वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
विम्याचा दावा करण्यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. विम्याचा हप्ता तारखेवर न भरल्यास विम्याचा दावा फेटाळला जाऊ शकतो असे सर्वोच्च न्यायालयाने एका खटल्याच्या सुनावणीवेळी म्हटले आहे. तसेच विमा पॉलिसीच्या अटींचा अर्थ लावताना कराराचे पुनर्लेखन करण्याची परवानगी नसल्याचे न्यायालयाने सांगितले आहे.
विमा पॉलिसीच्या अटी आणि शर्ती काटेकोरपणे समजून घेतल्या जाव्यात. तसेच विम्याच्या करारासाठी विमाधारकाचा पूर्ण विश्वास असणे आवश्यक असल्याचे न्यायाधीश संजीव खन्ना आणि बेला एम. त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने सांगितले आहे.
एका व्यक्तीने जीवन सुरक्षा योजनेच्या अंतर्गत 14 एप्रिल 2011 रोजी एलआयसीकडून जीवन विमा पॉलिसी घेतली होती. या अंतर्गत एलआयसीकडून अपघात झाल्यास 3,75,000 रुपये आणि मृत्यू झाल्यास अतिरिक्त 3,75,000 रक्कम देण्याची हमी मिळाली होती.
या व्यक्तीचा एका अपघातात 21 मार्च 2012 रोजी मृत्यू झाला. या व्यक्तीच्या पत्नीने एलआयसीसमोर क्लेम दाखल केला, यानुसार महिलेला 3,75,000 रुपये देण्यात आले. पण अपघाती मृत्यू झला तरी अतिरिक्त रक्कम देण्यात आली नव्हती. यामुळे महिलेने जिल्हा मंचाकडे तक्रार नोंदविली होती. पण अपघाताच्या दिनी संबंधित विम्याचा हप्ता भरलेला नसल्याने ही पॉलिसी आधीच लॅप झाली होती असा युक्तिवाद एलआयसीने केला होता.
पॉलिसीची अट क्रमांक 11 मध्ये अपघात झाल्यास पॉलिसी लागू असावी असे स्पष्टपणे नमूद आहे. पॉलिसी 14 ऑक्टोबर 2011 रोजी लॅप (कालबाहय़) झाली होती आणि अपघाताच्या दिनी म्हणजेच 6 मार्च 2012 रोजी लागू नव्हती असे एलआयसीकडून सर्वोच्च न्यायालयासमोर सांगण्यात आले होते.
तक्रारदाराच्या पतीने 14 एप्रिल 2011 रोजी जीवन विमा पॉलिसी घेतली होती, यात वाद नाही, पुढील हप्ता 14 ऑक्टोबर 2011 रोजी देय झाला होता, परंतु त्यांनी तो भरला नाही. अपघाताच्या दिनी पॉलिसी कालबाहय़ ठरली. दरम्यान 9 मार्च 2012 रोजी हप्ता भरताना अपघाताची माहिती तक्रारदाराने एलआयसीला दिली नव्हती. हे वर्तन वस्तुस्थिती दडवून ठेवण्यासह गैरहेतूने केलेले होते असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
