प्रतिनिधी/ बेळगाव
शेतकऱयांच्या जमिनी मनमानीपणे हिसकावून घेण्यात येत आहेत. त्यामुळे भू-संपादन अधिग्रहण कायदा रद्द करावा, एपीएमसीच्या कायद्यामध्ये दुरुस्ती करू नये, बळ्ळारी नाल्याची खोदाई करावी, कोरोनामुळे शेतकऱयांवर संकट आले आहे. त्यामुळे शेतकऱयांना विशेष पॅकेज द्यावे, यासह इतर मागण्यांसाठी रयत संघटनेच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने करण्यात आली.
बळीराजा हा दरवर्षीच विविध समस्यांना तोंड देत आहे. कोणत्याही प्रकल्पासाठी किंवा रस्त्यासाठी परवानगी नसताना शेतकऱयांच्या जमिनी हिसकावून घेण्यात येत आहेत. त्यामुळे बळीराजा भूमीहीन होत आहे. तेव्हा भू-संपादन अधिग्रहण जाचक कायदा तातडीने रद्द करा, अशी मागणी करण्यात आली. बळ्ळारी नाल्यामुळे शेतकऱयांचे मोठे नुकसान होत आहे. दरवषी शेकडो एकर जमिनीतील पिके खराब होत आहेत. तेव्हा त्याची खोदाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
एपीएमसीमध्ये असलेला सध्याचा कायदा रद्द करून दुसरा कायदा करण्याच्या तयारीत केंद्र सरकार आहे. मात्र, यामुळे शेतकऱयांवर अन्याय होणार आहे. तेव्हा तो कायदा रद्द करू नका, असेही निवेदनात म्हटले आहे. यासह इतर मागण्यांसाठी शेतकऱयांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन छेडले आहे. यावेळी रयत संघटनेचे पदाधिकारी व शेतकरी उपस्थित होते.
