शहर-उपनगरांतील पात्र दिव्यांग योजनांपासून वंचित : भटक्मयाविमुक्त दिव्यांगांची माहिती घेऊन सुविधा देणे गरजेचे
प्रतिनिधी /बेळगाव
शासनाच्यावतीने विविध योजना राबविण्यात येतात. दिव्यांगांसाठी व्हीलचेअर व तसेच तीनचाकी वाहने देण्याची योजनादेखील राबविण्यात येते. मात्र काहीवेळा याचा लाभ पात्र लाभार्थींना होत नसल्याचे निदर्शनास येते. शहरात असंख्य गरजू दिव्यांग फिरत असतात. मात्र आवश्यक कागदपत्रांअभावी योजनेचा लाभ मिळत नाही. अशा गरजूंना व्हीलचेअर वितरित करण्याची आवश्यकता आहे.
घराचा पत्ता नाही, ना ओळखपत्र, कोणतीच कागदपत्रे नाहीत. त्यामुळे सरकारी योजनांचा लाभ घेता येत नाही. गरज असून देखील कागदपत्रांअभावी आवश्यक सुविधा मिळत नाहीत. रेल्वेस्टेशन, बसस्थानक, विविध चौक किंवा खुल्या जागा अशा विविध परिसरात वास्तव्य करणाऱया दिव्यांगांना या योजनांचा लाभ मिळत नाही. रेल्वेस्टेशन परिसरात भटकणाऱया एका दिव्यांग व्यक्तीच्या व्हीलचेअरची दुरवस्था झाली होती. व्हीलचेअरची दुरुस्ती करण्यासाठी देखील हातात पैसा नाही. काही मिळेल ते खाऊन उदरनिर्वाह करणारा व्यक्ती मोडकळीस आलेल्या व्हीलचेअरची दुरुस्ती स्वतःच करत असल्याचे निदर्शनास आले. खराब झालेल्या व्हीलचेअरला दोरीच्या साहाय्याने बांधून आपला गाडा रेटण्याचा प्रयत्न केला. असे गरजू नागरिक सरकारी योजनांपासून वंचित आहेत. त्यामुळे शासनाने अशा गरजूंचा शोध घेऊन त्यांच्यापर्यंत शासनाच्या योजना पोहोचविण्याची गरज आहे. पण प्रशासन आणि महापालिकेकडून अशा प्रकारची कोणतीच मोहीम हाती घेतली जात नाही. विविध योजनांसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन केले जाते. मात्र याचा पत्ता देखील गरजू नागरिकांना नसतो. त्यामुळे गरजूंसाठी आणि दिव्यांगांसाठी राबविण्यात येणाऱया योजना पात्र लाभार्थीपर्यंत पोहोचविण्यासाठी महापालिका प्रशासनाच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
स्वयंरोजगाराची गरज
केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांतर्गत महापालिकेच्यावतीने दिव्यांगांसाठी स्वयंरोजगार योजना आणि तीनचाकी वाहन सुविधा देण्यात येते. मात्र या योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी विविध कागदपत्रांची गरज आहे. आधार ओळखपत्र, रहिवासी दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, छायाचित्र तसेच अपंग असल्याचा दाखला आणि अर्ज महापालिकेकडे करावा लागतो. ही कागदपत्रे असलेल्यांनाच या योजनांचा लाभ मिळतो. पण भटकेविमुक्त किंवा दिव्यांग झाल्यानंतर घरातून बाहेर पडलेले काही व्यक्ती शहर आणि उपनगरात निदर्शनास येतात. अशा नागरिकांकडे योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध नसतात. अशा नागरिकांनाच व्हीलचेअर आणि स्वयंरोजगाराची गरज अधिक आहे.
