जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची प्रमुख मागणी : कोरोनामुळे मोर्चा नाही
प्रतिनिधी / ओरोस:
केंद्र व राज्यस्तरावरील कर्मचाऱयांच्या समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी देशातील 20 कोटी कामगार, कर्मचारी 26 नोव्हेंबर रोजी एक दिवसाच्या लाक्षणिक संपावर जाणार आहेत. या संपात सरकारी निम सरकारी कर्मचारी शिक्षक संघटना समन्वय समिती सहभागी होणार असल्याची माहिती संघटनेकडून देण्यात आली. एस. एल. सकपाळ, राजन दाभोलकर, सत्यवान माळवे आदी पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
1982 ची जुनी पेन्शन योजना सर्व कर्मचाऱयांना लागू करावी व अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करावी. केंद्राप्रमाणे वाहतूक भत्ता, शैक्षणिक भत्ता, शहर भत्ता, अतिकालीक भत्ता व इतर सर्व भत्ते राज्य कर्मचाऱयांना सत्वर लागू करावेत. सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार शासकीय कर्मचाऱयांना वेतन समितीच्या अडचणी दूर कराव्यात व बक्षी समिती खंड 2 रा लागू करावा. मुदतपूर्व सेवा निवृत्तीचे जाचक धोरण रद्द करा. सर्व संवर्गातील रिक्त पदे तात्काळ भरण्यात यावीत व व्यपगत करण्यात आलेली पदे पुनर्जीवित करण्यात यावीत. चतुर्थश्रेणी कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी, शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांचे प्रलंबित प्रश्न तात्काळ सोडवावेत. जानेवारी 2018 पासून वाढीव महागाई भत्ता व मागील दोन महागाई भत्यांच्या हप्त्यांची चौदा महिन्यांची थकबाकी ताबडतोब देण्यात यावी. केंद्राप्रमाणे राज्य कर्मचाऱयांचे निवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्यात यावे. अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्यांसाठी प्राप्त झालेले सर्व विनंती अर्ज विनाअट सत्वर निकालात काढण्यात यावेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील महिला परिचरांना किमान वेतन देण्यात यावे. कंत्राटी पद्धत बंद करून कायमस्वरुपी पदे भरण्यात यावीत, बक्षी समितीने सादर केलेला पुरवणी अहवाल त्वरित लागू करावा. दुग्धशाळा, पाटबंधारे, सार्वजनिक बांधकाम, शासकीय रुग्णालय, सहकार लेखा परीक्षण विभाग, आरोग्य विभाग, इतर विभागातील खासगीकरण व कंत्राटीकरणाचे धोरण रद्द करण्यात यावे. शासन सेवेतील कर्मचाऱयांची जात पडताळणी प्रकरणात लवकरात लवकर निर्णय घेण्यात यावा, आदी मागण्या आहेत.
वय वर्षे 80 ते 100 या वयातील निवृत्त कर्मचाऱयांसाठी केंद्र शासनाने विहीत केल्याप्रमाणे मासिक पेन्शनमध्ये वाढ करण्यात यावी. (सध्या फक्त वय वर्षे 80 नंतर 10 टक्के वाढ मिळत आहे). उत्कृष्ट कामासाठी आगावू वेतनवाढी दिल्या जात होत्या. त्या पुन्हा सुरू कराव्यात. महिला कर्मचाऱयांना शिफारस केलेली दोन वर्षाची बालसंगोपन रजा मंजूर करण्यात यावी. राज्य सरकारी कर्मचारी व अधिकाऱयांची चौकशी केल्यानंरच निलंबन कारवाई करावी. आरोग्य विभागातील बंधपत्रित अधिपरीचारिका, आरोग्य कर्मचारी तसेच क्ष किरण प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ यांच्या दीर्घकालीन सेवा नियमाधीन करण्यात याव्यात. शिक्षण क्षेत्रातील विना अनुदान धोरण रद्द करावे. निकषपात्र शाळांना अनुदान देऊन शिक्षकांची वेठबिगारी थांबवावी. अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षक, कर्मचारी यांचे 100 टक्के समायोजन होईपर्यंत वेतन सुरू ठेवण्यात यावे. शिक्षकेतर कर्मचारी आकृतीबंध निकष समितीच्या शिफारशी मंजूर करून त्यानुसार अंमलबजावणी करण्यात यावी. 100 विद्यार्थी पटसंख्येला हायस्कूलप्रमाणे मुख्याध्यापक पद जिल्हा परिषद व नगर पालिकांच्या शाळांनाही मिळावे. शिक्षणसेवकांना किमान मानधन 21 हजार रुपये मिळावे, आद मागण्या आहेत.
26 नोव्हेंबर रोजी होणाऱया एक दिवसाच्या देशव्यापी संपामध्ये जिल्हय़ातील सर्व राज्य सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी सहभागी होणार आहेत. कोविड-19 या विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे मोर्चाचे आयोजन करण्यात आलेले नाही. 26 रोजी सकाळी 11.30 वाजता जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री, यांना निवेदन सादर करण्यात येणार आहे. तसेच अत्यावश्यक सेवेतील (आरोग्य विभागातील) कर्मचारी संपादिवशी सामाजिक बांधिलकी म्हणून उपस्थिती मस्टरवर सही न करता काम करणार आहेत. 100 टक्के सहभागाचे आवाहनही करण्यात आले आहे.
