शांततेच्या दिशेने…

केंद्र सरकार, आसाम सरकार आणि बोडो फुटीरतावादी संघटना यांच्यात झालेला करार म्हणजे शांततेच्या दिशेने पडलेले नवे पाऊलच म्हटले पाहिजे. एकीकडे ‘का’ कायद्यावरून ईशान्य भारत धुमसत असतानाच संवादात्मक भूमिका केंद्रस्थानी ठेऊन अशा प्रकारचा करार मार्गी लागणे, ही नक्कीच आशादायी बाब ठरते. या कराराची फलुश्रुती काय असेल, त्यातून बोडोंचे प्रश्न सुटतील काय, याचे उत्तर शोधण्याकरिता काही काळ वाटच पहावी लागेल. किंबहुना, हा करार होणे, ही आजच्या स्थितीत नक्कीच दिलासादायक बाब म्हणता येईल. बोडो आंदोलन ते तिसरा करार हा जवळपास पाच, साडेपाच दशकांचा टप्पा प्रदीर्घच म्हटला पाहिजे. ब्रम्हपुत्रा संस्कृती म्हणजेच बोडो संस्कृती, असे मानतात. तिबेटमधील बोध येथून बोडो ईशान्येत आले असून, मानववंशशास्त्राच्या दृष्टीने ते मंगोलियन असल्याचे सांगितले जाते. बोडोंमधील 80 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या हिंदू असून, आसाममध्ये त्यांचे प्रमाण साधारण 5 टक्क्यांवर आहे. 1963 ला बोडोंनी आवाज उठवण्यास सुरुवात केली नि याच वर्षी बोडोंनी केलेल्या भाषिक आंदोलनाला यश मिळाले. आज बोडो ही आसामची दुसऱया क्रमांकाची राज्यभाषा आहे. 1972 पासून स्वतंत्र बोडोलँड राज्याच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरलेल्या ‘दी ऑल बोडो स्टुडण्ट्स युनियन’ अर्थात एबीएसयू वा तत्सम संघटनांची त्यानंतरची आंदोलने अधिकाधिक हिंसक झालेली दिसतात. आदिवासी व बोडो आदिवासी यांच्यातील अस्तित्वासाठीच्या संघर्षाने आसाममधील शांतता व स्थिरतेला बाधाच आलेली आहे. मागच्या काही दशकांत येथील हिंसाचारावरून चार जणांचा बळी जाणे किंवा 5 लाख नागरिक विस्थापित होणे, यातून या भागातील ताणतणावावरच प्रकाश पडतो. तसे यापूर्वीही या प्रश्नी काही पावले उचलण्यात आली. ती पुरेशी नव्हती, असेच म्हणावे लागेल. 1993 मध्ये झालेल्या करारांतर्गत स्वायत्त बोडो परिषदेच्या माध्यमातून यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला गेला. मात्र, राजकीय अधिकार मर्यादित असल्याने त्याचा फारसा प्रभाव पडला नाही, असे म्हणतात. 1996 मधील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर 2003 मध्ये झालेल्या दुसऱया करारांतर्गत बोडोलँड टेरिटोरिअल एयियाझ डिस्ट्रिक्टचे निर्मिती करण्यात आली. किंबहुना, कौन्सिल स्थापन होऊनही बोडोंना न्याय मिळत नसल्याच्या भावनेतून पुन्हा स्वतंत्र बोडोलँड राज्याच्या मागणीने जोर धरला. आता या तिसऱया करारातून तरी बोडोंचा प्रश्न कायमचा सुटेल, अशी अपेक्षा आहे. या करारानुसार बोडो परिसराचा सर्वंकष विकास होणार असून, आसामच्या प्रादेशिक एकात्मतेशी तडजोड न करता त्यांची भाषा, संस्कृती यांचे संरक्षण केले जाणार आहे. आसेतु हिमाचल शेकडो भाषा, बोलीभाषा आहेत. तसेच संस्कृत्या, उपसंस्कृत्याही आहेत. त्यातूनच भारतीय संस्कृती अधिक सर्वसमावेशक झालेली आहे. त्यामुळे त्याकडे व्यापक दृष्टीनेच पहायला हवे. त्यादृष्टीने पाऊले पडणार असतील, तर त्याचे स्वागतच करायला हवे. मुख्य म्हणजे यातून