श्रीलंकेतील सार्वत्रिक निवडणुकीत महिंदा राजपक्षे यांचा विजय झाला. सात महिन्यांपूर्वी श्रीलंकेतील चर्चमध्ये अमानुष हिंसाचार झाला होता. राजपक्षे हे चीनवादी असून, त्यांच्या काळात भारतीय सरकारी कंपन्यांना मिळणारी कंत्राटे रद्द होऊन चिनी कंपन्यांचे फावले. तसेच कोलंबोजवळ प्रचंड बंदर उभारण्याचे कंत्राटही चिनी कंपन्यांना बहाल करण्यात आले. परंतु केवळ श्रीलंकाच नव्हे, तर अन्य शेजारी देशांशी भारताचा नजीकच्या भविष्यकाळातील व्यापार कसा राहील, याबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे. चिनी घुसखोरीनंतर भारताने प्रतिहल्ला चढवला आणि चीनच्या अनेक ऍप्सवर बंदी घातली. चीनकडून येणाऱया भांडवली गुंतवणुकीवर नियंत्रण आणले. शिवाय आत्मनिर्भर भारताचा नारा दिला. बांगलादेश, नेपाळ, श्रीलंका, अफगाणिस्तान, म्यानमार, पाकिस्तान या देशांना होणारी भारताची निर्यात किती आहे? 2019-20 मध्ये भारतातून होणाऱया एकूण माल व सेवांची निर्यात 313 अब्ज डॉलर्स इतकी होती. त्यापैकी केवळ सात टक्के निर्यात म्हणजेच सुमारे 22 अब्ज डॉलर्स इतकी निर्यात ही उपरोल्लेखित सहा देशांना केली गेली. 2018-19 मध्ये शेजारी देशांना भारताची निर्यात सुमारे 26 अब्ज डॉलर्स, म्हणजेच एकूण निर्यातीच्या 7.8 टक्के इतकी होती. त्याच्या पुढच्याच वर्षात ती सात टक्क्मयांवर आली. शेजारी देशांशी बिघडलेल्या संबंधांचा हा परिपाक होता.
2019-20 मध्ये या आसपासच्या देशांतून भारतामध्ये जी आयात झाली, ती आपल्या एकूण आयातीच्या 0.8 टक्के इतकी होती. 2001-02 मध्ये हे प्रमाण 1.8 टक्के इतके होते. वास्तविक शेजारील देशांतून विविध वस्तू व सेवांची आयात करता आल्यास, वाहतुकीचा खर्च कमी होतो. पण आयातीचे हे प्रमाण घटणे, हे हिताचे नाही. 2019-20 मध्ये भारताने पश्चिम आशियातील टोगो या देशाला 1.04 अब्ज डॉलर्स इतक्मया वस्तूंची निर्यात केली. उलट त्याचवषी अफगाणिस्तान (एक अब्ज डॉलर्स), म्यानमार (0.93 अब्ज डॉलर्स) किंवा पाकिस्तान (0.81 अब्ज डॉलर्स) इतकी निर्यात झाली. म्हणजे शेजारील देशांपेक्षा आफ्रिकेतील देशास आपण जास्त निर्यात केली. दक्षिण आशियात एकूणच तणावाचे वातावरण आहे. पाकिस्तानबरोबरचे आपले संबंध तर जवळजवळ मोडीतच निघालेले आहेत. श्रीलंका असो वा नेपाळ, ते चीनच्या आहारी गेलेले आहेत. परंतु जपान, तैवान, दक्षिण कोरिया आणि अगदी चीननेदेखील यापूर्वीच्या काळात जो आर्थिक चमत्कार करून दाखवला, तो आपल्या विभागांतर्गत आयात-निर्यात व्यापार वाढवून. आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील तज्ञांच्या मते, भारत ज्याप्रमाणे जगात अमेरिका, जपान व ऑस्ट्रेलिया यासारख्या देशांशी संबंध वाढवून व्यापारहित साधत आहे, तसेच शेजारील राष्ट्रांबाबतसुद्धा करणे आवश्यक आहे.
अमेरिकेने जीएसपी किंवा जनरलाईज्ड सिस्टिम ऑफ प्रेफरन्सेसच्या यादीतून भारताचे नाव कमी केले आहे. या यादीत असलेल्या विकसनशील देशांतून अमेरिकेत होणाऱया आयातीवर अमेरिका आयातकर लावत नाही. भारताने व्यापाराबाबत समान जबाबदारीची भूमिका न घेतल्याने, आम्ही हा निर्णय घेतला, असा खुलासा अमेरिकेने केला होता. भारताने आपले व्यापारी धोरण अमेरिकाधार्जिणे करावे, इराणचे तेल भारताने विकत घेऊ नये आणि चीनविरोधी व्यापारी युद्धात अमेरिकेच्या बाजूची भूमिका घ्यावी असे ट्रम्प यांचे मत होते व आहे. थोडक्मयात, अमेरिका आपले व्यापारी हित जपण्याच्या दृष्टीनेच परराष्ट्र धोरण आखते. त्याचप्रमाणे भारताने केले, तर त्यास आक्षेप असायचे कारण नाही. जपानमधील जी-20 मंत्र्यांच्या परिषदेत भारताने वेगवेगळय़ा देशांमधील व्यापारयुद्धाचे विकास, आर्थिक वृद्धी व रोजगारावर कसे परिणाम होत आहेत, हे जगाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. वास्तविक शेजारी देशांना समान वागणूक आणि व्यापारात प्राधान्य देण्याविषयीच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याकडे भारताचा कल आहे. परराष्ट्रमंत्री म्हणून शपथ घेतल्यानंतर एस. जयशंकर लगेच भूतानला व्यापारविषयक बोलणी करण्यासाठी रवाना झाले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना 8 जून 2019 रोजी मालदीवच्या संसदेत प्रमुख अतिथी म्हणून बोलावण्यात आले होते. त्यावेळी वाहतूक, दळणवळण, व्यापार व विकास या क्षेत्रांमध्ये भारताने विविध करारमदार केले.
दक्षिण आशियातील देशांशी भारताचा दरवषी 62 अब्ज डॉलर्स इतका व्यापार होऊ शकतो. परंतु सध्या तो केवळ 19 अब्ज डॉलर्स इतका होत आहे. जगातील सर्व देशांशी मिळून भारताचा व्यापार 637 अब्ज डॉलर्स इतका आहे. त्या तुलनेत दक्षिण आशियातील शेजारी देशांबरोबरचा आपला व्यापार हा काहीच नाही, याकडे जागतिक बँकेच्या अलीकडील अहवालातही लक्ष वेधण्यात आले आहे. भारत व बांगलादेश यांच्या सीमेलगत सहा बॉर्डर हाट (बाजारपेठा) उभे करण्याचे काम आपण सुरू केले आहे. त्यामुळे दोन्ही देशातील खरेदीदार व विपेते मोठय़ा प्रमाणात एकत्र येणार आहेत. अशाच प्रकारची पावले आपण नेपाळच्या संबंधातही टाकली पाहिजेत. खास करून अशा बाजारपेठांत फळे व भाजीपाला, प्लॅस्टिक वस्तू, किचनवेअर, बेबीफूड, कपडे अशा वस्तूंची प्रचंड प्रमाणात आपल्याला विक्री करता येईल. शेजारील देशांशी विविध क्षेत्रांतला व्यापार वाढणे भारताला आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने आत्मनिर्भर होण्याबाबत फलदायीच ठरेल.
-हेमंत देसाई
