गेल्या दोन महिन्यात भाजपाचे राज्यातील सर्व प्रवक्ते, नेतेमंडळी रोज सुशांतसिंह प्रकरणावरून राज्य सरकारला ‘लक्ष्य’ करत होते. मात्र एम्सच्या अहवालानंतर आता भाजपा तोंडघशी पडली आहे.
अभिनेता सुशांतसिंह राजपूतची हत्या नव्हे, आत्महत्याच आहे, असे एम्सच्या अहवालातून स्पष्ट झाल्यानंतर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने भाजपवर जोरदार हल्ला चढवला. महाराष्ट्राला बदनाम करणारा भाजपचा चेहरा उघडा पडल्याची टीका दोन्ही काँग्रेसने केली. गेल्या दोन महिन्यात भाजपचे राज्यातील सर्व प्रवक्ते, नेतेमंडळी रोज सुशांतसिंह प्रकरणावरून राज्य सरकारला ‘लक्ष्य’ करत होते. मात्र एम्सच्या अहवालानंतर आता भाजपा तोंडघशी पडली आहे.
उत्तर प्रदेशातील हाथरस येथील सामूहिक बलात्कार प्रकरणानंतर भाजपशासित सरकार असलेल्या या राज्यात ज्या पद्धतीने हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केला जात होता, माध्यमांना रोखले जात होते, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यांना पीडितेच्या कुटुंबीयांना भेटण्यापासून रोखले. त्यांच्यावर पोलिसांनी दडपशाही केली. एकप्रकारे हुकूमशाहीच केली. या प्रकरणावरून काँग्रेस आणि भाजपाविरोधी पक्षाने भाजपाला चांगलेच नामोहरम करण्याचा प्रयत्न केला.
सुशांतसिंहची आत्महत्या असल्याचा एम्सने काढलेला निष्कर्ष आणि हाथरस प्रकरणानंतर महाराष्ट्रातील भाजपा बॅकफूटवर गेली. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्य सरकारला भाजपने पालघर येथील साधूचे हत्याप्रकरण, वांद्रे स्थानकावर लॉकडाऊन काळात गावी जाण्यासाठी जमलेला जमाव आणि या जमावावर पोलिसांनी केलेला लाठीमार असो प्रत्येकवेळी ‘खिंडीत’ पकडण्याचा प्रयत्न केला. कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असतानासुद्धा या मुद्यांवरून सरकारला टार्गेट केले. इतकेच काय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर सहा महिन्यात विधिमंडळाच्या कोणत्याही एका सभागृहाचे सदस्य होणे आवश्यक असते. मात्र कोरोनामुळे ही नियुक्ती होत नसल्याने यामध्येही विरोधकांनी राजकारण केले. ठाकरे यांचे मुख्यमंत्रिपद जाणार आणि राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होणार असल्याच्या अफवाही उठविण्यात आल्या होत्या. अखेर ठाकरे विधान परिषदेवर नियुक्त झाले.
राज्य सरकारने कोरोनामुळे पदवी अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र भाजपाने सरकारच्या या निर्णयाला विरोध केला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्याही परिस्थितीत परीक्षा घ्याव्याच लागतील असा निर्णय दिला. आज अनेक विद्यार्थ्यांना तांत्रिक अडचणीमुळे तसेच काही जणांचे
लॉग इनच न झाल्याने परीक्षा देता आली नाही. उच्च शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ देणार नाही त्यांना पुन्हा परीक्षा देता येणार, असे आश्वस्त केलेले असले तरी आज विद्यार्थ्यांना जो मनस्ताप होत आहे, त्याला जबाबदार कोण? परीक्षा रद्द केली असती तर काय बिघडले असते? मात्र प्रत्येक गोष्टीत राजकारण करण्याची आपल्याकडे पद्धतच आहे, ते काम भाजपने केले.
हॉटेल्स आणि बारला परवानगी देताना कडक नियमावली सरकारने तयार केली आहे. उद्या समजा मंदिरे खुली करण्याचा निर्णय घेतला आणि सरकारने नियमावली तयार केली तर विरोधक आता आम्हाला देवाचे दर्शन घेतानाही सरकारच्या नियमांचे पालन करावे लागणार का असा सवाल सरकारला करतील. मात्र गणेशोत्सवानंतर कोरोनाचा वाढलेला संसर्ग बघता त्यावेळी सरकारने अनेक गोष्टींबाबत घेतलेले निर्णय कसे योग्य होते ते आज
समजते.
अजूनही कोरोनाचा प्रभाव कायम आहे. त्यामुळे सरकारने अजूनही धार्मिक स्थळे, शाळा-महाविद्यालये, व्यायामशाळा, चित्रपटगृहे आणि नाटय़गृहे बंदच ठेवण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे. आता पुढील आठवडय़ात नवरात्रोत्सवाला सुरुवात होणार आहे. मुंबई तसेच राज्यातील शहरी भागात हा उत्सव मोठय़ा उत्साहात साजरा केला जातो. मोठय़ा प्रमाणात लोक एकत्र येतात त्यामुळे हा नऊ दिवसांचा उत्सवाचा कालावधी आणि त्यानंतरचे काही दिवस चांगले जावेत हीच अपेक्षा आहे. लोक एकत्र येतात. उत्सवाचे वातावरण असल्याने अनेकदा काही नियमांना फाटा दिला जातो आणि मग याचे परिणाम अप्रत्यक्ष उत्सवानंतर काही दिवसांनी बघायला मिळते. जसे गणेशोत्सवानंतर काही दिवसांनी राज्यातील रुग्णसंख्या ज्या झपाटय़ाने वाढली होती.
गेल्या दोन महिन्यात राज्याच्या ग्रामीण भागात कोरोनाचा वाढलेला संसर्ग पाहता ग्रामीण भागातील सरकारी कार्यालये, इतर आस्थापनांची कार्यालये, महाविद्यालये येथे कोव्हिड रुग्णालये तयार केली आहेत. ग्रामीण भागात आता मोठय़ा प्रमाणात सुगीची कामे सुरू आहेत. ही कामे करताना शेतकरीसुद्धा नियमांचे पालन करताना दिसत आहेत. आठवडी बाजार अजूनही बंद आहेत. शेतकऱयांना आपण पिकवलेला माल कुठे द्यायचा यांची चिंता आहे. सरकारने ज्या पद्धतीने इतर सर्व गोष्टींसाठी नियमावली जाहीर केली त्याप्रमाणे शेतकऱयांचा माल विकण्यासाठी स्थानिक पातळीवर यंत्रणा स्थापन करावी तसेच यासाठीही नियमावली जाहीर करावी. शेतमाल विकण्यासाठी शेतकरी जिह्याच्या विविध भागात जाणार तिथे कोरोनाचा वाढता प्रभाव पाहता उद्या गावागावात संसर्ग वाढण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. त्यामुळे सरकारने शेतकऱयांना स्थानिक ठिकाणीच एखादी यंत्रणा उभी करून देण्याची निकडीची गरज आहे.
प्रवीण काळे
