प्रतिनिधी / सिंधुदुर्गनगरी:
ग्राहकाला घरपोच वस्तू (होम डिलिव्हरी) देण्यासाठी व्यापाऱयांनी प्रयत्न करावा. लॉकडाऊन-चारमध्ये शासनाने कोरोना प्रतिबंधित उपाययोजनांचे पालन करून 50 टक्के व्यापारी दुकाने सुरू करण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. या सूचनांचे जिल्हय़ातील व्यापाऱयांनी काटेकोरपणे पालन करून व्यापार सुरू ठेवावेत, अशा सूचना पालकमंत्री उदय सामंत यांनी येथे दिल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नवीन बैठक हॉलमध्ये पालकमंत्र्यांनी व्यापारी संघटनांच्या समस्यांबाबत बैठक घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी ग्रामपंचायत विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपाली पाटील, संदेश पारकर, संजय पडते, निरीक्षक किरण कुबल, विविध व्यापारी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
पालकमंत्री म्हणाले, कोरोनामुळे व्यापारी वर्गाचे नुकसान झाले आहे, ही बाब खरी आहे. तथापि कोरोनाच्या साथीला रोखण्यासाठी लॉकडाऊन करावे लागले आहे. आता मुदत वाढविलेल्या कालावधीच्या लॉकडॉऊनमध्ये शासनाने मान्यता दिलेल्या व्यापारी दुकानांना 50 टक्के प्रमाण ठेवून दुकाने सुरू करण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे जिल्हय़ातील व्यापाऱयांना बऱयाच समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी जिल्हय़ातील सर्व व्यापारी असोसिएशने एकत्र येऊन सर्वानुमते व्यापार सुरू करण्याबाबतचा कृती आराखडा तयार करून तो प्रशासनाला सादर करावा. या आराखडय़ाचा अभ्यास करून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. व्यापारीवर्गाने आपला व्यापार सुरक्षितपणे करण्यासाठी घरपोच सेवेचा वापर करणे (होम डिलिव्हरी) समाजाच्या व व्यापाऱयांच्याही हिताचे होईल. त्यामुळे नियमांची पायमल्ली न होता सुरक्षित व्यापार होईल. सिंधुदुर्ग जिल्हय़ातील व्यापाऱयांनी वस्तूची घरपोच सेवा देण्याचा उपक्रम राबविल्यास तो राज्याला आदर्श ठरेल.
व्यापाऱयांनी 50 टक्के नियमांचे पालन करीत व्यापार करताना सरसकट एखादी व्यापार पेठ बंद न ठेवता व्यापार लाईनमधील एक दुकान त्यानंतर पुढील तीन ते चार दुकाने बंद अशा पद्धतीने नियोजन केल्यास सरसकट सर्वच व्यापार पेठ बंद राहणार नाही. त्यामुळे व्यापाऱयांचेही नुकसान होणार नाही, असे पालकमंत्री म्हणाले. व्यापाऱयांसाठी आवश्यक असणाऱया वाहनांच्या दुरुस्ती व देखभालीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यासाठी प्रत्येक तालुक्मयातील एक किंवा दोन गॅरेज सुरू करण्याबाबत शासनस्तरावर याची परवानगी मिळविण्यासाठी प्रयत्न करू, असे आाश्वासन त्यांनी यावेळी दिले. त्याचबरोबर जिल्हय़ामध्ये ज्या गॅस एजन्सी कार्यरत आहेत, त्यांच्या डिलिव्हरीसाठी जिल्हय़ातील व जिल्हय़ाबाहेरून येणारी गॅसची वाहने यांना गृह विभागाने प्राधान्य देऊन प्रवेश द्यावा. तसेच जिल्हय़ांतर्गत गॅस एजन्सीमध्ये काम करणाऱया कर्मचाऱयांना प्रवासासाठी प्राधान्य द्यावे, असे ते म्हणाले.
सर्व व्यापारी वर्गाला न्याय देण्याची आपली भूमिका असल्याचे स्पष्ट करून व्यापाऱयांच्या समस्या सोडविण्यसाठी प्राधान्य दिले जाईल, असे आश्वासन पालकमंत्र्यांनी दिले.
