साहेब बसले घरात अन् कर्मचाऱयांची वरात!
प्रतिनिधी/ दापोली
नियोजनातील धरसोडपणा, ठाम भूमिका घेण्यात कुचराई, समन्वयाचा अभाव व मुंबईतून येणाऱया लोंढय़ाबाबत प्रशासनाचा गोंधळ याचा परिपाक म्हणून दापोली अराजकतेच्या उंबरठय़ावर उभी असल्याचे चित्र समोर आले आहे. दापोली सुरक्षित असल्याच्या स्वप्नामध्ये राहिलेल्या प्रशासनाने काढलेल्या झोपा आता दापोलीकरांच्या मुळावर उठल्या आहेत.
गेले काही दिवस मुंबईतून विविध मार्गाने चाकरमानी दापोलीत आले आहेत. हे चाकरमानी आपल्या घरी गेल्यानंतर शेजाऱयांच्या लक्षात आल्यावर त्यांनी खबर दिल्यामुळे ते प्रशासकीय रडारवर आले. मात्र परत जिह्यातून येणाऱया नागरिकांना दापोलीत आपल्या घरापर्यंत विनासायास कसे पोहचता आले, याचे गौडबंगाल आजही उलगडलेले नाही. तालुक्यात अनेक ठिकाणी पोलिसी यंत्रणा अतिशय सुसज्जपणे नागरिकांना उगाचच फिरताना अटकाव करताना दिसत होती. मग एवढे सगळे चेकपोस्ट, जिल्हा तालुक्याच्या सीमा ओलांडून ही मंडळी दापोली कशी पोहोचली, यांचा शोध घेतल्यास काही संशयास्पद सापडण्याची शक्यता आहे. प्रशासनाची जुजबी ओळख असलेल्या अनेक मंडळींकडून अशा लोकांना पास मिळवून देण्याचे अर्थपूर्ण कामकाज होते का, याचाही शोध घेण्याची यामुळे गरज निर्माण झाली आहे. तालुक्यात दोन प्रकारे परजिह्यातील विशेषत: मुंबईमधून आणि काही अपवाद वगळता पश्चिम महाराष्ट्रातूनही दापोलीमध्ये अधिकृत व अनधिकृत दोन्ही पद्धतीने नागरिकांची आयात झाली आहे. ही आयात कोणाच्या प्रशासकीय आशीर्वादाने झाली, याची चर्चादेखील दापोलीत चालू आहे.
अधिकृत-अनधिकृत पद्धतीने आयात
लॉकडाऊनमध्ये शिथीलता येण्यापूर्वीही दापोलीमध्ये दुसऱया जिह्यातून अनेक नागरिक आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. भाजी, फळे, किराणामाल औषधे, कीटकनाशके, दुग्धजन्य पदार्थ आदी वाहतूक करणाऱया वाहनांमधून अनेकजण दापोलीत येत होते. यातच लॉकडाऊन मध्ये शिथीलता आल्यामुळे दापोलीत चालत येणाऱयांची भर पडली. याचा अंदाज प्रशासनाला आला नाही, असे म्हणणे खरेतर वेडेपणाचे ठरू शकते. मात्र तसे असेल तर ती दापोलीकरांसाठी फार मोठी गंभीर बाब आहे. परजिह्यातून आलेल्या नागरिकांची माहिती सुदैवाने प्रशासनाला दापोलीतील जागरूक नागरिक देत होते. मात्र त्यानंतर प्रशासनाने यावर केलेली कार्यवाही अतिशय संशयास्पद मानली जात आहे.
‘रेड झोन’मधून आलेल्या नागरिकांनाही सूट
रेड झोनमधून आलेल्या नागरिकांना त्यांची चाचणी करून या चाचणीचा निकाल जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत त्यांना संस्थात्मक विलगीकरण कक्षात ठेवणे अपेक्षित असताना अनेकांना दोन-तीन दिवसानंतर घरगुती विलगीकरण्याच्या नावाखाली मोकळे सोडले गेले, असा आक्षेप आता प्रशासनावर घेतला जातोय. कारण दापोलीत सापडलेला कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण असाच दापोलीभर मोकळा फिरल्याचे बोलले जात असून त्यामुळे प्रशासकीय लालफितीचे कपडे फाटले आहेत.
हा कोरोना रुग्ण पॉझिटिव्ह सापडण्यापूर्वीही काही वैयक्तिक ओळखीतून, काही वरून आलेल्या दबावामुळे तर काही ही निव्वळ नजरचुकीमुळे असे काही दुसऱया जिह्यातून आलेले नागरिक असेच मोकळे सोडले गेल्याचे बोलले जाते. मात्र दापोलीत कोणताच धोका दिसत नसल्यामुळे या गोष्टी गुलदस्त्यात राहिल्या. आता त्याला वाचा फुटू लागली आहे. त्यामुळे दापोलीकरांच्या जीविताशी खेळ करत कुणी आपल्या अधिकाराचा चुकीचा वापर केला असेल तर त्याच्यावर कठोर कारवाई होणे अपेक्षित आहे.
