भारतीय वृत्तपत्र संस्थेची केंद्र सरकारकडे मागणी
@ नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
कोरोना उद्रेकामुळे गेल्या दोन महिन्यांमध्ये वृत्तपत्र व्यवसायाचे 4 हजार ते 4 हजार 500 कोटी रूपयांचे नुकसान झाले आहे. आर्थिक व्यवहार ठप्प असल्याने वृत्तपत्रांना मिळणाऱया जाहिरातींचे प्रमाण जवळपास शून्यावर आले आहे. त्यामुळे ती आर्थिक हालाखीत सापडली आहेत. ही परिस्थिती आणखी सहा महिने राहण्याची शक्यता असल्याने एकंदर नुकसान 12 हजार ते 15 हजार कोटी रूपयांचे होऊ शकेल. असा दावा करत केंद्र सरकारने वृत्तपत्र कागदावरील आयात शुल्क हटवावे अशी आग्रही मागणी भारतीय वृत्तपत्र संस्थेने (आयएनएन) केली आहे.
याशिवाय संस्थेने आणखीही अनेक मागण्या केल्या आहेत. वृत्तपत्रांच्या आर्थिक नुकसानीचा फटका 30 लाख कर्मचाऱयांना बसला आहे. या कर्मचाऱयांमध्ये पत्रकार, छपाईकार, वृत्तपत्र वितरक व इतर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष कर्मचाऱयांचा समावेश आहे. वृत्तपत्रे 18 ते 20 लाख कर्मचाऱयांना थेट रोजगार पुरवितात तर 9 ते 10 लाख लोकांना अप्रत्यक्ष रोजगार देतात. पण सध्याच्या आर्थिक अडचणीच्या काळात या कर्मचाऱयांचे वेतन देणेही अवघड झाले असल्याची माहिती देण्यात आली.
वृत्तपत्राच्या एकंदर उत्पादन खर्चापैकी 40 ते 60 टक्के खर्च कागदाचा असतो. त्यामुळे आयात वृत्तपत्रावरील 5 टक्के आयात शुल्क काढून टाकल्यास भारतीय वृत्तपत्र कागद उत्पादक किंवा मेक इन इंडिया कार्यक्रमावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असाही दावा संस्थेने केला आहे.
या पार्श्वभूमीवर संस्थेने पुढील मुद्दे मांडले आहेत. 1) बहुतेक वृत्तपत्रे 40 ते 42 ग्रॅम प्रति चौरस मीटर प्रकारचा कागद उपयोगात आणतात. भारतात 45 ग्रॅमपेक्षा कमी वजनाचा कागद तयार होत नाही. 2) भारतात 70 ग्रॉम वजनाखालचा अनकोटेड (ग्लेझ्ड) व लाईट वेट कोटेड (एलसीडब्ल्यू) कागद तयारच होत नाही. तो पूर्णतः आयात करावा लागतो. त्यामुळे भारतातील वृत्तपत्र कागद टंचाई आणि अपुरी उत्पादन क्षमता, निकृष्ट दर्जा, तसेच देशी कागद उत्पादनामुळे होणारी पर्यावरणाची हानी टाळण्यासाठी हा कागद आयात करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळणे आवश्यक आहे. म्हणून आम्ही वृत्तपत्र कागदावरील 5 टक्के आयात शुल्क काढून घ्यावे अशी मागणी करीत आहोत, अशा आशयाचे पत्र संस्थेचे अध्यक्ष शैलेश गुप्ता यांनी सूचना आणि प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव रवि मित्तल यांना पाठविले आहे. सरकारच्या प्रतिसादासंबंधी संस्था आशावादी आहे.
