भारतीय वृत्तपत्र संस्थेचे (आयएनएस) केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना आवाहन
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
कोरोना विषाणूच्या उद्रेकामुळे अर्थव्यवस्था खिळखिळी होत आहे. त्यामुळे वृत्तपत्रांना जाहिराती मिळणे अवघड झाले आहे. देशव्यापी लॉकडाऊनमुळे वृत्तपत्र मुद्रण आणि वितरणातही मोठय़ा समस्या निर्माण झाल्या आहेत. या अनपेक्षित स्थितीमुळे वृत्तपत्र व्यवसाय कोलमडण्याच्या स्थितीत आला असून त्याला सरकारकडून उभारी मिळण्याची अत्याधिक आवश्यकता आहे. याचा विचार करून या व्यवसायाला अर्थसाहाय्य द्यावे अशी मागणी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे भारतीय वृत्तपत्र संस्थेकडून करण्यात आली. संस्थेने सीतारामन यांना या संदर्भात एक महत्वपूर्ण पत्र पाठवेले असून काही मागण्या केल्या आहेत.
कोरोनामुळै निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे आधीच अन्य कारणांमुळे अडचणीत आलेले वृत्तपत्र व्यवसाय अधिकच संकटात सापडला आहे. तीन दिवसांपूर्वी पंतप्रधान मोदी यांनी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात वृत्तपत्र व वृत्तमाध्यमांचे महत्व विशद केले होते. सध्याच्या स्थितीत कोरोनासंबंधी जनजागृती करण्यासाठी वृत्तपत्रांची कधी नव्हे इतकी आवश्यकता निर्माण झाली आहे, असे वक्तव्य त्यांनी केले होते. या आवाहनाला वृत्तपत्र व्यवसाय सर्व शक्ती एकवटून प्रतिसाद देत आहे. वृत्तपत्र व्यवसायाशी संबंधित सर्व लोक स्वतःचा जीव धोक्यात घालून लोकांपर्यंत त्यांच्या प्राणांचे संरक्षण करणारी माहिती व वृत्ते सातत्याने व अखंडपणे पोहचवित आहेत, ही बाब पत्रात नमूद करण्यात आली आहे.
कोरोना संकट उद्भवण्यापूर्वीपासूनच वृत्तपत्र व्यवसायाला समस्यांनी घेरले आहे. जी वृत्तपत्रे सुरू आहेत त्यांनाही अनेक संकटांना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यातच आता कोरोना संकटाची जीवघेणी भर पडली आहे, ही वस्तुस्थिती कथक करण्यात आली आहे.
विदेशी माध्यमांचे आव्हान
देशी वृत्तपत्र व्यवसायाची अशी दयनीय अवस्था असताना, गेल्या दोन वर्षांमध्येच बडय़ा विदेशी डिजिटल वृत्तमाध्यमांनी देश व्यापला आहे. उदाहरणार्थ, एका चीनी डिजिटल माध्यमाने अवघ्या एक वर्षात भारतात मोठे बस्तान बसविले असून भारतील सर्व इंग्रजी दैनिकांच्या एकंतरीत वाचक संख्येच्या दसपट वाचक मिळविल आहेत. अशा स्थितीत केवळ किंमत कमी असल्याने भारतीय वृत्तपत्रे टिकून आहेत, असे पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
करसलवत द्या
अशा स्थितीत भारतीय वृत्तपत्रे टिकून रहायची असतील तर सरकारने दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी वृत्तपत्रांना करमुक्ती द्यावी. तसेच विदेशातून आयात केलेल्या वृत्तकागदावरील आयात शुल्क काढून टाकावे, अशा दोन मागण्या संस्थेने पत्रात केल्या आहेत. स्वातंत्र्य लढा आणि आणीबाणीच्या विरोधात लढा या राष्ट्रीय कार्यांमध्ये वृत्तपत्रांनी महत्वाची भूमिका उचलली आहे. याची जाणीव ठेवून सरकार या मागण्या पूर्ण करेल, अशी आशा पत्रात व्यक्त करण्यात आली आहे.
अर्थमंत्र्यांचे मानले आभार
नुकत्याच सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात विदेशी वृत्तकागदाच्या आयातीवरील आयात शुल्क 10 टक्क्यांवरून 5 टक्के करण्यात आले होते. यासंबंधात या पत्रात अर्थमंत्र्यांचे आभारही मानण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे या व्यवसायाला मोकळा श्वास घेण्यास जागा मिळाली असे सांगण्यात आले आहे.
अडचणी व मागण्या
- लॉकडाऊनमुळे जाहिराती मिळणे व वृत्तपत्र वितरण अशक्य
- भारतीय वृत्तपत्रांना विदेशी डिजिटल वृत्तपत्रांचे मोठे आव्हान
- सरकारने दोन वर्षे करमुक्ती देण्याची वृत्तपत्र संस्थेची मागणी
- आयात वृत्तपत्र कागदावरील आयात शुल्क हटविण्याची मागणी
