महाराष्ट्र सरकारने काढलेल्या एका आदेशाद्वारे कोरोना विषाणू संक्रमणापासून दूर असलेल्या भागामध्ये इयत्ता 9 ते 12 वी पर्यंतचे शिक्षण देणाऱया शिक्षणसंस्थांचे वर्ग येत्या महिन्यापासून सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. निदान तुलनात्मकदृष्टय़ा सुरक्षित भागातील शाळा सुरू करून विद्यार्थी व पालकांच्या सुविधा दूर करण्याचा एक प्रामाणिक प्रयत्न या निर्णयातून प्रतित होतो. महाराष्ट्रात सध्या कोरोना संक्रमणाने अक्षरश: थैमान घातले असून इयत्ता 6 वी ते 9 वीपर्यंतचे वर्ग निदान ऑगस्टपर्यंत तरी उघडणार नाहीत हे आता नक्की झाले असून, संक्रमित क्षेत्रांमधील शाळा, महाविद्यालये पुन्हा उघडण्याचा निर्णय अद्याप झालेला नाही.
जून महिन्याच्या सुरुवातीस केंद्र सरकारने शाळा टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्याबाबत चर्चेस सुरुवात केली असून शाळा सुरू करताना सामान्य व असामान्य उपाययोजना करण्याबाबत विचार सुरू केला आहे. महाराष्ट्रातील काही शिक्षक व मुख्याध्यापक संघटनांनी कोरोना संक्रमितांची वाढती संख्या लक्षात घेता ऑगस्टपर्यंत सरसकट सगळय़ा शाळा उघडू नयेत, असे मत व्यक्त केले आहे. तर ‘शिक्षण हक्काचा’ हट्ट धरणाऱया कार्यकर्त्यांनी 2020-21 हे शालेय वर्ष ‘शून्य शैक्षणिक वर्ष’ म्हणून घोषित केले जावे, असे मत मांडले आहे. शक्मय असेल तसे अध्ययन, अध्यापन करून यावषी कसल्याही परीक्षा, नामांकने, निकाल न ठरवता पदोन्नतीही केली जाऊ नये, अशी शिफारस केली आहे. विशेष म्हणजे महाराष्ट्र राज्य शासनाने शाळा पुन्हा सुरू करताना काही अनिवार्य प्रक्रियांची घोषणा करून विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने सावध व सुरक्षित पाऊल टाकले आहे. शाळा सुरू करण्याच्या ‘महाराष्ट्र पॅटर्न’ नुसार एका बाकावर एकच विद्यार्थी बसण्याची सोय करणे, शाळेच्या बस किंवा व्हॅनमध्ये गर्दी होऊ नये, म्हणून पालकांनी पाल्यांना शाळेत सोडणे, मिड डे मिल योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना तयार खाऊ शाळेत न देता किराणा सामान घरपोच करण्याची व्यवस्था करणे, स्थलांतरीत मजुरांच्या मुलांना ते राहत असलेल्या शेजारच्या शाळेत परिषदा व नगरपालिकांवर शाळा परिसर स्वच्छ करून निर्जंतुकीकरण करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
ग्राम पंचायती व महानगरपालिकांच्या हद्दीत सार्वजनिक वायफाय इंटरनेट सुविधा निर्माण करण्याची जबाबदारी देण्यात आली असून ऑनलाईन शिक्षणाच्या प्रारंभिक प्रकल्पाचा भाग म्हणून शैक्षणिक अभ्याक्रम सामग्री डिजिटल टॅबलेट किंवा डेटाकार्डवर साठवून विद्यार्थ्यांना देण्याबाबत प्रयत्न करण्यास सांगितले गेले आहे. नव्या महाराष्ट्र पॅटर्ननुसार शैक्षणिक सामग्री, अभ्यास पुस्तिका, दिनदर्शिका, सामायिक करण्यासाठी खासगी केबल, डिश, टिव्हीचा उपयोग करून स्थानिक वाहिन्यांवरून प्रसारित करण्यात येणार आहे. खेडय़ामध्ये दूरचित्रवाणी, रेडिओ व संगणक सुविधांच्या वाढीसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मदत करणे बंधनकारक केले गेले आहे.
महाराष्ट्र पॅटर्ननुसार विषम स्वरुपावर आधारित दररोज भिन्न वर्गांना शाळेत बोलवून आळीपाळीने दररोज दोन शिफ्टमध्ये वर्ग घेण्याबाबत विचार मांडला गेला आहे. शाळेतील, महाविद्यालयातील पुढच्या वर्गात गुगल फॉर्मद्वारे ऑनलाईन प्रवेश घेणे, शाळा, समूह व पालक शिक्षक संघाची बैठक ऑनलाईन पद्धतीने घेणे, पाठय़पुस्तक वितरण सुलभ करणे, शैक्षणिक ई सामग्री तयार करणे व शिक्षण प्रसार सुलभतेसाठी केंद्र सरकार करवी तयार झालेल्या ‘दीक्षा’ या मोबाईल ऍपचा प्रयोग करण्याबाबत विचार झाला आहे.
