सर्वोच्च न्यायालयाचा नार्वेकरांना आदेश : 30 ऑक्टोबरपर्यंत कालावधी
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
महाराष्ट्रातील आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधी सुनावणीचे वेळापत्रक सादर करण्यासाठी आता सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांना शेवटची संधी दिली आहे. 30 ऑक्टोबरला पुढची सुनावणी असून तोवेळपर्यंत सुधारित वेळापत्रक सादर करा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना दिला आहे.
मागच्या सुनावणीच्या प्रसंगी न्यायालयाने विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना सुधारित वेळापत्रक सादर करण्याचा आदेश दिला होता. मात्र, मंगळवारच्या सुनावणीच्या वेळी नार्वेकर यांनी वेळापत्रक सादर केले नाही. महाधिवक्ता तुषार मेहता यांच्याकडे सर्वोच्च न्यायालयाने यासंबंधी नाराजी व्यक्त केली. विधानसभा अध्यक्ष अनिश्चित काळापर्यंत हे प्रकरण प्रलंबित ठेवू शकणार नाहीत. त्यांना कोणता ना कोणता निर्णय लवकर घ्यावा लागेल. आम्ही अधिक काळ वाट पाहू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
यावर, महाधिवक्ता मेहता यांनी नार्वेकर यांच्याशी संपर्क साधण्याचे आश्वासन दिले. नार्वेकर मुलाखती देत आहेत. आम्ही 11 मे ला निर्णय दिला. त्यानंतर त्यांनी काहीच केलेले नाही. ते वेळकाढूपणा करीत आहेत, अशी शक्यता आहे. त्यांना तसे करता येणार नाही. त्यांनी वेळेवर निर्णय दिला नाही, तर आम्हालाच वेळापत्रकासंबंधी आदेश द्यावा लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मुद्दा काय आहे ?
11 मे 2023 या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षासंबंधी निर्णय दिला होता. आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधी निर्णय घेण्याचे अधिकार प्रथम विधानसभा अध्यक्षांचे आहेत. ते अधिकार आम्ही आमच्या हाती घेणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यामुळे हे प्रकरण विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे आले आहे. नार्वेकर यांनी सुनावणीच्या प्रक्रियेला प्रारंभ केला असून एक वेळापत्रकही सादर केले आहे. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने या वेळापत्रकावर नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच 11 मे पासून आपण काहीच का केले नाहीत, अशी विचारणाही केली होती. सुधारित वेळापत्रक सादर करण्यासाठी न्यायालयाने आता 30 ऑक्टोबरपर्यंत कालावधीवाढ दिली आहे.
न्यायालयातील युक्तिवाद
मंगळवारी हे प्रकरण सुनावणीसाठी आल्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांचा पक्ष मांडणारे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी नवे वेळापत्रक त्वरित सादर करता येणार नाही असे स्पष्ट केले. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने विनाकारण विलंब या प्रकरणी लावता येणार नाही, असे सुनावले. विधानसभा अध्यक्षांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांचे पालन करावे लागेल. अन्यथा आम्हाला आदेश द्यावा लागेल असा इशारा दिला. यावर, मी स्वत: विधानसभा अध्यक्षांसमवेत बसून नवे वेळापत्रक तयार करण्यास तयार आहे, असे तुषार मेहता यांनी प्रतिपादन केले. त्यामुळे न्यायालयाने 30 ऑक्टोबरपर्यंत कालावधी शेवटची संधी म्हणून वाढवून दिला. ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिबल यांनी मध्ये हस्तक्षेप करीत हेतुपुरस्सर वेळ लावला जात आहे, अशी नाराजी व्यक्त केली. यावर न्यायालयाने आम्ही महाधिवक्त्यांच्या शब्दांमुळे वेळ वाढवून देत आहोत, असे स्पष्ट केले.
आता सुनावणी 30 ऑक्टोबरला
या प्रकरणी यापुढची सुनावणी 30 ऑक्टोबरला होत आहे. यावेळी महाराष्ट्राच्या विधानसभा अध्यक्षांना नवे वेळापत्रक सादर करावे लागणार आहे. नवे वेळापत्रक सादर केल्यास सर्वोच्च न्यायालय ते योग्य आहे की नाही, हे ठरविणार आहे. मात्र, वेळापत्रक सादर न केल्यास सर्वोच्च न्यायालय स्वत: ते तयार करुन त्याप्रमाणे जाण्याचा आदेश विधानसभा अध्यक्षांना देऊ शकते. हा कालावधी किती असेल, यावर आता विविध वर्तुळांमध्ये जोरदार चर्चा सुरु झाली आहे.
उत्सुकता ताणली
ड न्यायालयाने शेवटची संधी म्हणून दिली 30 ऑक्टोबरपर्यंत वाढ
ड या कालावधीत सुधारित वेळापत्रक सादर करण्याचा दिला आदेश
ड महाधिवक्ता तुषार मेहता स्वत: वेळापत्रकासाठी साहाय्य करणार
ड विधानसभा अध्यक्ष हेतुपुरस्सर विलंब लावत असल्याचा आरोप
