अन्य महत्वाचे निर्णय : खासगी जमिनीत वन वृक्ष लागवडीस प्रोत्साहन योजना : व्यावसायिक वाहनांना कोरोनाकाळातील रस्ता करात 50 टक्के सूट : पाणी बिल थकबाकी वसूलीसाठी एकरकमी परतफेड योजना
प्रतिनिधी / पणजी
कोळसा हाताळणी, रेल्वे दुपदरीकरण, राष्ट्रीय महामार्ग चौपदरीकरण, तामनार वीज प्रकल्प यासारख्या विविध विकासप्रकल्पांना होणारा विरोध लक्षात घेता सदर प्रश्नी दिल्लीत संबंधित केंद्रीय मंत्र्यांशी चर्चा करून तोडगा काढावा, असा निर्णय बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्याचबरोबर खाजगी जमिनीत वन लागवडीस प्रोत्साहन देणे, व्यावसायिक वाहनांना रस्ता करात 50 टक्के सूट देणे, पाणी बिलांची थकबाकी वसूल करण्यासाठी एकरकमी परतफेड योजना लागू करणे, मुख्यमंत्री रोजगार योजना 2020 खाली गोमंतकीय तरुण अभियंत्यांना सरकारी कंत्राटे मिळवता यावी यासाठी ईडीसीमार्फत 5 ते 10 लाखपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून देणे, यासारखे अनेक महत्वाचे निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले.
बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ही माहिती दिली.
तामनार वीज प्रकल्प गोव्यासाठी अत्यंत महत्वाचा असून त्याला विरोध करू नये असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. 400 केव्ही क्षमतेच्या या प्रकल्पाचे केवळ 6 खांब मोले वनक्षेत्रातून जातात, अन्य संपूर्ण प्रकल्प खाजगी जमिनीत होणार आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
पाणी बिलांसाठीही एकरकमी परतफेड योजना
सुमारे 30 ते 35 वर्षांपासून थकलेल्या वीज बिलांची वसुली करण्यात मिळालेल्या यशानंतर आता पाणी बिलांचीही थकबाकी वसूल करण्यासाठी 50 टक्के एकरकमी परतफेड योजना लागू करण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. थकबाकी सुमारे 125 कोटी रुपये एवढी असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्यामुळे ग्राहकालाही दिलासा मिळेल, अशी आशा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.
खाणी सुरु झाल्या तर कोळसा हाताळणी बंद
गोव्यातील कोळसा हाताळणी 50 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. ही कोळसा हाताळणी अचानक बंद करता येणार नाही. मात्र तो कमी करता येईल. तसेच त्यादरम्यान खाणी सुरू झाल्या तर हा कोळसा पूर्णपणे बंद करणे शक्य होईल. मंत्री फिलीप नेरी रॉड्रिगीश यांनी मंत्रीमंडळ बैठकीत हा प्रश्न उपस्थित केला होता, असे त्यांनी सांगितले.
व्यावसायिक वाहनांना रस्ता करात 50 टक्के सूट
व्यावसायिक वाहनांना रस्ता करात 50 टक्के सूट देण्यात आली असून 31 मार्च 2021 पर्यंत कर भरणाऱयांना याचा लाभ मिळणार आहे. यंदा कोरोनामुळे 1 मार्च पासून सर्व व्यावसायिक वाहने बंद राहिली होती, त्या काळातील रस्ता कर किंवा दंड त्यांना भरावा लागणार नाही. उर्वरित कालावधीचाच कर भरावा लागणार आहे. मात्र ज्यांनी यापूर्वीच पूर्ण कर भरलेला आहे अशा मालकांचे त्या काळातील पैसे पुढील सहा महिन्यांचा कर भरल्याचे गृहित धरण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
महत्वाची झाडे लागवडीची नवीन योजना
खाजगी वन लागवडीस प्रोत्साहन देण्यासाठी एक नवीन योजना सरकारने कार्यवाहित आणली आहे. त्याद्वारे एखाद्या व्यक्तीस स्वतःच्या जमिनीत चंदन, सागवान, खैर, टीक, किनळ, माट्टी यासारख्या उत्पन्न देणाऱया विविध झाडांची लागवड करता येणार आहे. ही झाडे तीन किंवा पाच वर्षांनंतर कापण्यायोग्य होतात तेव्हा त्यासाठी पुन्हा वन खात्याची मान्यता घ्यावी लागणार नाही. त्यांच्या लागवडीच्या वेळीच तो देण्यात येईल, तसेच भविष्यात त्यात अन्य उत्पन्न देणाऱया झाडांचाही समावेश करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
स्थानिक तरुणांना कंत्राटे देण्याची मुख्यमंत्री योजना
साबांखाची बहुतेक कंत्राटे ही त्याच त्याच व्यक्ती किंवा कंपन्यांना मिळत होती. त्यामुळे इतरांवर अन्याय होत होता. त्यावर तोडगा म्हणून आता गोमंतकीय तरुण अभियंत्यांना सरकारी कंत्राटे मिळवता यावी यासाठी मुख्यमंत्री रोजगार योजना 2020 अंतर्गत नवीन योजना कालपासून लागू करण्यात आली आहे. त्याद्वारे ईडीसीमार्फत 5 ते 10 लाख पर्यंत कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यात नुकतेच उत्तीर्ण झालेल्या 35 वर्षांखालील डिप्लोमाधारक अभियंत्यांना 5 लाख रुपये पर्यंत तर पदवीधारक अभियंत्यांना 10 लाख रुपयेपर्यंत कर्ज देण्याची व्यवस्था होईल. अशाप्रकारे कंत्राटे मिळविणाऱयांसाठी ईएमडीसुद्धा अनुक्रमे रु. 500 आणि रु. 1000 एवढा अल्प ठेवण्यात आला आहे. भविष्यात वीज, तांत्रिक, आयटी या क्षेत्रातील अभियंत्यानाही या योजनेखाली आणण्यात येईल. प्रत्येकाला काम मिळावे हा त्यामागील हेतू आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
माध्यान्ह आहार योजनेखाली विद्यार्थ्यांना गेल्या काही महिन्यांचे कडधान्य देणे बाकी होते ते थेट मार्केटिंग पॅडरेशनच्या माध्यमातून त्यांच्या घरापर्यंत पोहोचविण्यात येईल. त्यासंबंधी शिक्षण खात्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
तुये येथे इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युपॅक्चरिंग क्लस्टरसाठी जमीनसंपादन तसेच मोपा विमानतळापासून धारगळ राष्ट्रीय महामार्ग जुन्या एनएच 17ला जोडणाऱया रस्त्यासाठी जमीन संपादन धोरणास मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली.
राज्य निवडणूक आयोगावर आयुक्तपदी चोखाराम गर्ग यांची नियुक्ती करण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