‘महाराष्ट्र पॅटर्न’ चा बारकाईने विचार केल्यास त्यास एक निश्चित वैचारिक बैठक असल्याचे प्रतित होते. पालक आपल्या पाल्यांना शाळेत पाठविण्याबाबत द्विधा मनःस्थितीत असतात. महाराष्ट्र शासनाने अति सावधानतापूर्वक व योग्य विचारांती कल्पक निर्णय घेतल्याचे जाणवते. देशातील ‘लोकल सर्कल्स’ या संस्थेने नुकत्याच जाहीर केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार 37 टक्के पालकांनी आपल्या जिल्हय़ात कोणतेही कोरोना प्रकरण न आढळल्यानंतर 21 दिवसांनी आपल्या पाल्यांना शाळेत पाठवण्याचा निर्णय घेतल्याचे कळते तर 36 टक्के पालकांनी जिल्हय़ात कोणतेही प्रकरण न आढळल्यानंतरच्या दुसऱया आठवडय़ानंतरच आपल्या पाल्यांना शाळेत पाठवायचे आहे.शाळेत गेल्यानंतर मुलांना एकमेकांना जवळून भेटण्याची, खेटून बसण्याची, खेळण्या बागडण्याची सवय असल्यामुळे मुलांकडून सामाजिक अंतर पाळून घेण्याचे मोठे आव्हान ठरेल. खरेतर 13 टक्के पालकांना कोरोना विरोधी लस किंवा औषध बाजारात येईपर्यंत मुलांना शाळेत पाठवायचेच नाही. पालकांची ही कुचंबणाही तशी चुकीची नाही कारण विश्वभर कोरोना संक्रमण आटोक्मयात आल्यानंतर शाळा सुरू झाल्या खऱया पण त्या लागलीच संसर्ग वाढल्यामुळे पुन्हा बंद कराव्या लागल्या. महाराष्ट्र पॅटर्नमध्ये ऑनलाईन शिक्षण कसे द्यायचे याबद्दलदेखील विचार व्यक्त झाला आहे. बालवाडी ते दुसऱया इयत्तेसाठी कुठल्याही पद्धतीचे ऑनलाईन शिक्षण देण्यात शाळांना मनाई करण्यात आली असून, इयत्ता तिसरी ते पाचवीपर्यंत दररोज फक्त एक तासाचा ऑनलाईन अभ्यासक्रम शिकविला जाऊ शकतो. इयत्ता पाचवी ते आठवीपर्यंत रोज दोन तास तर 9 वी ते 12 वीपर्यंत दिवशी फक्त तीन तासांचा वेळ ठरवला गेला आहे.
थोडक्मयात कोरोनाग्रस्त राज्यांना शिक्षणाचा, शिक्षण व्यवस्थापन व प्रबंधनाचा सुंदर, वास्तविक व कल्पक परिपाठ ‘महाराष्ट्र पॅटर्न’ दिला असून हा प्रयत्न अतिस्तुत्य व स्वागतार्ह आहे. अर्थात इतर राज्यांनीदेखील एव्हाना आपल्या राज्यातील शिक्षक, तज्ञ, पालक व शिक्षण चालकांशी संवाद साधून परिस्थितीचा आढावा घेणे सुरू केले असून नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्यात सज्यता दाखविली आहे. महाराष्ट्र शासनाने मात्र स्वत: एक आदर्श पॅटर्न विकसित करून इतर राज्यांना वाट दाखवण्याचा चांगला व प्रामाणिक प्रयत्न केला. यासाठी शासनाचे अभिनंदन करायलाच हवे. पुढील शैक्षणिक वर्षाची तयारी करताना शैक्षणिक संस्थांनी विद्यार्थ्यांची संख्या, उपलब्ध वर्ग, शिक्षकांच्या कायम संपर्कात असणाऱया मुलांची संख्या, विद्यार्थ्यांच्या घरात स्मार्ट फोन, संगणक, इंटरनेट आहे की नाही याची यादी बनवावी लागेल. वास्तववादी आकडे असल्याशिवाय पुढील शैक्षंणिक भवितव्यांची आखणी करताच येणारी नाही. इंटरनेट जोडणी, नेटवर्क सशक्तता, त्यासाठी होणारा अतिरिक्त खर्च व दररोज वर्गामध्ये किती विद्यार्थी उपस्थित राहतील याचा अंदाज घ्यावा लागेल. प्रत्येक शाळेत इंटरनेट, संगणकासह शैक्षणिक सामग्री लोड केलेल्या सामान्यांसाठी सुविधा उभाराव्या लागतील.
शिक्षकांनीदेखील अभ्यासक्रमाचा कोणता भाग ऑनलाईन व कुठला भाग प्रत्यक्ष वर्गात शिकविता येईल याचे नियोजन करावे लागेल. ऑनलाईन शिक्षण देता घेता शैक्षणिक उद्दिष्टे साध्य होतात की नाही याचे भान असणे गरजेचे आहे, तर पुढील महिन्या दोन महिन्यांसाठी नियोजित वर्गनिहाय कामाचे वेळापत्रक शिक्षकांना करावे लागेल.
शाळांची कवाडे उघडो न उघडो, शिक्षण थांबता कामा नये, यासाठी शासनाने व शाळांनी दक्ष राहणे महत्त्वाचे आहे. महाराष्ट्र शासनाने तर एक चांगल्या शृंखलेची सुरुवात केली असून, महाराष्ट्र पॅटर्न देशभर आदर्शवत ठरावा, किंबहुना तो तसा ठरेलच अशी आशा आहे.
डॉ. मनस्वी कामत
