सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्र, राज्य सरकारला नोटिसा
प्रतिनिधी/ पणजी
वेदांता खाण कंपनीला 1987 साली 50 वर्षांचे लीज देण्यात आले होते. ते 2037 पर्यंत ग्राह्य असून तो पर्यंत खाण व्यवहार करण्यास द्यावा, अशी याचना करुन वेदांत खाण कंपनी आणि गितबाला परुळेकर खाण कंपनीने सादर केलेली याचिका सर्वोच्छ न्यायालयाने दाखल करुन घेतली असून केंद्र आणि गोवा सरकारला उत्तर सादर करण्यास चार आठवडय़ाची वेळ दिली आहे. पुढील सुनावणी फेब्रुवारी 2020 च्या दुसऱया आठवडय़ात ठेवण्यात आली आहे.
वेदांत खाण कंपनी म्हणजे पूर्वीची सेसा गोवा खाण कंपनीने व गितबाला परुळेकर लीज धारकाने सर्वोच्च न्यायालयासमोर नवी याचिका सादर केली आहे.
केंद्र सरकारने एम. एम. आर. डी. कायद्यात 2015 साली दुरुस्ती करुन खाणीची पूर्ण मालकी केंद्र सरकारची असल्याचे जाहीर केले होते मात्र केंद्र सरकार लिलावाद्वारे त्या खाणी लीजवर देऊ शकते. सदर लीज 50 वर्षांसाठीचे असेल असे त्या दुरुस्ती कायद्यात म्हटले होते.
तोच नियम आम्हालाही लागू व्हायला हवा
सदर कायदा संमत होऊन अधिसूचित झाला तेव्हापासून भारतातील सर्व खाणींचे लीज 50 वर्षाच्या काळासाठीचे झाले. या कायद्याचा फायदा भारतातील इतर खाणींना मिळून त्यांची लीज मुदत 50 वर्षाची झाली तर तोच नियम आपल्या खाणींनाही लागला पाहिजे, असे याचिकादारांचे म्हणणे आहे.
सेसा व अन्य खाणींच्या लिजामध्य फरक
सेसा गोवाला लीज 1987 मध्ये देण्यात आले होते. त्यामुळे आपोआप लीज काळ 50 वर्षाचा झाला. त्यामुळे 2037 पर्यंत या खाणीचे लीज ग्राह्य आहे. सेसा गोवा व इतर खाणीमध्ये फरक असून इतर खाणींना पोर्तुगीज काळात लीज मंजूर झाले होते तर सेसा गोवा स्वतंत्र भारतात लीज मंजूर झालेली खाण कंपनी असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. पोर्तुगीज राजवटीच्या काळात जी लीज देण्यात आली त्यांची मुदत 30 वर्षांची होती. ती दि. 22 नोव्हेंबर 2007 पर्यंत नुतनीकरण करुन वाढविण्यात आली. 22 नोव्हेंबर 2007 ते दि. 10 सप्टेंबर 2012 या पाच वर्षासाठीच्या काळासाठी दुसऱयांदा नूतनीकरण झाले पण दोन वेळा नूतनीकरण करण्याचा कायदाच नसल्याने पहिले नुतनीकरण ग्राह्य मानून 22 नोव्हेंबर 2007 नंतरचा खाण व्यवहार सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवला.
88 खाणींचा इतिहास वेगळा
केंद्र सरकारने 1987 साली एबोलिशन ऍक्ट लागू केला. या नव्या कायद्याप्रमाणे गोव्यातील 88 खाणींना नव्याने लीज प्राप्त झाले. त्यात याचिकादार सेसा गोवा आणि परुळेकर खाणीचा समावेश आहे. केंद्र सरकारने एम.एम.आर.डी कायद्याला 2015 मध्ये दुरुस्ती करुन लीजकाळ 50 वर्षासाठी केला. त्यामुळे एबोलिशन ऍक्टप्रमाणे 1987 मध्ये ज्यांना लीज मिळाल्या होत्या त्या भारतातील सर्व खाणींची लीज 50 वर्षाची झाली. ती 2037 मध्ये संपणार आहे. हाच नियम गोव्यातील खाणींनाही लागू होतो. 2007 मध्ये पोर्तुगीज कालीन लीज संपले त्यांचे नुतनीकरण करता येत नाही. त्यामुळे लिलाव करुन नव्याने लीज देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निवाडा आपल्या खाणीला लागत नाही कारण वेदांता खाणींना 1987 मध्ये 50 वर्षाची लीज मिळाल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे.
केंद्र, राज्य सरकारकडे मागितले स्पष्टीकरण
वेदांताकडे असलेल्या खाणी या नव्या खाणी व त्या 1987 मध्ये लीजवर मिळाल्या की त्या पोर्तुगीज कालीन लीज प्राप्त खाणी असून 2007 मध्ये 30 वर्षाचा लीज काळ संपला म्हणून त्या खाणी बंद झाल्या. त्यांना एम. एम. डी. आर दुरुस्ती कायदा 2015 प्रमाणे एकूण 50 वर्षाचा काळ मिळाल्यास 2027 पर्यंत त्या ग्राहय़ ठरू शकतात का, की एबोलिशन ऍक्ट 1987 पासून 50 वर्षे गृहित धरल्यास त्या खाणी 2037 पर्यंत लीज ग्राहय़ ठरते काय यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र व गोवा सरकारकडे नोटीस पाठवून स्पष्टीकरण विचारले असून उत्तर सादर करण्यास चार आठवडय़ांची मुदत दिली आहे.
त्यामुळे या महत्त्वाच्या याचिकेवरील सुनावणी येत्या फेब्रुवारीच्या दुसऱया आठवडय़ात होण्याची शक्यात असून केंद्र आणि राज्य सरकार कोणती भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
या याचिकेत वेदांताच्या वतीने वरिष्ठ वकील पी. एस. नरसिंव्हा, गीतबाला परुळेकर च्यावतीने शाम दिवाण, केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता तर गोवा सरकारच्या वतीने ऍडव्होकेट जनरल देविदास पांगम बाजू मांडणार आहेत.
