गोंधळून गेले आहेत. आर्थिक व सामाजिक भवितव्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱया उच्च शिक्षणातील विद्यार्थी वर्गाला याचा लक्षणीय फटका बसला आहे. एकूणच आपल्या शैक्षणिक धोरणाविषयी फार काही चांगले लिहावे अशी परिस्थिती नाही. सध्या देशातील तब्बल 4 कोटी महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची परीक्षा विविध प्रश्नांच्या आणि शंका-कुशंकाच्या भेंडोळय़ात अडकली आहे. काही शैक्षणिक संस्थांनी परीक्षाच न घेण्याचा, काहींनी ऑनलाईन तर काहींनी जुलै-ऑगस्टमध्ये लेखी परीक्षा घेण्याचा मनोदय जाहीर केला आहे. कोविड विषाणूपेक्षा विद्यार्थ्यांनी परीक्षेबाबतच्या अनिश्चित आणि धरसोड धोरणाची सध्या जास्त धास्ती घेतली आहे. मुळात परीक्षेला सामोरे जावे लागणार की नाही? परीक्षेचा निर्णय झाल्यास ऑनलाईन की ऑफलाईन होणार? रद्द झाल्यास निकाल कसा देणार? मागील सत्रातील परीक्षेमधील गुणांची सरासरी काढून की श्रेणी तत्त्वावर? किंवा त्या परीक्षेतील गुणांवर आधारित विद्यार्थ्याला उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण ठरवणार? ऑनलाईन परीक्षेसाठी दुर्गम व ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या इंटरनेट कनेक्शनचे काय? त्यांच्याकडे संगणक, लॅपटॉप व स्मार्टफोनची सोय असणार आहे का? विद्युत पुरवठय़ाची हमी कोण घेणार? लेखी परीक्षा झाल्यास रेड किंवा कन्टेंमेंट झोनमधील विद्यार्थी परीक्षा केंद्रावर पोहचणार कसा असे अनंत प्रश्न परीक्षा या मुद्याभोवती घोंघावत आहेत. महाराष्ट्र शासनाने अंतिम वर्षाची परीक्षा न घेण्याचे जाहीर केले. गुणांच्या सरासरीवर निकाल देण्याची घोषणा केली. कुलपती या नात्याने अशा प्रकारचे निर्णय घेण्याचा आपला अधिकार असल्याचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी सरकारला खडसावले. महाविकास आघाडी विरुद्ध भाजपा असा सत्तासंघर्ष परीक्षा मुद्याभोवती उफाळून आला. विद्यार्थ्यांच्या अंतिम वर्षाची परीक्षा न घेतल्यास त्याचे भवितव्य धोक्यात येईल असा इशारा राज्यपालांनी दिला. या निमित्ताने राज्यातील परीक्षा धोरणातील मतभेद आणि गोंधळ उघड झाला. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून ऑनलाईन शिक्षण देणारा निर्णय राज्याच्या शालेय विभागाने घेतला. प्रत्येकाकडे जणू लॅपटॉप, संगणक व इंटरनेट सेवा उपलब्ध आहे, असे गृहित धरून हा निर्णय झाला. प्रगत शैक्षणिक धोरण राज्यांनी स्वीकारले पण प्रत्यक्षात आजही कित्येक जिल्हा परिषद व माध्यमिक शाळांमध्ये प्रत्यक्षात साधे संगणकही नाहीत. शिक्षकांना ऑनलाईन शिकवण्याचा गंध नाही. अशी अवस्था असताना ऑनलाईन शिक्षणाचे धोरण कसे राबवणार. इकडे कर्नाटक सरकारने पहिली ते पाचवीपर्यंत ऑनलाईन वर्ग घेण्याचा निर्णय रद्द केला. मुळातच सहा वर्षाखालील मुलांचा स्क्रीनटाईम एक तासापेक्षा कमी आहे. त्यांची मानसिक स्थिती पाहता या मुलांना ऑनलाईन शिक्षण देणे धोक्याचे आहे, अशी शिफारस जागतिक आरोग्य संघटनेने केली आहे. वास्तविक, विद्यार्थी केंद्रस्थानी ठेवून शैक्षणिक धोरण आखायला हवे पण आपल्याकडे हे घडताना दिसत नाही. परीक्षा आणि शैक्षणिक वर्षाबाबत प्रत्येक राज्य आपापल्या सोयीनुसार निर्णय राबवत असून परिणामी गोंधळ अधिकच वाढत चालला आहे. शिक्षण ही केंदाची व राज्याची संयुक्त जबाबदारी आहे. धोरण आणि मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवण्याचा अधिकार केंद्राला तर प्रशासकीय पातळीवरचे निर्णय राज्य घेते. शैक्षणिक व्यवस्थेतील फोलपणा कोरोनाने दाखवून दिला. यासाठी एकसमान आणि बहुआयामी धोरण आवश्यक असून शिक्षण व्यवस्था अधिक बळकट करण्याचा इशारा कोरोनाने दिला असून यामधून काहीतरी धडा घेणे आवश्यक आहे.