बोडोबहुल भागाला स्वायत्तता मिळणार असून, आसामचे विभाजनही टळणार आहे. एकेकाळी भाजपासारख्या पक्षाने छोटय़ा राज्यांचा पुरस्कार केला होता. वेगळय़ा विदर्भालाही भाजपवाल्यांचा पाठिंबा होता. तथापि, सत्तेवर आल्यानंतर पक्षाने जरा सबुरीची भूमिका घेतल्याचे पहायला मिळते. छोटी राज्ये अस्थिर व दिवाळखोर ठरल्याची उदाहरणे नवीन नाहीत. त्यामुळे आसामचे एकसंध राहणे, कधीही चांगलेच. तीन वर्षांत बोडो भागातील विकासाकरिता 1500 कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. त्यातून या भागातील विकासाला चालना मिळू शकेल. शेवटी सगळे प्रश्न हे रोजगार व विकासापाशी येऊन थांबतात. तरुणाईला योग्य दिशा देण्यासाठी राज्यात अनुकूल शैक्षणिक वातावरण व रोजगारनिर्मिती हवी. त्यातून अनेक प्रश्न सुटू शकतील. त्याचबरोबर युवाशक्तीची दिशाभूल होणार नाही व त्यांची वेडीवाकडे पावले पडणेही टळेल. बोडोलँड टेरिटोरियल कौन्सिलला अधिक अधिकार मिळणेही उपयुक्त. कौन्सिलचे क्षेत्र 8000 किमी इतके असून, त्यात उदलगिरी, बक्सा, चिराग, कोकराझार आदी जिल्हय़ांचा समावेश होतो. येथे बोडोंची संख्या 35 टक्के इतकी असून, बाहेरून आलेल्यांची संख्या अलीकडे वाढली आहे. हे पाहता कौन्सिलला मिळालेले अधिकार बोडोंना न्याय देऊ शकतील. विधानसभेच्या जागाही 40 वरुन 60 पर्यंत वाढविण्यात येणार असल्याने राजकीय वर्चस्व टिकविण्याचीही संधी मिळू शकेल. बीटीसीत बोडोबहुल गावांच्या समावेशाकरिता आयोगही स्थापना करण्यात येणार आहे. त्यातून ग्रामविकासाचे इंजिन दौडण्यास मदत होऊ शकते. 30 जानेवारीला 1550 बोडो अतिरेकी समर्पण करणार आहेत. हीदेखील सकारात्मक बाब होय. कोणताही अतिरेकी मार्ग हा सरतेशेवटी विनाशाकडे घेऊन जातो. दहशत, हिंसा वा धाकदपटशाने काही साध्य होत नाही. कोणत्याही हिंसाधारित संघटना व व्यक्तीला कधीही भविष्य असू शकत नाही. स्वाभाविकच लोकशाहीवर विश्वास ठेऊन कुणी आत्मसमर्पण करीत असेल, तर त्यांच्याबद्दल स्वागतशीलता बाळगायला हवी. अर्थातच याकरिता शासनानेही सदैव संवादी दृष्टिकोन बाळगला पाहिजे. संवादातून अनेक प्रश्न मार्गी लागू शकतात. दुर्दैवाने संवादाऐवजी पूर्वग्रहदुषितपणात वेळ घालविण्याच्या सवयीमुळे गुंते, ताणेबाणे वाढत जातात. परंतु, मोदी सरकारने आपल्या लौकिकाशी फारकत घेत नवी दृष्टी दाखविल्याने ते कौतुकास पात्र ठरतात. हीच संवादी भूमिका संबंधितांनी ‘का’बद्दल दाखविली असती, तर सध्याचे मळभ दूर होण्यासही मदत झाली असती. आता यात जे काही राजकारण असायचे, ते असो. मात्र, केंद्राची भूमिका सर्वानंदीच म्हणायला हवी. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ईशान्य भारतावर विशेष फोकस राहिला आहे. आजचा दिवस महत्त्वाचा असून, बोडो लोकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यात येत असल्याचे ते सांगतात. भारताची विविधता ही एखाद्या विशाल समुद्रासारखी आहे. ही विशालता, वैविध्य कवेत घेऊनच आपल्याला पुढे जायचे आहे. काळ कितीही बदलो. शांतता हेच शाश्वत तत्त्व असून, त्या दिशेचा प्रवासच आपल्याला प्रगतीपथावर नेईल, हे निश्चित.