पहिल्या रुग्णाची आयातही संशयास्पद
दापोलीत सापडलेली पहिली महिला रुग्ण कोरोना टेस्ट न होता कशी आली, हेदेखील एक गौडबंगाल आहे. परिस्थिती नाजूक असलेल्या या महिलेला मुंबईमध्ये असताना तेथील वैद्यकीय अधिकाऱयांनी तिची कोरोना टेस्ट का केली नाही? साधारणत: अधिक उपचारासाठी रुग्णाला मुंबईमध्ये नेण्यात येते. मात्र या ठिकाणी शस्त्रक्रिया झालेल्या महिलेला दापोलीत आणण्यात आले. तिची कोरोना टेस्ट न करता तिला दापोलीत येण्यास कोणत्या अधिकाऱयाने परवानगी दिली, याचीही चौकशी होणे गरजेचे आहे. मात्र असे काही घडत नसल्याने अनेक अधिकाऱयांचे फावले असून याला काही राजकीय प्रस्थापितांचाही वरदहस्त आहे. मतपेटीवर डोळा ठेऊन चाकरमान्यांना कोकणात आणा, असा घोषा लावणाऱया राजकीय नेत्यांनी आता मात्र तोंडाला कुलूप लावले आहे. यामधील कोणत्याही नेत्यांनी आपल्या मालकीच्या असलेल्या आस्थापनात अशा मुंबईतून येणाऱया चाकरमान्यांना विलगीकरण करून ठेवा, आम्ही त्यांची काळजी घेऊ, असा प्रस्ताव मात्र फार हुशारीने टाळला होता.
रुग्णालयाचा प्रस्ताव बासनात
दापोलीतील उपजिल्हा रुग्णालयावर ताण येऊ नये, यासाठी तब्बल महिनाभरापूर्वी दापोलीतील एका रुग्णालयाने आपली आस्थापना मोफत उपलब्ध करून मोफत उपचार करण्याचाही प्रस्ताव प्रशासनाला दिल्याचे समजते. मात्र तो प्रस्तावही महिनाभर लालफितीच्या कारभारात अडकला होता. ‘ठेविले अनंते तैसेची रहावे’ या न्यायाने आलेला दिवस पुढे ढकलणे या व्यतिरिक्त काही धोरणात्मक उपाययोजना करण्यात प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याचे बोलले जात आहे. दापोलीतील तहसीलदार अनेक आघाडय़ांवर एकटेच लढतात की काय, असे चित्रही दापोलीकर अनुभवत होते. आता त्याला जोरदार वाचा फुटली आहे. आरोग्य, पोलीस व नियोजन करणारी प्रशासकीय यंत्रणा यांचा समन्वय साधणे, या यंत्रणांशी सतत संवाद ठेवणे, याची जबाबदारी या सगळ्याचे व्यवस्थापन करणाऱया अधिकाऱयाकडे जाते. त्यामुळे झालेल्या चुकांना पोलीस, आरोग्य व आपल्या हाताखालचे कर्मचारी जबाबदार आहेत, असे म्हणून आता हात झटकता येणार नाहीत.
कर्मचाऱयांची वरात
काही प्रशासकीय अधिकाऱयांना दापोलीकरांच्या जीविताऐवजी स्वतःचीच काळजी वाटत असल्याचे समोर आले आहे. नावापुरते कार्यालयात जाणारे हे अधिकारी घरी बसून आपल्या हाताखालच्या कर्मचाऱयांकडून आपल्या घरातली कामे करून घेण्यात मग्नग्न आहेत. बाजारातून भाजी, किराणा सामान, दूध व फळे आणण्यासाठी हे कर्मचारी एका अधिकाऱयाने कामाला लावल्याचे बोलले जाते. साहेबांचा आशीर्वाद रहावा, यासाठी काही कर्मचारी जणू आपत्कालीन जबाबदारी आहे असे समजून ही कामगिरी पार पाडत आहेत. तसेच जीव धोक्यात घालून या सर्व व्यवस्था सांभाळणारे अनेक जबाबदार कर्मचारी याविषयी खासगीत नाराजी व्यक्त करताना दिसत आहेत. पोलीस यामुळे दापोलीत ‘साहेब बसला घरात आणि कर्मचाऱयांची वरात अशी स्थिती अनेक ठिकाणी आहे.
या पार्श्वभूमीवर दापोलीत अधिकृत अथवा अनधिकृतपणे येणाऱया नागरिकांचा छडा लावण्यासाठी एक सक्षम यंत्रणा उभी करणे आवश्यक असून यासाठी पोलीस, आरोग्य व प्रशासकीय यंत्रणा यांचा समन्वय अतिशय आवश्यक आहे. या नागरिकांना कोणतीही सूट न देता त्यांचा जोपर्यंत चाचणी अहवाल येत नाही तोपर्यंत त्यांना सक्तीने संस्थात्मक विलगीकरण कक्षात ठेवणे, अपरिहार्य बनले आहे. जे नागरिक अधिकृत परवानगी पत्र घेऊन दुसऱया जिह्यातून येतात त्यांना येताक्षणी आपण आल्याचे पोलीस तसेच आरोग्य यंत्रणेला कळवणे बंधनकारक आहे, अन्यथा त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात येईल, असा स्पष्ट उल्लेखही परवानगी पत्र देणाऱया यंत्रणांनी करणे आवश्यक आहे. असे झाले तरच या अनागोंदीला काही प्रमाणात आळा बसू शकतो, अन्यथा दापोली ‘हॉट स्पॉट’ बनून रत्नागिरी जिल्हा ‘रेड झोन’च्या सीमा ओलांडण्यास आता फार वेळ लागणार नाही.
