प्रतिनिधी / वाकरे
प्राथमिक, माध्यमिक, व उच्च माध्यमिक, शाळा व वर्ग तुकड्या या नव्याने २० टक्के अनुदान घेणाऱ्या व वाढीव २० टक्के अनुदान घेणाऱ्या शाळांचे प्रस्ताव तपासणी अंतिम टप्प्यात आले असून पुणे व कोल्हापूर विभाग यांची तपासणी येणाऱ्या १० दिवसांत पूर्ण करा, तसेच शिक्षकांचे प्रलंबित प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावावेत अशी मागणी शिक्षक आमदार जयंत आसगावकर यांनी शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे केली.
जिल्ह्याचे पालकमंत्री व गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील, आमदार जयंत आसगावकर यांच्या नेतृत्वाखाली मंगळवारी महाराष्ट्र राज्य कायम विना अनुदानित शाळा कृषी समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी शालेय मंत्री वर्षाताई गायकवाड यांची भेट घेतली.
मंत्री गायकवाड यावेळी म्हणाल्या की, प्राथमिक, माध्यमिक, व उच्च माध्यमिक, शाळा व वर्ग तुकड्या या नव्याने २० टक्के अनुदान घेणाऱ्या व वाढीव २० टक्के अनुदान घेणाऱ्या शाळांचे प्रस्ताव तपासणी अंतिम टप्प्यात आली असून पुणे व कोल्हापूर विभाग यांची तपासणी येणाऱ्या १० दिवसांत पूर्ण होईल, हा अहवाल लगेच मागवून घेऊन अनुदान देण्याबाबत मुख्यमंत्री यांनी त्यांच्या फंडातील निधी देण्याचे मान्य केले आहे, त्यामुळे हा विषय लवकरच मार्गी निघेल. त्या पुढे म्हणाल्या,जुनी पेन्शन योजना बाबतची अधिसूचना रद्द करून नवीन नेमलेली सम्यक कमिटी रद्द करावी, जुनी पेन्शन योजना लागु करावी, नैसर्गिक वाढीच्या तुकड्यांना मान्यता द्यावी व प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक अघोषित शाळा (नैसर्गिक वाढीव तुकडी यांच्यासह) यांना घोषित करण्यासंदर्भात काही तांत्रिक अडचणी होत्या, त्या दूर करून उपलब्ध असलेल्या शाळा व वर्ग लवकरात लवकर त्या घोषित करण्यात येईल.
ज्याप्रमाणे १०० टक्के अनुदानित शाळांवर अतिरिक्त झालेल्या शिक्षकांना सेवा संरक्षण आहे, त्याच धर्तीवर अंशतः २० टक्के अनुदानित शाळांत अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षकांना देखील सेवासंरक्षण मिळावे याकरिता काम सुरू असून लवकरच तसे आदेश काढण्यात येतील, त्यामुळे सेवासंरक्षण मिळेल.काही जिल्ह्यात तपासणी, वरिष्ठ वेतन निश्चिती, पेन्शन बाबत ,वैयक्तिक मान्यता देणेबाबत, मूल्यांकनबाबत, अनुदानाचे प्रस्ताव, मंजूर करण्याबाबत ,असे अनेक शैक्षणिक कामाबाबत सतत टाळाटाळ करणे, प्रकरण प्रलंबित ठेवणे, पैशाची मागणी करणे, अन्यथा नाहक त्रास देणे हे काही अधिकारी यांचे चालू आहे, अशा मुजोर अधिकारी शिक्षकांना नाहक त्रास देत असल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. विशेषतः सोलापूर जिल्ह्यातील माध्यमिक शिक्षण विभागातील अधिकारी यांच्या तक्रारीचा पाढा वाचला. अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जुनी पेन्शन योजना बाबत अधिसूचना रद्द करून पेन्शन देण्याबाबत नवीन नेमलेली सम्यक कमिटी रद्द करावी, व जुनी पेन्शन लागू करावी, अशी मागणी केली, याबाबत निर्णय घेतला जाईल असे त्या म्हणाल्या.नैसर्गिक वाढीच्या तुकड्यांना मान्यता द्यावी, व संचमान्यताबाबत, दुरुस्ती बाबत उपसंचालक स्तरावर अधिकार द्यावेत. कारण गेल्या २ वर्षांपासून संचालक स्तरावर संचमान्यता दुरुस्तीसाठी प्रलंबित ठेवलेल्या असल्यामुळे पदे मिळत नाहीत. अनुदान प्रस्ताव प्रलंबित आहेत व वाढीव पायाभूत पदाना ही शासनाने मान्यता देण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल,असे स्पष्ट केले. वरील सर्व प्रश्न लवकर सोडविले जातील. तसेच कोल्हापूर जिल्ह्यात येण्याबाबत मंत्री पाटील व आमदार आसगावकर यांनी विनंती केली.
