शिक्षक संघटनेच्यावतीने पालकमंत्री व शिक्षक आमदार आसगावकरांना देण्यात आले निवेदन
पुलाची शिरोली/ वार्ताहर
१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानावर नियुक्त व नंतर शासनाने १०० % अनुदान दिलेल्या शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचा-यांना १९८२ ची पेन्शन योजना लागू करावी. या मागणीचे निवेदन कोल्हापूर जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ कोल्हापूर यांच्यावतीने पालकमंत्री सतेज पाटील व शिक्षक आमदार प्रा. जयंत आसगावकर यांना देण्यात आले.
या निवेदनात असे म्हटले आहे की, ३१ ऑक्टोंबर २००५ च्या शासन निर्णयाअन्वये दि. ०१ नोव्हेंबर, २००५ रोजी किंवा त्यानंतर शासनाच्या शिक्षण विभागासह सर्वच विभागामध्ये नेमल्या जाणा-या कर्मचा-यांना डी. सी. पी. एस. (DCPS ) ही नवीन पेन्शन योजना लागू केली आहे. व त्यापूर्वी नियुक्त कर्मचा-यांना सन १९८२ ची पेन्शन योजना लागू आहे.
मात्र खासगी व्यवस्थापनामार्फत चालविल्या जाणा-या शाळांमध्ये सुरुवातीची काही वर्षे विनाअनुदान, नंतर अंशत अनुदान व नंतर १०० % अनुदान असे अनुदान सुत्र आहे. त्यामुळे बरेचशे कर्मचारी दि. ०१ नोव्हेंबर, २००५ च्या बरेच अगोदर नियुक्त होवून त्यांना १००% अनुदान हे दि.०१ नोव्हेंबर २००५ नंतर मिळालेले आहे. दि. ०१ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यापूर्वीच १००%अनुदान नाही हे कारण पुढे करून शिक्षण विभाग या कर्मचा-यांना जुन्या म्हणजे नियुक्तीच्या वेळी देय असलेल्या पेन्शनच्या लाभापासून वंचित ठेवू पहात आहे. या सेवकांच्या अनेक वर्षे सेवा झाल्या आहेत व खूप थोड्या सेवा शिल्लक आहेत. काही तर सेवानिवृत्तही झाले आहेत. काही मृतही झाले आहेत.
तरी उपरोक्त विषयात नमूद कर्मचा-यांनी अनेक वर्षे विनाअनुदानावर केलेल्या सेवेचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून त्यांना जूनी म्हणचे १९८२ ची पेंन्शन योजना लागू करण्यासाठी तातडीचे प्रयत्न व्हावेत अशी मागणी शिक्षक, मुख्याध्यापक संघाच्या शिष्टमंडळाने निवेदनव्दारे केली आहे.
या शिष्टमंडळात महाराष्ट्र राज्य शाळा कृती समितीचे कार्याध्यक्ष बाबा पाटील, मुख्याध्यापक संघाचे चेअरमन सुरेश संकपाळ, सचिव दत्ता पाटील, उपाध्यक्ष मिलिंद पांगिरेकर, श्रीकांत पाटील, अजित रणदिवे, इरफान अन्सारी, जितेंद्र म्हैशाळे, सुरेश उगारे, माजिद पटेल, पी. जी. पोवार, दिपक पाटील, पोपट पाटील, एम. जी. पाटील आदी मान्यवर उपस्थित होते.
