दिल्ली सरकारशी संबंधित धेयकालाही मान्यता
@ नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
विमा क्षेत्रात विदेशी कंपन्यांना 74 टक्के सहभाग घेण्यास अनुमती देणारे विमा सुधारणा विधेयक लोकसभेत संमत करण्यात आले आहे. यामुळे विमा क्षेत्रात विदेशी गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता आहे. सध्या ही मर्यादा 49 टक्के आहे.
विमा क्षेत्रात सुधारणा करण्याचा कार्यक्रम 2008 पासून त्यावेळच्या मनमोहनसिंग सरकारने हाती घेतला होता. त्यावेळी विमा कंपनीतील विदेशी वाटा 26 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित होता. तो 49 टक्के करण्याची योजना होती. तथापि, मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात ती प्रत्यक्षात येऊ शकली नाही. 2015 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुढाकार घेऊन विदेशी कंपन्यांचा सहभाग 49 टक्क्यांवर आणला. आता त्यानंतर सहा वर्षांनी तो 74 टक्क्यांवर आणण्याला लोकसभेने संमती दिली आहे आता राज्यासभेतही हे विधेयक संमत झाल्यास त्याचे कायद्यात रूपांतर होणार असून विमा क्षेत्र विदेशी गुंतवणुकीसाठी अधिक प्रमाणात खुले होण्याची शक्यता निर्माण होणार आहे.
व्यवस्थापन भारतीयांकडेच
विदेशी गुंतवणूकदारांना 50 टक्क्यांहून अधिक गुंतवणूक खासगी विमा कंपनीत करण्याचा अधिकार या विधेयकामुळे मिळाला असला, तरी, अशा कंपन्यांचे व्यवस्थापन मात्र भारतीय नागरीकांकडेच राहणार आहे. अशी स्पष्ट तरतूद या विधेयकात आहे. त्यामुळे अशा कंपन्यांची सूत्रे भारतीयांच्या हाती असतील.
दिल्ली संबंधी विधेयकही संमत
दिल्ली सरकारचे अधिकार कमी करणारे आणि दिल्लीच्या उपराज्यपालांचे अधिकार वाढविण्याची तरतूद असणारे विधेयकही लोकसभेत संमत करण्यात आले. त्यामुळे आता दिल्ली राज्याचे अधिकार प्रामुख्याने मुख्यमंत्र्यांकडे राहणार नसून ते दिल्लीच्या उपराज्यपालांकडे असतील. दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी केंद्राच्या या धोरणाचा निषेध केला आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसारच हे विधेयक अधिकारांची कार्यकक्षा स्पष्ट व्हावी यासाठी आणण्यात आले, असे भाजपचे प्रतिपादन आहे. या विधेयकालाही राज्यसभेची संमती मिळण्याची आवश्यकता असून त्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर केले जाईल.
