माजी उपमुख्यमंत्री बाबू आजगावकर यांची मागणी : मडगाव पालिकेला आठ दिवसांची मुदत, अन्यथा रस्त्यावर उतरणार
प्रतिनिधी /मडगाव
मडगाव पालिकेने व्यापार परवाना नूतनीकरणासाठी ऑनलाईन प्रणाली सुरू केली असली, तरी ज्यांना ऑनलाईन प्रणाली हाताळणे जमत नाही त्यांना ते अडचणींचे ठरत आहे. त्यामुळे पालिकेने ऑफलाईन पद्धतही जोडीला सुरू करावी. यासाठी आम्ही आठवडाभराची मुदत देत आहोत. अन्यथा रस्त्यावर उतरण्यास मागेपुढे पाहिले जाणार नाही, असा इशारा माजी उपमुख्यमंत्री आणि गांधी मार्केट संघटनेचे नेते मनोहर उर्फ बाबू आजगावकर यांनी दिला आहे.
शुक्रवारी आपल्या पाजीफोंड येथील निवासस्थानी गांधी मार्केट फळ-भाजी आणि तयार कपडे विक्रेते संघटनेच्या पदाधिकाऱयांसोबत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी वरील इशारा दिला. यावेळी संघटनेचे अश्रफ पंडियाल, शेख अस्लम, हुसेन कळ्ळोली, संतोष सुर्लकर व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
आपण शुक्रवारी संघटनेच्या काही सदस्यांच्या व्यापार परवान्यांचे नूतनीकरण करण्यासाठी पालिकेला भेट दिली असता आपणास सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन करण्यास सांगण्यात आले. मात्र आमच्या संघटनेचे बहुतांश सदस्य ज्येष्ठ असून त्यांना धड स्मार्टफोन हाताळण्यास येत नाही. तसेच बहुतेक जण अशिक्षित आहेत. त्यामुळे पालिकेने ऑनलाईन प्रणालीची सक्ती न करता ज्यांना ही प्रक्रिया ऑनलाईन जमत नाही त्यांना पालिकेतच पूर्वीप्रमाणे अर्ज स्वीकारून नूतनीकरण करून द्यावे. यासाठी पालिकेने खाली दोन-तीन संगणक बसवून हेल्प डेस्क सुरू करावा व जनतेला सेवा पुरवावी, असा सल्ला आजगावकर यांनी दिला आहे.
ऑनलाईन प्रणालीला विरोध नाही
आमचा ऑनलाईन प्रणालीला विरोध नाही. ज्यांना जमत नाही त्यांच्यावर सक्ती करू नका. युवा पिढीला हे शक्य असले, तरी अशिक्षित ज्येष्ठांना हे शक्य नाही. अशाने दलालांचे फावते व काही कर्मचारी दलालांकडे ही कामे जावीत म्हणून त्याप्रमाणे वागत असल्याचे दिसून येते. सरकार व पालिका मंडळही आमचे आहे हे मान्य आहे. मात्र अकारण कोणावर अन्याय होता कामा नये. आमचे मुख्यमंत्री तो होऊ देणार नाही. त्यांच्या नजरेसही आपण हा प्रकार आणून देणार आहे, असे आजगावकर यांनी स्पष्ट केले.
संघटना पत्रव्यवहार करणार
पालिका संचालक तसेच नगराध्यक्ष व मुख्याधिकाऱयांकडे आपली संघटना पत्रव्यवहार करणार आहे. आपण आमदार दिगंबर कामत तसेच विरोधी गटातील आमदार विजय सरदेसाई यांच्या नजरेसही शुक्रवारी हा प्रकार आणून दिला आहे. त्यांनी यात लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले आहे, असे आजगावकर यांनी सांगितले. कित्येक वेळा पालिकेची संबधित वेबसाईट खुली होत नाही अशा तक्रारी आहेत. यावर लक्ष देण्याची गरज आहे. कारण यामुळे सर्व अडचणींचे ठरत आहे. नवीन परवाने न मिळाल्यास वा नूतनीकरण न झाल्यास याचा फटका महसूल कमी होऊन पालिकेलाच बसणार असल्याचे त्यांनी नजरेस आणून दिले.